तक्माको गरिमा धुलिसात

देश महामारीले आक्रान्त बनेका वेला गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५९४ जनालाई १२ करोडका तक्मा बाँड्यो, यसपटक ओलीलाई समेत उछिन्दै शेरबहादुर देउवाको सरकारले २० करोडका तक्मा ९०३ जनालाई बाँड्ने निर्णय गरेको छ

तजबिजी निर्णय र भागबन्डाका आधारमा सरकारले इतिहासमै धेरै नौ सय तीनजनालाई विभूषण बाँड्ने निर्णय गरेको छ । देश कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेका वेला विभूषण बनाउन मात्रै करिब २० करोड खर्च हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच सय ९४ जनालाई विभूषित गर्न १२ करोड खर्च गरेको थियो ।

संख्या मात्र होइन, छनोटमा परेका व्यक्तिहरूका कारण समेत विभूषण विवादमा परेको छ । विभूषणमा प्रस्ट भागबन्डा भएको देखिन्छ । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको सिफारिसका आधारमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो सम्मान मानिने विभूषणमा भागबन्डा भएको हो । 

गत वर्ष समयमा मल नल्याएर किसानको बिचल्ली बनाउने निर्माण कोइरालालाई पनि सरकारले विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा समेत राखेको थियो । अन्य कतिपय विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि विभूषित हुने सूचीमा अटाएका छन् । 

सरकारले सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यसपछिको उच्च तहको विभूषण राष्ट्र गौरव स्वर्गीय कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिइएको छ । खनाल सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता हुन् । केही दिनअघि खनालको दिल्लीमा भएको उपचार खर्चमा मात्रै सरकारले ८१ लाख खर्च गरेको थियो । समाजवादीमै लागेका नेता प्रदीप नेपाललाई सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री दिइएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकी श्रीमती सीता दाहाललाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका स्वर्गीय बुबा मंगलकुमार उपाध्याय नेपाललाई प्रबल जनसेवाश्री विभूषण दिइएको छ । सरकारले विभूषित गर्ने निर्णय गरेकोमा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति कमाएका योग्य व्यक्ति पनि छन् । तर, पहुँचका आधारमा जोसुकैलाई पदक पाउने सूचीमा थप्दै जाँदा विभूषणको गरिमा नै धुलिसात बनेको छ । जसले गर्दा योग्य व्यक्तिसमेत तक्मा स्विकार्न हच्किएका छन् । यो तक्मा पाउन लायकहरूका लागि सरकारले गरेको अपमान हो । योग्यहरू राज्यले गर्ने सम्मानबाटै डराउनुपर्ने अवस्थाको जनस्तरबाट पनि आलोचना भएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका थोरै मात्र विभूषणको सूचीमा परेका छन् । पत्रकारको संख्या भने ५४ छ । जसमध्ये कतिपयले नलिने घोषणा गरेका छन् । 

यो वर्ष गृहमन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नेतृत्वमा विभूषण सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा ६ जना स्वतन्त्र सदस्य थिए । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मल्मी, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी नरबहादुर कँडेल र इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो सदस्य रहेको समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे थिए । सोही समितिले इतिहासमै धेरै विभूषण सिफारिस गरेको हो । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार यस वर्ष करिब पाँच सयलाई मात्र वितरण गर्ने तयारी थियो । ‘तर, एक हजारभन्दा धेरैका सूची विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट आयो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धनको सरकार छ, सबैलाई खुसी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ, त्यसकारण सबैको सूची राख्नुपर्छ भन्ने दबाब आएपछि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था भएन ।’ 

विभूषण सिफारिस समितिका सदस्य कलाकार मदनदास श्रेष्ठले विभूषण विवादले आफूलाई दुःखी बनाएको बताए । ‘हामीले निष्पक्ष गर्न खोजेका थियौँ, अहिले समाचार पढ्दा निष्पक्ष भएन कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले विभूषण एक वर्षमा पाँच–सातजनालाई मात्र दिए त्यसको गरिमा र अर्थ रहने बताए । आफू मुख्यसचिव हुँदा त्यसका लागि प्रयास पनि गरेको, तर विवाद भएपछि एक वर्ष कसैलाई पनि विभूषण नदिइएको उनको भनाइ छ । कुनै पनि क्षेत्रको सर्वाेत्कृष्ट व्यक्तिलाई राज्यबाट त्यस्तो सम्मान दिने परम्परा छ । नेपालमा भने एक क्षेत्रका ५० जनाभन्दा धेरैले एकै वर्ष यस्तो विभूषण पाउने गरेका छन् । 

 विभूषणमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूको भागबन्डा
सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न कांग्रेस नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिइएको छ । त्यसपछिको उच्च तहको विभूषण राष्ट्र गौरव स्वर्गीय कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई दिइएको छ । त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालदेखि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालका पिता स्व. मंगलकुमार उपाध्याय नेपालसम्मलाई विभूषित गर्ने निर्णय गरेको छ । दाहाललाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री र उपाध्यायलाई प्रबल जनसेवाश्री दिइएको छ । 

 अस्वीकार गर्ने बढ्दै, २१२ विभूषण गृहमै थन्किए
विभूषणको ओज घट्दै गएपछि बहिष्कार तथा अस्वीकार गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई ०६७ मै विभूषित गर्ने निर्णय भए पनि उनीहरूले लिएका छैनन् । खेलाडीहरू पारस खड्का, सन्दीप लामिछानेलगायतले पनि लिएका छैनन् । त्यस्तै, पत्रकारहरू युवराज घिमिरे, कनकमणि दीक्षित, शिव गाउँलेलगायतको विभूषण पनि गृह मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पनि लिएका छैनन् । गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाका अनुसार विगतमा घोषणा भएकामध्ये १०२९ मानपदवी, २२ अलंकार, ६१ पदक सम्बन्धित व्यक्तिले लिएका छैनन् । दुई सय २१ संविधानसभा पदक वितरण हुन सकेको छैन । यस वर्ष काठमाडौंका पूर्वमेयर पिएल सिंह, पत्रकारहरू कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत, कार्टुनिस्टद्वय रविन सायमी र रवि मिश्र तथा चिकित्सक अशेष ढुंगानाले पनि विभूषण नलिने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

एउटै विभूषणको खर्च २५ लाखसम्म
 नेपाल रत्न : यो सबैभन्दा ठूलो विभूषण हो । जुन वर्षमा एकजनालाई मात्र दिइन्छ । यो विभूषण बनाउन २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । ठूलो संख्यामा सुन, हिरा तथा मणिहरू जडान हुने भएकाले यो विभूषण महँगो हुने भएको छ । नेपाल रत्न मध्यमणि आठवटा कोण हुने र प्रत्येक कोणमा पाँच–पाँचवटा हिरा जडान गरिन्छ । अष्टकोणको बीचमा सुनको रश्मि आकारका कोणहरू हुन्छन् । 

 राष्ट्र गौरव : एउटा मानपदवी बनाउन करिब १५ लाख खर्च हुन्छ । वर्षमा बढीमा दुईजनालाई यो मानपदवी दिन मिल्ने विभूषण ऐनमा उल्लेख छ । यसको अग्रभागमा चारवटा खड्गको आकार र चारवटा गोलाकारको बीचमा दुईवटा सुनका वृत्त हुन्छन् । प्रत्येक खड्गको बीचमा रातो मीना र प्रत्येक रातो मीनाको बाहिर सातवटा हिरा राखिन्छ ।

महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप : यो वर्ष ६ जनालाई दिने निर्णय भएको यो मानपदवी एउटा बनाउन करिब पाँच लाख खर्च हुन्छ । 
 सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री : यो मानपदवी बनाउन ६ लाख लाग्छ । जुन यो वर्ष ३९ जनालाई दिइएको छ ।
 सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप : यो वर्ष २७ जनालाई दिने निर्णय गरिएको सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप बनाउन दुईदेखि साढे दुई लाख सम्म खर्च हुन्छ । 
 सुप्रबल जनसेवाश्री : यो विभूषण बनाउन करिब दुई लाख खर्च 
हुने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यो वर्ष १६० जनालाई सुप्रबल जनसेवाश्री दिने निर्णय भएको छ ।
 प्रबल जनसेवाश्री :  तीन सय १७ जनालाई दिइएको यो तक्मा बनाउन झन्डै दुई लाख नै लाग्छ । 
 जनसेवाश्री : यो तक्मा बनाउन  करिब डेढ लाख खर्च हुन्छ । यो वर्ष १८९ जनालाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । 
 अलङ्कार र पदकमा भने सुन प्रयोग नहुने भएकाले त्यति धेरै खर्च हुँदैन । एउटा अलङ्कार बनाउन करिब ६ हजार तथा पदकमा दुई हजार खर्च हुन्छ । 

 १० वर्षमा ४५ सयलाई विभूषण
देशमा गणतन्त्र आएपछि ०६७ देखि विभूषण दिन थालिएको हो । त्यसयता यसपटक घोषणा गरिएकासमेत गरेर चार हजार पाँच सय १७ जनाले विभूषण पाए/पाउँदै छन् । ०६८ र ०७२ मा मा भने विभूषण दिइएन । ०६७ मा दुई सय ६९ जनालाई विभूषण दिइएको थियो । त्यसपछि ०६९ मा १६४, ०७० मा १८९, ०७१ मा ३२६ र ०७३ मा ४०७ जनालाई विभूषित गरिएको थियो ।

०७१ देखि तक्माको संख्या पनि बढाउँदै लगियो । संख्या बढाइएसँगै छनोट पनि पारदर्शी नहुन थालेपछि विभूषणको ओज मात्रै घटेन, विवादमा पनि पर्दै गयो । ०७४ मा ५१४, ०७५ मा ५१८, ०७६ मा ६३३ र गत वर्ष ०७७ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक ५९४ जनालाई विभूषण बाँडेर रेकर्ड राखेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले नौ सय तीनजनालाई दिने निर्णय गरेर ओलीको ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेको छ । ०७४ यताका पाँच वर्षमा विभूषणमा ५१ करोड १९ लाख खर्च भएको छ । ०७४ मा पाँच करोड, ०७५ मा पाँच करोड ६९ लाख, ०७६ मा आठ करोड ५० लाख, ०७७ मा करिब १२ करोड खर्च भएको थियो । यो वर्ष सरकारले मानपदवी बनाउन २० करोड खर्च गर्दै छ ।