टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 January, 2022
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७८ असोज ११ सोमबार ०८:१९:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सत्तागठबन्धनको तयारी : संसद् अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेश खारेज र मन्त्रिपरिषद् विस्तार

Read Time : > 2 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७८ असोज ११ सोमबार ०८:१९:००

सत्तागठबन्धनले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य थालेको छ । आइतबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा सोमबार अध्यादेश टुंग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ । त्यसअगाडि सोमबार नै संसद्बाटबजेटसम्बन्धी अध्यादेशको काम सकेर अधिवेशन टुंग्याउने सरकारको तयारी छ । तर, यसबारे सरकारले आइतबार रातिसम्म सभामुखसँग परामर्श गरेको छैन । 

‘बजेट र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको काम टुंग्याउने अनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी भएको छ । अध्यादेश टुंग्याउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्मानिर्णय गरेर सम्भवतः सोमबार नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुहुन्छ होला,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘सोमबार सदनमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेशको काम पनि सकिन्छ, त्यसपछि अधिवेशन अन्त्यको सम्भावना उत्तिकै छ । यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुहुन्छ ।’ 

संसद्ले बजेटसम्बन्धी विधेयकको काम टुंग्याएसँगै अधिवेशन पनि अन्त्य गर्न सकिने गठबन्धनको बुझाइ छ । दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिबाट निष्क्रिय गराउने सत्तारुढ गठबन्धनको योजना छ । सरकारले २३ भदौको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । त्यसपछि अध्यादेश अघि बढेको छैन । संसद्मा विपक्षी एमालेको विरोध कायमै छ । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अधिवेशन सञ्चालनमा आएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ । अध्यादेश पेस भएसँगै ६० दिनभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ । सरकारले नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक नठानेमा उक्त अध्यादेश स्वतः ६० दिनपछि निष्क्रिय बन्छ । तर, संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को (ख)मा जारी अध्यादेश ‘राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने व्यवस्था’ छ । यही व्यवस्थाअनुसार सरकारले अध्यादेश खारेजको तयारी गरेको हो ।

 यसअघि ८ असोजमा सर्वोच्च अदालतले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश खारेजीको विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आश्वस्त हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको थियो । 

गत बुधबार सत्तागठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक अध्यादेश खारेजको विकल्पबारे सहमति भएको थिएन । अध्यादेश खारेज गरेपछि आफ्नो पार्टीको वैधानिकता जोखिममा पर्ने भन्दै असहमति प्रकट गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएपछि केही हदसम्म नेपाल आश्वस्त भएका छन् । 

मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा पनि नेकपा एस र जसपाबाट अध्यादेश तुरुन्तै खारेज गर्ने वा संसद्को प्रक्रिया पु¥याएर खारेज गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद थियो । यसबारे सत्तागठबन्धनका केही नेताहरू र कानुन व्यवसायीबीच अध्यादेश खारेजीको विषयमा छलफल गरेका थिए । 

गठबन्धनको बैठकमा मुख्यतः चारवटा विषयमा छलफल भइरहेको छ । गठबन्धनमा प्रदेश सरकार परिवर्तन तथा पुनर्गठन र गठबन्धनलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल जारी छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सोमबार बस्दै छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक बिहान ११ बजेका र प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना सदनलाई सुनाउनेछन् । 

विनियोजन विधेयक ४ असोजमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो भने ७ असोजमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको थियो । ७ गते नै उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेर प्रमाणीकरण भएको थियो । तर, सदनको अन्य कार्यसूची छैन ।

राष्ट्रिय सभाले सोमबारको बैठकबाट आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गर्नेछ । ८ असोजको बैठकमा यी दुई विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत भइसकेको छ । ८ असोजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले उक्त विधेयकहरूमाथि ११ असोजमा दफावार छलफल हुने जानकारी गराएका थिए ।
गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाले बाहिरै बसेर सरकारलाई सघाउने बताएको छ । त्यसबाहेक बाँकी चारवटामध्ये कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित र अरूले राज्यमन्त्रीसहित ६–६ वटाका दरले मन्त्री सरकारमा पठाउने सहमति भएको छ । 

यसअघि २९ असारमा प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिन कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीमा पम्फा भुसाल र अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भइसकेका छन् । त्यसपछि १० साउनमा देउवाले कांग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे भने ६ असोज (बुधबार) मात्रै परराष्ट्रमन्त्रीमा कांग्रेसका नारायण खड्का नियुक्त भएका छन् ।