- वि.सं २o७८ भदौ १५ मंगलबार
न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको रिट दर्ताका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत सर्वोच्चमा दर्ताका लागि दिएको निवेदन १९ साउनमा सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो। दरपीठ आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अधिवक्ता केसीले निवेदन दिएका थिए।
रिटमा ‘न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ उपदफा १ र २ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने दरपीठ आदेश जारी गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, ओमप्रकाश अर्याल र रिट निवेदक केसीले बहस गरेका थिए।
