नेपाल–चीन सीमा अध्ययन समिति हिल्सामा

उत्तरी क्षेत्रको हुम्ला खण्डअन्तर्गत लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्म सीमा समस्या अध्ययन गर्न आएको सरकारी टोली हिल्सा पुगेको छ । नाम्खा गाउँपालिका– ६ स्थित लिमी–लाप्चास्थित १२ नम्बर स्तम्भको अध्ययनपछि हिल्सा पुगेको टोली बिहीबार सदरमुकाम सिमकोट आइपुग्नेछ । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा रहेको सीमा अध्ययन समितिका सदस्य र नाम्खा गाउँपालिका– ६ का स्थानीय लिमी–लाप्चा पुगेका थिए । अध्ययन समितिको टोली २७ भदौमा सिमकोटबाट लाप्चातर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।

हुम्ला आएकामा संयोजक आचार्यसँग सदस्यहरू उमेशराज जोशी, किशोर श्रेष्ठ, प्रदीपकुमार पाल, सुशील डगौल, दयानन्द जोशी र कपिल कटुवाल छन् । ‘अध्ययन समितिको टोली लाप्चा अध्ययन गरी हिल्सातर्फ गएको छ,’ नाम्खा गाउँपालिका– ६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘नाम्खाको किटखोलामा रहेको ५ नम्बर सीमास्तम्भको अध्ययन गर्न टोली हिल्सातर्फ गएको छ ।’ उनका अनुसार नाम्खा गाउँपालिका– ६ लिमीका तीन गाउँ जाङ, तिल, हल्जीबाट प्रतिनिधित्व गरेर स्थानीय टोली पनि लिमी–लाप्चाको १२ नम्बर सीमास्तम्भमा पुगेको थियो ।

टोलीसँग जाङ गाउँका तेम्बा लुन्डुप लामा, तिल गाउँबाट दोर्जी लामा, हल्जी गाउँबाट टर्सी फुर्वु तामाङ र वडाध्यक्ष तामाङ गएका थिए । जसमा नापी विभागदेखि अन्य सम्बन्धित क्षेत्रका सहभागी छन् । नाम्खा गाउँपालिकामा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले दाबी गर्दै आएका थिए ।

उनी नेतृत्वको टोलीले नाम्खा गाउँपालिका– ६ ललुङजोङ क्षेत्र निरीक्षणपछि चीनद्वारा हुम्लामा मात्र ६ ठाउँमा ‘गडबडी’ भएको दाबी गरेको थियो । शाहीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन आधारहीन भएको भन्दै चिनियाँ राजदूतावासले कांग्रेसलाई पत्र लेखेर आपत्ति जनाएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही पनि २६ असारमा हेलिकोप्टरबाट नेपाल–चीन नाका जोडिएका वडा नम्बर ५ र ६ को स्थलगत भ्रमण गरेका थिए ।

हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमालले ०७७ भदौको अन्तिम साता स्थलगत अनुगमन गरेर चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको बताएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले उक्त आरोप गलत रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्रले विवाद नरहेको स्पष्टीकरण दिएको थियो । 

विवादास्पद प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै गृह मन्त्रालयले सहायक प्रजिअ हमाललाई ७ असोज ०७७ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पछि आफूले गलत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनले माफी मागेका थिए । त्यसपछि गृहले २ असोजमा लिमी क्षेत्रको थप अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दियो । तत्कालीन प्रजिअ चिरञ्जीवी गिरीसहित सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका अधिकारीसहितको टोली विवाद रहेको भनिएको ११ नम्बर स्तम्भ भएको क्षेत्रमा पुगेको थियो । टोलीले गायब भएको भनिएको स्तम्भ ढुंगाले छोपिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो ।