दलको झन्डा बोकेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको ध्यान निजामती प्रशासन सुधार्ने र कर्मचारी हकहितको वकालत गर्नुभन्दा सरुवा–बढुवा र स्वार्थपूर्ण निर्णयका लागि दबाब दिनमै केन्द्रित

निजामती कर्मचारी अर्थात् राष्ट्रसेवक । राज्यको तलब–सुविधा लिएर राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्नेहरू राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्छन् । तर, निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको नाममा राजनीतिक दलको खास सेवक बनेका छन् । कुनै पार्टीनिकट रहेर संगठित हुने, त्यही राजनीतिक शक्तिको आडमा राज्यको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने र पार्टीकै पक्षपोषणका लागि दुरुपयोग गरेका छन् । 

सबै ठूला पार्टीनिकट निजामती कर्मचारी संगठनले काठमाडौंमा होइन, काठमाडौंको पनि केन्द्र सिंहदरबार र बबरमहल क्षेत्रमै बहुमूल्य जग्गाको भोगाधिकार पाएका छन् । ती जग्गामा उनीहरूले भवन तथा संरचना बनाएका छन् । नियमविपरीत उक्त संरचना पार्टीलाई दिनेदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाउनेसम्म गरेका छन् । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सिंहदरबार मुखैको एक रोपनी जग्गामा आलिसान महल ठड्याएको छ । यो महल भाडामा लगाएर मात्रै मासिक दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । अडिट फर्म र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई कोठाहरू भाडामा लगाइएको छ । संगठनकै पदाधिकारी मिलेर यो भवनमा सप्लायर्ससमेत चलाएका छन् । 

माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले पनि सिंहदरबारअगाडि नै भवन बनाएको छ । उसले मासिक ५० हजार भाडा लिने गरी क्याफे सञ्चालन गर्न दिएको छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)निकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पनि बबरमहलमा पाएको सरकारी जग्गामा भवन बनाएको छ । जब कि यो ट्रेड युनियन निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार श्रम विभागमा दर्ता नै छैन । आधिकारिक मान्यता नै नपाएको मञ्चले सरकारबाट बहुमूल्य जग्गा पाएर भवन बनाएको छ । यही भवनमा लोसपाको पार्टी कार्यालय छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को पार्टी कार्यालय पनि यही भवनमा थियो । राजपा छँदा नै मञ्चले एक रोपनी जग्गा पाएको थियो । राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी एकता भएपछि बनेको जसपाको कार्यालय पनि यही भवनमा राखियो । हालै पार्टी फुटेपछि मञ्च लोसपाको पक्षमा आएको हो ।

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि बबरमहलमै पाएको सरकारी जग्गामा भवन बनाएको छ । युनियनले भने संरचना अन्यत्र भाडामा लगाएको छैन । तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा १ असार ०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार थियो । सरकारको निर्णयअनुसार तत्कालीन चार ठूला पार्टीनिकट चार निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूले एक–एक रोपनीका दरले जग्गा पाएका थिए । उनीहरूले आफ्ना कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि भवन बनाउन जग्गा पाएका हुन् । तर, नियमविपरीत भाडामा लगाएका छन् ।

‘सरकारबाट एउटा प्रयोजनका लागि भोगाधिकार पाएको जग्गा भाडामा लगाएर कमाउन वा व्यावसायिक प्रयोजनमा दिन पाइँदैन । निजामती कर्मचारी संगठनहरूले गैरकानुनी धन्दा गरिरहेका छन्,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारबाट निःशुल्क लिएको जग्गा भाडामा लगाउनु सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुसार पनि गैरकानुनी छ । ‘सरकारले दिएको जग्गामा सम्झौताबमोजिम भवन बनाउन र कार्यालय चलाउन पाइन्छ, तर भाडामा लगाउन पाइँदैन,’ ती अधिकारीले भने । 

राष्ट्रसेवक भनिने कर्मचारीका संगठनले सरकारी जग्गा दुरुपयोग मात्रै गरेका छैनन्, सहकारी खोलेर व्यापारसमेत गरेका छन् । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले राष्ट्रसेवक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड नामक सहकारी सञ्चालन गरिरहेको छ । यो सहकारीको संरचना ६९ जिल्लामा छ । 

माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले पनि जनसेवक सहकारी चलाएको छ । यो सहकारीको ३५ जिल्लामा संरचना छ । त्यस्तै, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले पनि ३५ जिल्लामा सहकारी सञ्चालन गरिरहेको छ । केन्द्रमा पनि खोल्ने योजनामा छ । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको भने सहकारी छैन ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन भए पनि राजनीतिक ट्रेड युनियनकै दबदबा 
निजामती सेवा ऐनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलैपिच्छेका ट्रेड युनियनको हाबी कम गर्न आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रबन्ध गरिए पनि दलीय ट्रेड युनियनकै दबदबा यथावत् छ । 

ऐनको दफा ५३ को उपदफा ३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यले छनोट गरेका पदाधिकारी रहने गरी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत माग सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने भनिएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा ऐनबमोजिम गठन भएका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । 

ऐनमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । जसअनुसार कर्मचारीको हक, हित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन सरकारलाई रचनात्मक सुझाब र सहयोग गर्नु, भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायत रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक काम सञ्चालन गर्नु, निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह र सुझाब दिनुलगायत व्यवस्था छन् । 

जुन ब्यानरमा लागे पनि सबै ट्रेड युनियनको स्वार्थ समान छ : लालबाबु पण्डित, पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री
कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिका मूल उद्देश्यमा न्यून, खुद्रा–मसिना र विकृत काममा बढी देखिएको छ । उनीहरू जुन ब्यानरमा लागे पनि स्वार्थ समान छन् । हाजिर मात्र गर्ने, सकेसम्म काम नगर्ने वा गरेझैँ मात्रै गर्ने तिनका नेताको प्रवृत्ति छ । सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्ने, असफल बनाउने, सरुवा, बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने, हाम्रो सहमतिविना केही हुन सक्दैन भन्ने विकृत सोच छ । जुनसुकै सरकार आए पनि उनीहरूको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन । नीति निर्माणका लागि ट्रेड युनियन चाहिन्छ, तर कानुनका आधारमा चल्नुपर्छ । तोकिएको कार्यक्षेत्रबाहिर गएर सरकारको प्रतिवादी संस्थाको रूपमा उभिने ट्रेड युनियन आवश्यक छैन । 

ट्रेड युनियनका गतिविधि पेसागत छैनन्, सरुवाको खेती मात्र गर्छन्   : प्रताप पाठक, पूर्वसचिव
सामाजिक सुरक्षा नभएका, जोखिममा परेका, तलब नपाउने मानिसका लागि ट्रेड युनियनको आवश्यकता हो । अर्थात् ट्रेड युनियन ‘ह्वाइट कलर जब’का लागि होइन, ‘ब्लु कलर जब’का लागि हो । यो सरकार, रोजगारदाता र कामदारको त्रिपक्षीय सम्बन्धमा आधारित हुन्छ । तर, हाम्रोमा अभ्यास भएको ट्रेड युनियनको गतिविधि पेसागत छैन । सरुवाको खेती मात्र गर्छन् । सरुवाको सूची बनाउँछन् र उनीहरूले भनेअनुसार नभए अनुशासनहीन व्यवहार देखाउँछन् । 

राजनीतिक पार्टीका छाया ट्रेड युनियनले प्रणाली नै छिन्नभिन्न बनाउँछन् : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव
सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनको अधिकार नराम्रैचाहिँ होइन, तर नियमन हुनुपर्छ । नेपालमा ट्रेड युनियनहरू प्रणाली विकास गर्ने, सुधारमा लाग्ने र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नेभन्दा सरुवामा रमाइरहेका छन् । उनीहरूमा राजनीतिक पार्टीको छाया छ । पेसागत हकहितका लागि आवश्यक भए पनि राजनीतिक मञ्च भएपछि यसले प्रणाली छिन्नभिन्न बनाउँछ । नेपालभर एउटै ट्रेड युनियन हुनुपर्छ । उसले के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि आचारसंहिता आवश्यक हुन्छ र गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने प्रणाली बसाउनुपर्छ ।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ ? 
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ५३ (क) मा कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनि (शाखा अधिकृतसम्म) का कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी गठन भएका ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा हुन्छ । 

ट्रेड युनियन ऐनको दफा ४ मा ट्रेड युनियन संघको दर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । कम्तीमा ५० प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनले वा प्रत्येक जिल्लाबाट एकजना पर्ने गरी कम्तीमा २० जिल्लाका पाँच हजार कृषि श्रमिकले वा एकै प्रकृतिको प्रतिष्ठानका कम्तीमा पाँच हजार कामदारले आपसमा सम्झौता गरी ट्रेड युनियन संघ दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै व्यवस्थाअनुसार २० जिल्लामा कार्यसमिति गठन भई पाँच हजार सदस्यले हस्ताक्षर गरेको कागजातका आधारमा ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने गरिएको श्रम विभागका निर्देशक दीपक केसी बताउँछन् । उनका अनुसार हालसम्म निजामती कर्मचारीमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती मात्र विभागमा दर्ता छन् । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको दर्ता विभागमै छैन । 

के हो ट्रेड युनियनको काम ? 
ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ मा ट्रेड युनियन संघको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ९ मा ट्रेड युनियनले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक काम, कारबाही तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने–गराउने, संघको निर्वाचनमा आफ्ना सदस्यलाई भाग लिन लगाउने, संघका निर्णय आफ्ना सदस्यलाई पालना गर्न लगाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, महत्वपूर्ण र राष्ट्रियस्तरका श्रम विवादसम्बन्धी नीतिगत विषयमा सम्पूर्ण कामदारको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल सरकार, विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक संघ, महासंघ तथा प्रतिष्ठानसँग वार्ता गरी श्रम विवाद सुल्झाउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था छन्। 

त्यस्तै, प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड युनियनका तर्फबाट सम्बन्धित प्रतिष्ठान तथा व्यवस्थापकसँग वार्ता गर्ने, कामदारको हक तथा कल्याणका लागि विभिन्न प्रकारका कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र कामदार तथा ट्रेड युनियनप्रति गरिएको उत्पीडनका तथ्य सार्वजनिक गराउने र त्यसका लागि प्रतिष्ठानलाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छन् । ऐनको प्रावधानले सरकारी कर्मचारीको ट्रेड युनियन सम्बन्धमा भने स्पष्ट बोलेको छैन। 

पार्टीनिकट ट्रेड युनियनलाई कानुनी रूपमै कस्न खोज्दै सरकार 
ट्रेड युनियनहरू बेलगाम हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कसिलो व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक ०७७ असारमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरी अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । 

विद्यमान निजामती सेवा ऐनले ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा खुकुलो व्यवस्था गरेकामा विधेयकले ट्रेड युनियन शब्द नराखी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक युनियन भनेको छ । विधेयकले निजामती कर्मचारीको एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गरेपछि पार्टीनिकट ट्रेड युनियनहरू रुष्ट छन् । राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेज हुने विधेयकको व्यवस्थाविरुद्ध उनीहरू आन्दोलित छन् । 

विधेयकले राजनीतिक ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था मात्र गरेको छैन, आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई पनि कसेको छ । विद्यमान ऐनले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेकामा विधेयकमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक युनियन भनिएको छ । 

आधिकारिक कर्मचारी युनियनले निजामती कर्मचारीको सामूहिक हकहितको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि तोकिएबमोजिम सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न तोकिएबमोजिम सामूहिक संवादमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक कर्मचारी युनियनबाहेक अन्य कुनै पनि संस्था वा निजामती कर्मचारीको समूहले सामूहिक मागदाबी पेस गर्न नपाउने भनेर विद्यमान ट्रेड युनियनहरूलाई कसिएको छ । त्यस्तै, आधिकारिक ट्रेड युनियनले माग पूरा गर्नका लागि तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम वार्ता गर्ने, छलफल गर्ने तथा मध्यस्थताको माध्यम अपनाउनेबाहेक हडताल वा काम बन्द गर्न नपाउने भनिएको छ । संघीय निजामती सेवामा सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र नीति तथा मापदण्ड निर्माणमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु आधिकारिक कर्मचारी युनियनको कर्तव्य हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । 

कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य भएका कारण कुनै पनि कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारीबमोजिमको काम गर्नबाट उन्मुक्ति वा छुट नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । अहिलेको ऐनमा यसमा छुट गरिएको छ । आफू खटिएको निकाय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने, काममा असर पर्ने गरी कार्यालय समयमा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नहुने, कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा वृत्तिविकाससम्बद्ध विषयमा दबाब दिन वा प्रभाव पार्न नहुने, कर्मचारी युनियनसम्बन्धी कामका लागि तोकिएबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी साधन–स्रोतको प्रयोग गर्न नहुनेजस्ता कडा प्रावधान विधेयकमा राखिएका छन् । 

१२ वर्षअघि सरकारलाई प्रशासन पुनर्संरचना आयोगको सुझाब : ट्रेड युनियनलाई आर्थिक तथा भौतिक सुविधा नदिनू

०६५ मा गठित प्रशासन पुनर्संरचना आयोगले निजामती ट्रेड युनियनहरूलाई आर्थिक तथा भौतिक सुविधा नदिन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो । प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र संयोजकत्वको नौ सदस्यीय समितिले ०६६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, त्यसको दुई वर्षपछि ०६८ मा सरकारले आयोगको सुझाबविपरीत एक रोपनीका दरले जग्गा भोगचलन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो ।

अध्ययन समितिले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको अवधारणा, समस्या र सुधारका उपायसमेत सुझाएको थियो । ट्रेड युनियनमा लागेका पदाधिकारीलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवा गरिदिनुपर्ने भन्ने निजामती सेवा ऐनको बाध्यात्मक नियमले युनियनहरू सरुवा गर्ने निकायका रूपमा स्थापित भएको प्रतिवेदनको ठहर थियो । 

त्यस्तै, ट्रेड युनियनहरूले दाबी गरेका सदस्य संख्या जोड्दा निजामती कर्मचारीको कुल संख्याभन्दा बढी देखिएको, निजामती सेवाकै कर्मचारी पनि गैरसरकारी क्षेत्रका लागि बनाइएको ट्रेड युनियन ऐनअन्तर्गत दर्ता र सञ्चालन हुँदै आएकाले कानुनी जटिलता देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो । समितिले निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन प्रतिबन्ध गर्ने वा कर्मचारी धेरै भएको सीमित क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार दिने वा हाल प्रचलनमा रहेका ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने विकल्प पनि सुझाएको थियो । 

तर, दुई वर्षपछि खनाल नेतृत्वको सरकारले बाँड्यो एक–एक रोपनी जग्गा

०६८ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले चारवटा कर्मचारी संगठनलाई एक–एक रोपनी दामासाहीका हिसाबले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा १ असार ०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसबमोजिम प्रमुख चार ट्रेड युनियनहरूले एक–एक रोपनीका दरले जग्गा पाएका थिए । उनीहरूले आफ्ना कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि भवन बनाउन जग्गा पाएका हुन् । तर, नियमविपरीत व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्–ट्रेड युनियनका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ

संसारका कुनै पनि देशमा अधिकृत कर्मचारी ट्रेड युनियनको सदस्य हुन पाउँदैन । तर, नेपालमा हुन पाउने अनौठो विशेषता छ । कतै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर ट्रेड युनियन गठन गर्ने र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने अभ्यास छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पेसामा आबद्ध मानिसले संगठन बनाउन पाउँछन् । तर, नेपालमा निजामती ट्रेड युनियन बनाएर त्यसलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा विकास गरियो । यो गलत हो । ट्रेड युनियनहरूलाई भवन बनाउन सरकारी जग्गा दिने र आर्थिक सहयोग गर्ने त झनै गलत अभ्यास भयो । निजामतीका ट्रेड युनियनहरू राजनीति गर्ने थलो बनेका छन् । ट्रेड युनियनमा बसेर राजनीति गर्नु सानको विषय भएको छ । ट्रेड युनियनका नेताहरू कस्तो गतिविधि गर्छन् भन्ने उनीहरूको उठबस, बसोवास, जीवनयापन, विदेश भ्रमणलगायतले नै देखाउँछ । उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने संस्था बनेका छन् ।

करोडौँको सरकारी जग्गामा आलिसान भवन

एमालेसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, भव्य भवन व्यापारिक प्रयोजनमा

सरकारले एमालेसमर्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई सिंहदरबारको दक्षिणी गेटअगाडि एक रोपनी जग्गा दिएको थियो । त्यहाँ संगठनले भव्य भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको छ । मासिक दुई लाखभन्दा बढी त भाडा नै उठाउँछ । सो भवनमा अडिट फर्म, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी र सप्लायर्स भाडामा बसेका छन् । संगठनकै पदाधिकारी मिलेर यो भवनमा सप्लायर्ससमेत चलाएका छन् । संगठनले राष्ट्रसेवक बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड नामक सहकारी पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसको करिब ६९ जिल्लामा सञ्जाल छ ।

माओवादीनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, एक तला रेस्टुरेन्टलाई भाडामा

माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले पनि सरकारबाट सिंहदरबारअगाडि एक रोपनी जग्गा पाएको छ । जहाँ उसले चारतले भव्य भवन बनाएको छ । रेस्टुरेन्टलाई समेत भवन भाडामा लगाइएको छ । जसबाट मासिक ५० हजार भाडा आउँछ । संगठनले जनसेवक सहकारी पनि चलाएको छ । यो सहकारीको ३५ जिल्लामा सञ्जाल छ । यही भवनमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको कार्यालय पनि छ । अरू संगठनमा जस्तै यो संगठनमा पनि कर्मचारीका हकहितका विषयमा भन्दा राजनीतिक गतिविधि बढी हुने गरेका छन् । 

लोसपानिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च, पार्टी कार्यालय नै मञ्चको भवनमा

लोसपानिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले पनि बबरमहलमा पाएको सरकारी जग्गामा भवन बनाएको छ । जब कि यो ट्रेड युनियन निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार श्रम विभागमा दर्ता नै छैन । यही भवनमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको कार्यालय छ । तत्कालीन राजपाको कार्यालय पनि यही भवनमा थियो । राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी एकतापछि बनेको जसपाको कार्यालय पनि यही भवनमा राखियो । हालै पार्टी फुटेपछि मञ्च लोसपाको पक्षमा लागेको छ ।

कांग्रेससम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, अढाईतले भवन आफैँ प्रयोग

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको बबरमहलमा सरकारबाट लिएको एक रोपनी जग्गा छ । युनियनको एमाले र माओवादीसमर्थित कर्मचारी संगठनहरूको तुलनामा सानो अढाईतले भवन छ । ‘लामो समय पार्टी सत्तामा नभएका कारण भवन राम्रो बन्न नसकेको’ भन्दै नेताहरू जिस्किने गर्छन् । युनियनले पनि ३५ जिल्लामा सहकारी चलाइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म केन्द्रमा चलाएको छैन । नेताहरूका अनुसार चाँडै केन्द्रमा पनि सहकारी खोल्ने योजना छ । 

सरुवा–बढुवामा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप तोडफोड, धम्की र दुर्व्यवहारका तीन उदाहरण 

सरुवामा कडाइ गरेको भन्दै कर्मचारी संगठनका नेताहरूले ०६८ चैतमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक प्रताप पाठकको कुर्सी–टेबुल तोडफोड गरेका थिए । त्यतिवेला पाठकले जथाभावी हुने गरेको लेखाका कर्मचारीको सरुवालाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड ल्याएका थिए ।

क, ख, ग, घ श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष गुजारिसकेकालाई विधिसम्मत सरुवा गराउन खोजेका थिए । तर, यसबाट आफ्नो हैकम गुम्ने भएपछि कर्मचारी संगठनका क्रुद्ध नेताहरूले महालेखाका कुर्सी–टेबुल नै तोडफोड गरेका थिए । पाठकलाई धम्की दिएका थिए ।

०७५ मा गोपीनाथ मैनाली भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिव छँदा कर्मचारी संगठनहरूले आफूअनुकूल सरुवा गर्न दबाब दिएका थिए ।

तर, मैनालीले मानेनन् । त्यसपछि आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको उनले बताए । महालेखा नियन्त्रक छँदा पनि त्यस्तै तीतो अनुभव सँगालेको मैनाली बताउँछन् । 

पूर्वसंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि कर्मचारी समायोजनका क्रममा ट्रेड युनियनहरूबाट अपमान खेप्नुपर्‍यो । संगठनका नेताहरूले ठूलै दबाब सिर्जना गरे ।

‘कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा ट्रेड युनियनहरूबाट चर्को दबाब र अपमानपूर्ण व्यवहार खेप्नुपर्‍यो,’ पण्डितले भने, ‘समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै नमान्ने, अनावश्यक रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, समायोजन नै प्रभावित पार्न खोज्नेजस्ता खेल कर्मचारी ट्रेड युनियनबाट भएका थिए ।’

तर, निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल भन्छन्–विकृति सरकारले निम्त्याइरहेको छ, हामी त रोक्न लागिरहेका छौँ 

निजामती प्रशासनमा हामीले होइन, सरकारले नै विकृति निम्त्याइरहेको छ । हामीले त सरुवालाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ । सरकारी विकृतिलाई हटाउन लागेका हौँ । हामी हिजो पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार सरुवाको पक्षमा थियौँ, आज पनि छौँ ।

हामीले पाउने भनेको ट्रेड युनियन काजबिदा र भनेको ठाउँमा सरुवा हो । विदेशमा सम्मेलनमा सहभागी हुन तथा बैठकलगायतमा जान काजबिदा मिल्ने हो । भनेको ठाउँमा सरुवाको व्यवस्थाबाट हामीले लाभ लिएका छैनौँ । 

दल फुट्दा कर्मचारी संगठन पनि विभाजित
एमाले विभाजनसँगै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन पनि दुई चिरा भएको छ । संगठनको संस्थापन एमालेमै छ भने महासचिव रेवन्त गौतमको नेतृत्वमा एउटा टोली एकीकृत समाजवादीमा लागेको छ । यसक्रममा नेताहरूबीच झडप नै भयो । त्यस्तै, रामबहादुर थापा, लेखराज भट्टलगायत नेता एमाले प्रवेश गरेसँगै माओवादी केन्द्रनिकट कर्मचारी संगठनबाट एक सय एक केन्द्रीय सदस्य एमालेनिकट कर्मचारी संगठनमा प्रवेश गरेका छन् ।