केन्द्र सरकारको अनिच्छाका कारण ढिलाइ भएको प्रहरी समायोजनको काम फेरि अन्योलमा परेको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भएसँगै समायोजनका कामसमेत रोकिएका छन् । 

गत वर्ष असोजमा ल्याइएको सो अध्यादेशले केन्द्रीय राजधानीका तीन जिल्लालाई केन्द्रमातहत प्रहरी परिचालन गर्ने प्रावधान राखेपछि सोहीअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर दरबन्दी कायम गरेको थियो । अब अध्यादेश नै निष्क्रिय भएपछि उपत्यकाका तीन जिल्लासमेत प्रदेशमातहत हुने र नयाँ दरबन्दी संरचना नमिल्ने भएकाले समायोजनका काम रोकिने भएका छन् । 

सरकारले गत वर्ष नै दरबन्दी तय गरी समायोजनको तयारी अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेशलाई अधिकार दिन केन्द्र सरकार अनिच्छुक हुँदा यससम्बन्धी काम रोकिँदै आएको छ । अब गृहले अध्यादेशमा भएका प्रावधानअनुसारको विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । छिटो गर्दा गृहकै अधिकार प्रदेशमा जाने भएकाले त्यसमा सरकारले चासो दिएको छैन ।

जसकारण आगामी निर्वाचनअगाडि नै प्रहरी समायोजन हुने सम्भावना कमजोर रहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 
यसअघि पनि राजनीतिक कारणले प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । गत पुसमा समायोजनको काम सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा भएपछि रोकिएको थियो । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि फेरि रोकिएकोमा अहिले कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । 

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ र सामाजिक सुरक्षा अध्यादेशका प्रावधान भने समेटेर केही दिनमै विधेयक अघि बढाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई सजाय कम हुने मात्र नभई आयात र बिक्री–वितरणसमेत प्रभावित हुने भएकाले विधेयक अघि बढाउन लागिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नै प्रभावित हुने अवस्था छ । 

कुनै पनि अध्यादेश त्यसपछि सुरु संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । सोहीअनुसार बिहीबारदेखि १० वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । संसद्मा दलहरूबीचको टकरावका कारण अत्यावश्यक प्रकृतिका अध्यादेशसमेत निष्क्रिय भएका हुन् ।