भारतको किसान आन्दोलनको अर्थ

भारतको किसान आन्दोलन कुनै सामान्य आन्दोलन होइन । यो आन्दोलन ‘लेनदेन’बाट सुल्झिने आर्थिक माग पनि होइन । यथार्थमा यो गर वा मरको युद्ध हो ।

पुँजीवाद समयसँगै जसरी विकसित हुँदै जान्छ, त्यसैगरी माक्र्सवादी सिद्धान्त पनि विकसित हुँदै जान्छ । यही गतिशीलताका कारण माक्र्सवादी सिद्धान्त जीवन्त छ । क्रान्ति प्रक्रियामा पुँजीवादलाई नाघेर किसानको भूमिका के हुने भनेर माक्र्सवादमा महत्वपूर्ण विकास भएका छन् । फ्रेडरिक एंगेल्सले आफ्नो पुस्तक ‘द पिजेन्ट वार इन जर्मनी’मा पुँजीवादलाई क्रान्तिकारी रूपमा परास्त गर्न सर्वहारा वर्गले किसान र कृषि मजदुरसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए पनि माक्र्सवादी सिद्धान्त लामो समयसम्म क्रान्तिमा किसानको भूमिकाबारे अन्योलमै थियो ।

रुसी क्रान्तिकारी नेता भ्लादमिर लेनिनकी श्रीमती नदेझ्दा क्रुप्सकायाका अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियका प्रमुख सिद्धान्तकार कार्ल काउत्स्की ‘सहरी क्रान्तिकारी आन्दोलन किसान र जमिनदारका मामिलामा तटस्थ हुनुपर्ने’ मान्यता राख्थे । लेनिनले काउत्स्कीको अवधारणा पश्चिमा युरोपको सामाजिक सम्बन्धमा सान्दर्भिक भए पनि रुसी क्रान्ति किसानको समर्थनले मात्रै सम्भव हुने बताएका थिए ।         

लेनिन आफैँले एंगेल्सको तर्क ग्रहण गरे र नयाँ विचार विकास गरे, जुन आउँदो शताब्दीका लागि आधारभूत माक्र्सवादी धारणा बन्न पुग्यो । पुँजीवाद पूर्ण रूपमा विकसित नभइसकेको मुलुकमा सर्वहारा वर्गबाट चुनौती भोगिरहेका बुर्जुवाले सामन्ती जमिनदारसँग साँठगाँठ गरे । सामन्ती सम्पत्तिमा हुने आक्रमण बुर्जुवा सम्पत्तिमा पनि हुन सक्ने भयले यस्तो साँठगाँठ सम्भव भयो ।

नतिजा १८औँ शताब्दीको अन्त्यताका फ्रान्सेली बुर्जुवा क्रान्तिमा झैँ सामन्ती सम्पत्तिमा सोझै आक्रमण नगरी किसानमाझ सामन्ती सम्पत्तिको पुनर्वितरण गर्न थालियो र सामन्ती जमिनदारको सामाजिक शक्ति कमजोर बनाइयो । यद्यपि किसानको जनवादी महत्वाकांक्षा अपूरो नै रह्यो । यो महत्वाकांक्षा पूर्ति किसानको साझेदारीमा सर्वहारा नेतृत्वको जनवादी क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव थियो । लेनिनले मजदुर–किसान साझेदारीमा मजदुर वर्गको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्तिको अवधारणा अघि सारे । पछि मजदुर वर्गले क्रान्तिका चरणअनुसार किसान वर्गभित्रै साझेदार परिवर्तन गरेर समाजवादी क्रान्ति गरे । 

उदार बुर्जुवा वर्गसँग साझेदारी गरेर मजदुर वर्गले जनवादी क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने मेन्सेविकको अवधारणालाई लेनिनले उदार बुर्जुवा वर्गसँग साझेदारी गर्नु सामन्ती वर्गसँग पनि सहकार्य गर्नु हो, जसले किसानलाई घात गर्छ भनेर अस्वीकार गरेका थिए । अर्थात् जनवादी क्रान्ति सर्वहारा वर्ग र किसान वर्गको सहकार्यले सम्भव हुन्छ भने उदार बुर्जुवा र सर्वहारा वर्गको सहकार्यले जनवादी क्रान्तिलाई असफल बनाइदिन्छ । लेनिनले परिष्कृत गरेको माक्र्सवाद पछि तेस्रो विश्वका क्रान्तिकारी आन्दोलनसँग जोडिन पुग्यो । पुँजीवादको अहिलेको विकासले लेनिनको अवधारणालाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

पुँजीवादका दुई विकास उल्लेखनीय छन्, यस सन्दर्भमा । पहिलो विकास, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजी र यही पुँजीको वर्चस्वमा रहेका नवउदारवादी नीतिहरू । यो वर्चस्वले सामन्ती जमिनदार मात्रै होइन, एकाधिकार पुँजीवाद र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीले समेत किसानलाई शोषण र उत्पीडनमा राख्ने वातावरण बनाइदिएका छन् । खुला बजारमा हुने नाफाभन्दा अत्यधिक नाफा एकाधिकार पुँजीले बटुल्छ । यो नाफा मजदुर मात्रै होइन, साना पुँजीपति, उत्पादक र किसानको मूल्यमा आर्जित हुन्छ । एकाधिकार पुँजीले उल्लिखित नाफा ‘आयात–निर्यातको स्थिति’ किसानविरुद्ध प्रयोग गरेर हासिल गर्छ ।

यस कार्यका लागि राज्यले किसानको ठाउँमा एकाधिकार पुँजीपतिको पक्षमा वित्तीय सहयोग गर्छ । कृषिका लागि चाहिने सहयोग र न्यूनतम खरिद मूल्यमा कटौती गरेर एकाधिकारवादीलाई दिइने ‘सब्सिडी’ र करछुटले उनीहरूलाई अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न सहयोग गर्छ । एकाधिकारवादीको किसानमाथिको अतिक्रमण किसानको आम्दानीमा कब्जा मात्रै नभई सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण गरेर पनि गर्छन् । वास्तवमा दुवै अतिक्रमणले किसानलाई व्यापक क्षति गर्छ र विकल्पहीन किसान सहरमा मजदुरी गर्न बाध्य हुन्छ ।  

दोस्रो, प्रतिस्पर्धात्मक प्रविधिको विकास जुन नव–उदारवादको अनियन्त्रित व्यापारसँग जोडिएर आउँछ, यसले रोजगारीको दरलाई कम गर्छ । नव–उदारवादी शासनतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढे पनि श्रम उत्पादन क्षमता बढेर रोजगारी दर घट्न पुग्छ र यदि कुल गार्हस्थ उत्पादन घटे त्यसले रोजगार वृद्धिमा थप रोक लगाउँछ । अर्थात् यदि सहरमा विकल्पहीन किसानहरूको वृद्धि हुन्छ भने त्यसले मजदुर संख्या बढाउँछ, जसले संगठित मजदुरको सम्झौता गर्ने क्षमतालाई घटाइदिन्छ । किसानमाथिको शोषण र उत्पीडनले समग्रमा बेरोजगारी बढाएर सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गको जीवनस्तरलाई निकृष्ट बनाइदिन्छ । यस अर्थमा हालको एकाधिकार पुँजीवादबाट पार पाउन मजदुर–किसानको साझेदारी पहिलेभन्दा धेरै आवश्यक रहेको छ ।

यस सन्दर्भमा भारतमा भइरहेको किसान आन्दोलनको निर्णायक महत्व छ । किसानले संघर्ष गरिरहेको तीन कृषि कानुन एकाधिकार पुँजीले गरिरहेको कृषिको अतिक्रमणविरुद्ध लक्षित छ । कृषि कानुनभन्दा पहिले नरेन्द्र मोदी सरकारले मजदुर संगठनको अवमूल्यन गर्न र मजदुरको शोषण गर्न मजदुरविरोधी विधेयक लागू गरेको थियो । अहिले विश्वको मजदुर–किसान सहकार्य जमिनदारीविरुद्ध मात्रै होइन, यो सहकार्य अहिलेको पुँजीवादी विश्वका किसान एवं मजदुरका हितका लागि पनि हो । किसान र मजदुर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजी र यसको घरेलु हाँगा अर्थात् घरेलु एकाधिकार पुँजीपतिका सिकार हुन् ।

भारतको किसान आन्दोलन कुनै सामान्य आन्दोलन होइन । यो आन्दोलन ‘लेनदेन’बाट सुल्झिने आर्थिक माग पनि होइन । यो गर वा मरको युद्ध हो, जहाँ सरकारले आफू जनपक्षीय रहेको वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीका पक्षमा रहेको भनेर खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीका पक्षमा उत्रिन्छ, जुन ऊ पहिल्यैदेखि रहँदै आएको छ, त्यसले मुलुकको लोकतन्त्रलाई ठूलो झट्का पुर्‍याउनेछ । 

(पटनायक वरिष्ठ माक्र्सवादी अर्थशास्त्री र जेएनयूका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक हुन्) न्युजक्लिकबाट