मार्क्सवादी  दृष्टिकोणअनुसार पुँजीवादी उत्पादन र वितरणबारे उत्पादनका साधनमाथि निजी स्वामित्व र वितरणलाई उदार बजार व्यवस्थाले वकालत र संरक्षण गर्ने राज्य नागरिक हितको सवालमा तटस्थ हुन सक्दैैन । समाजवादी शासन व्यवस्था लागू भएका देशमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तीभरणलगायत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहितको दायित्व राज्यले बोकेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । समाजवादी राष्ट्रमा स्वास्थ्य सेवामा राज्यबाट लगानी गरिने हुँदा सेवा निःशुल्क मात्र हैन, नागरिकको आधारभूत र नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्विकारेको हुन्छ । 

सन् १९५९ को क्रान्तिपछि क्युवाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको परिवर्तनलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । उसले पोलियो उल्मूलनमा अमेरिकालाई पनि उछिनेको थियो । १९५० पछि चीनले गरेको परिवर्तनलाई पनि बिर्सन सकिन्न । समाजवादी देशहरूले जनस्वाथ्यको क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई सन् १९७० को दशकमा महत्वसाथ हेर्न थाले । जनतामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होस् भन्ने हेतुले सन् १९७८ को अल्माआटा सम्मेलनपछि संयुक्त राष्ट्र संघ र विश्व स्वास्थ्य संगठनको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई हेर्न र मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । उदारवादी प्रजातान्त्रिक राज्यमा पनि जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र सामाजिक सुरक्षाका आधार निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ । माक्र्सवादी समाजवादमा जस्तो वर्गहीनता यसमा हुँदैन ।

भन्दा समानता भनिए पनि राज्यले वर्गको संरक्षण गरेको हुन्छ । जनताबाट निश्चित प्रतिशत कर लिई त्यसबाट आवश्यक परेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने लोककल्याणकारी अवधारणा बोकेका राज्य पनि छन् । बेलायत, डेनमार्क, नर्वेलगायत केही राष्ट्रले प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणाको अभ्यास गरेको देखिन्छ । शीतयुद्धका साथै १९८० को दशकपछि भत्किन थालेका समाजवादी राष्ट्रहरू पुँजीवादी वा उदारवादी अनुहारमा देखिन थाले ।

नवउदारवादमा बजारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, जसका कारण राज्यले बजारलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । नियन्त्रण गरे आफैँ कमजोर हुँदै जान्छ । जसका कारण जनताका सामाजिक पक्ष गौण बन्न पुग्छन् । राज्य आफ्ना दायित्वबाट पन्छिँदै जान्छ । यसको सम्पूर्ण भार जनतामै थोपरिन्छ । राज्य यसविरुद्ध गए विश्व अर्थ व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा घुँडा टेक्न बाध्य बनाउँछ ।

विश्व बैंक, एडिबी, विश्व व्यापार संगठनलगायत संस्थाले गरिब राष्ट्रलाई जर्जर बनाउँछन् । विदेशी लगानी भिœयाउने नाउँमा ठुल्ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको गुलाम बन्न पुग्छ देश । गरिब राष्ट्रहरूलाई विश्व बैंकलगायतले दिने ऋणका सर्त हेर्दा नवउदारवादलाई दिनुपर्ने प्राथमिकताका कारण सामाजिक सुरक्षामा नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । नवउदारवादी शासनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ठूला राष्ट्र लक्षित आफ्ना उत्पादनका लागि हुने परीक्षण गरिब राष्ट्रका निरीह जनतामाथि गरिरहेका छन् । जसका कारण गरिब राष्ट्रका गरिब जनता उच्च जनस्वास्थ्य जोखिममा पर्ने गरेका छन् । 

नवउदारवादी शासनमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ठूला राष्ट्र लक्षित आफ्ना उत्पादनका लागि हुने परीक्षण गरिब राष्ट्रका निरीह जनतामाथि गरिरहेका छन्
 

नेपालमा आठौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२–१९९७) पछि स्वास्थ्य सेवामा निजीकरणको संकेतसँगै, नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा निजीकरण आउन थाल्यो । त्यसपछि निजी क्षेत्रमा नाफाउन्मुख स्वास्थ्य संस्था च्याउसरी जताततै उम्रिन थाले । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएको व्यापारीकरणसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनेखाने र पैसावालको बोलवाला कायम रहँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको निजीकरणसँगै कसैको बाँच्ने इच्छा ऊसित भएको पैसा खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा पूरा हुने या नहुने निर्धारण गरेको छ ।

सामान्य जनताले सामान्य रोगकै उपचार गराउँदा पनि घरजग्गा (भएमा) बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जग्गा छ भने बेचेर उपचार गर्नुपर्ने र जग्गा छैन भने अकालमै मर्नुपर्ने बाध्यता छ । निजी अस्पतालले बिरामी संकलनमा खर्च गर्ने वा बाँड्ने कमिसन र यसको दर, अस्पतालभित्र हुने प्रयोगशाला परीक्षणभित्रको कमिसन, स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताललाई दिनुपर्ने बिजनेस, अन्य उत्पादक कम्पनी (औषधिलगायत) लाई दिनुपर्ने बिजनेस आदि हेर्दा जनता भुंग्रोमाथि पिल्सिइरहेको भान हुन्छ । 

पछिल्लो चरणमा स्वास्थ्य बिमा लागू गरिए पनि यो व्यवस्थित हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य बिमाको रकम अस्पतालहरूले दुरुपयोग गर्ने, अस्पतालले स्वस्फूर्त कमाइको माध्यम सोच्ने, स्वास्थ्य बिमाका लागि औषधिको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुँदा यो सेवाको प्रभाव लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमाको रकममा जनताको योगदान कम हुने हुनाले जनताबाट पनि यसको सदुपयोगभन्दा पनि धेरैचाहिँ दुरुपयोग नै हुने गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान २०७२ माक्र्सवादीहरूको प्रभुत्वमा बनिनु, प्रस्तावनामै समाजवाद शब्दको प्रयोग हुनु, धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्र बजारलाई जिम्मा लगाउने सरकारी रबैया हेर्दा बजारलाई जनतामाथि लुट गर्न खुला छाडिदिएको महसुस हुन्छ ।