अर्थ प्रिन्ट संस्करण

लकडाउनमा गण्डकीका ९८ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द, पर्यटन व्यवसायीको अर्बौँ आम्दानी गुम्यो

गण्डकीमा वार्षिक करिब १० लाख पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन ५४ अमेरिकी डलर र आन्तरिक पर्यटकले प्रतिदिन पाँच हजार खर्च गर्छन्

०७६ चैतदेखि ०७८ वैशाखसम्मको कोरोना महामारीको अवधिमा गण्डकी प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरूले अर्बौँ आम्दानी गुमाएका छन् । आइतबार राष्ट्र बैंकले गण्डकी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै लकडाउनको समयमा करिब ९८ प्रतिशत होटेल व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द रहेको जनाएको हो । 

सर्वेक्षणमा सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरूमध्ये लकडाउनपश्चात् बन्द होटेलको संख्या १३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । गण्डकीको कास्की, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र नवलपरासीमा होटेल, रेस्टुरेन्ट, साहसिक पर्यटन, होम स्टे र टुर ट्राभल्सलगायतका तीन सय ५६ नमुना लिएर स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये एक करोडभन्दा बढी गुमाउने व्यवसायीको संख्या ६.१ प्रतिशत छ । सर्वाधिक ३३.६ प्रतिशत व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँदेखि २० लाखसम्म, २२.९ प्रतिशतले २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्म र २१.४ प्रतिशतले तीन लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म गुमाएका छन् ।  

गण्डकीमा वार्षिक आन्तरिक तथा बाह्य गरी करिब १० लाख पर्यटक भित्रिने गरेका छन् । उनीहरूको औसत बसाइ अवधि पाँच दिन रहेको छ । विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन ५४ अमेरिकी डलर र आन्तरिक पर्यटकले प्रतिदिन पाँच हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । 

सर्वेक्षणमा संलग्न पर्यटन व्यवसायहरूमा कर्मचारी–कामदारको तलब सुविधा औसतमा ५७.३ प्रतिशतले कटौती गरेको पाइएको छ । लकडाउनपश्चात् सामान्य समयको तुलनामा ६३.६ प्रतिशत तलब सुविधा दिएको पाइएको छ । लकडाउनपछि व्यवसाय सञ्चालनका लागि सर्वाधिक ३६.५ प्रतिशतले आफ्नै सञ्चित रकमको उपयोग गरेका छन् । त्यस्तै, २८.३ प्रतिशतले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर र १९.७ प्रतिशतले साथीभाइबाट सापटी लिएर वित्तीय जोहो गरेका छन् । सहकारीबाट ऋण लिनेको संख्या ७.५ प्रतिशत पाइएको छ भने आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति बेचेर रकम व्यवस्थापन गर्नेको संख्या ६.७ प्रतिशत रहेको छ । 

कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारु गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘व्यवसाय जीवनरक्षा कर्जा कार्यक्रम’समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गत चैतसम्म यस कार्यक्रमअन्तर्गत चार अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको उल्लेख गरेको छ । अधिकतम तीन वर्ष अवधिका लागि जारी ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह हुन्छ । वाणिज्य बैंकहरूका चार सयभन्दा बढी शाखाहरूमा ६ हजार सात सय ८० आवेदनमार्फत सात अर्ब ६७ करोड कर्जा माग भएको थियो । 

सर्वेक्षणमा संलग्न व्यवसायहरूमध्ये ५६.४ प्रतिशतले कोभिड–१९ को पहिलो लहर सुरु हुनुअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको पाइएको छ । उक्त ऋणीहरूमध्ये ७०.९ प्रतिशतले गत आवको चौथो त्रैमासमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिएको २ प्रतिशत ब्याज छुट सुविधा पाएको र बाँकी २९.१ प्रतिशतले सो सुविधा नपाएको बताएका छन् ।