मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
निर्माणाधीन कमलपोखरीको नयाँ स्वरूप । तस्बिर : संजित परियार/नयाँ पत्रिका
शान्ति तामाङ काठमाडौं
२०७८ भदौ १५ मंगलबार १०:३६:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

असारमै बनिसक्नुपर्ने कमलपोखरी पुनर्निर्माणका लागि फेरि टेन्डर हुँदै

Read Time : > 3 मिनेट
शान्ति तामाङ, काठमाडौं
२०७८ भदौ १५ मंगलबार १०:३६:००

तयार नहुँदै पोखरीको पानीमा लेउ लाग्यो, आगामी दसैँसम्म निर्माण सम्पन्न हुने महानगरको दाबी

सम्झौताअनुसार कमलपोखरीको पुनर्निर्माण १५ असारमै सकिनुपथ्र्यो । तर, हालसम्म ८५ प्रतिशत पुनर्निर्माण सकिएको छ । बाँकी १५ प्रतिशत पुनर्निर्माणका लागि पुनः टेन्डर आह्वानको तयारी भएको छ ।

नौ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागतमा सबै काम सक्ने गरी जय धनञ्जय (कँडेल निर्माण सेवा) ले पोखरी पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । २३ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा रहेको कमलपोखरीपरिसर हाल १९ रोपनीबराबरको क्षेत्रफलमा बन्ने पोखरी पुनर्निर्माणका लागि मात्र काम भइरहेको छ । तत्कालीन महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीसहितलाई पार्क बनाउन फेरि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको हो ।

३० जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी वृत्तलाई मालीगाउँमा सार्ने निर्णय स्वीकृत गरेको थियो । पहिलाको डिजाइन प्रहरी वृत्तसहित नभएकाले वृत्त पनि अटाउने गरी टेन्डर आह्वान गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘पहिले गरिएको टेन्डरमा प्रहरी वृत्तको भवनसहित थिएन । त्यसलाई समेटेर काम गर्न फेरि टेन्डर आह्वान गर्ने भएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि लागत स्टिमेट तयार भइसकेको छ । केही दिनभित्रै टेन्डर आह्वान हुन्छ । दसैँपछाडि त्यसको काम सुरु हुन्छ ।’

ईश्वरमान डंगोल, प्रवक्ता काठमाडौं महानगरपालिका

हामीले कमलपोखरी तीन–तीन महिनामा सफा गर्ने गरेका छौँ । पोखरी निर्माणकै चरणमा छ । त्यसैले सफा नगरिएको हो ।

चैत हुँदै १५ असारमा पुनर्निर्माण सक्ने मिति तोकिए पनि कोरोना महामारीका कारण स्वतः पुनर्निर्माणको समय थपिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । जसकारण पुनर्निर्माण सम्पन्न कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन । ‘चैतपछि पुनर्निर्माणको समय अवधि थप गरी असारमा पु¥याइएको थियो । तर, कोरोनाका कारण सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि समय थप गरेसँगै कमलपोखरी पुनर्निर्माणको काम पनि स्वतः थपिएको हो,’ काठमाडौं महानगरका इन्जिनियर प्रेम श्रेष्ठले भने । पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने दिन यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि दसैँभन्दा अगाडि काम सकिने उनले दाबी गरे ।

काठमाडौं महानगरले पारित गरेको डिजाइनअनुसार पोखरीपरिसरमा खुला व्यायाम क्षेत्र, ब्याडमिन्टन र बास्केटबल कोर्ट हुनेछ । बालबालिका खेल्न खुला पार्क बनाइनेछ । साँझपख पार्कमा चहलपहल होस् भनेर बिजुलीबत्ती जडान गरिनेछ । पोखरीको बीचभागसम्म पुल बनाइनेछ । चारै कुनामा कमलका फूलसहित स–साना पोखरी र बीचमा पानीको फोहोरा निर्माण गर्ने र पोखरीवरिपरि ढुंगाको सिँढी बनाउनुका साथै पार्कको सम्पूर्ण भागमा ठूला आकारका ढुंगा छापिनेछन् । 

महानगरको डिजाइनमध्ये पोखरीवरिपरि ढुंगाको सिँढी निर्माणबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको देखिँदैन । तर, महानगर भने ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गर्छ । इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार पोखरीवरपर नौमध्ये पाँच चैत्य निर्माण गर्न बाँकी छ । पोखरीको बीचमा सेरामिकको कमलको फूलको नमुना बनाउन बाँकी छ । त्यसबाहेक अन्य काम सम्पन्न भएको छ । ‘कमलपोखरी पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने । १९ असार ०७६ मा पोखरी पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास भएको थियो । महानगरले ‘हाम्रो काठमाडौं आफैँ बनाऔँ’ नाराका साथ थालेको पुनर्निर्माण शिलान्यास मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा श्रेष्ठ र वडा नम्बर १ का अध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठले गरेका थिए । 

पोखरीको पानीमा लेउ
लामो समय धाँजा फाट्ने गरी सुकाइएको कमलपोखरीमा मेलम्चीको पानी हालेर पोखरी भरिएको हो । १५ चैतमा उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आएपछि पोखरीमा २० लाख लिटर पानी हालिएको थियो । ३० चैतमा पानी हालिएको पोखरीमा अहिले हरियो लेउ तैरिन थालेको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माणपछि तीन महिनामा पोखरी सफा गरेर लेउ निकालिएको थियो । तर, कमलपोखरीमा त्यसो गरिएको छैन । ‘हामीले कमलपोखरी तीन–तीन महिनामा सफा गर्ने गरेका छौँ । पोखरी निर्माणकै चरणमा छ । त्यसैले सफा नगरिएको हो,’ महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले भने । 

पोखरी सुकाउँदा नै ढुंगेधारा तथा पोखरीविज्ञहरूले धाँजा फाट्ने गरी पोखरी सुकाउनु गलत भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ‘पोखरीवरपर चारैतिर रूख थियो । विभिन्न किसिमका चराहरू आउँथे । पानीहाँस आउँथ्यो । वीरशमशेरका पनातिहरू पानीहाँसको सिकार खेल्थे । पोखरीको क्षेत्रफल पनि ठूलो थियो, हामी पनि त्यहाँ गएर माछा माथ्र्याैं, माझीले त्यहाँ फुलेको कमलको फूल दिन्थे,’ ५० वर्षअघिको दिन सम्झँदै स्थानीय घनश्याम राजकर्णिकारले सुनाए, ‘त्यस्तो पोखरी अहिले यो अवस्थामा आइपुग्यो । पुनर्निर्माणपछि पहिलाको जस्तै पोखरीवरपर टहलिन पाउँछौँ कि भनेको न समयमै काम हुन सकिरहेको छ, न मौलिकतालाई कायम नै राखिएको छ ।’ पोखरी समयमै पुनर्निर्माण नहुनु, निर्माण सम्पन्न नहुँदै पानीमा लेउ लाग्नुलगायतका कारण पहिलेकैजस्तो पोखरी नदेखिने हो कि भन्ने उनको चिन्ता छ ।

कमलपोखरी निर्माण पूरा हुन लाग्यो, तर सर्वोच्चको फैसला आएन
पुरातात्विक महत्वलाई मासेर कमलपोखरी पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरे । पुनर्निर्माणबारे विवाद सुरु भएपछि पुरातत्व विभागले कमलपोखरी संरक्षण कार्यलाई अगाडि बढाउँदा पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी परम्परागत निर्माण सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग गरी, प्राचीन स्मारक संरक्षणको परिधिभित्र रही कार्य गराउन आग्रह गर्दै महानगरलाई पत्रसमेत पठायो । केही समय पुनर्निर्माणको कामै हुन दिइएन ।

सम्पदा अभियन्ता गत वर्षको माघमै सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको सात महिना पुगे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । हालसम्म पटक–पटक गरी १२ पटक पेसी सरिसकेको छ । ‘सम्पदाको सवालमा यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन । रानीपोखरी, पशुपति, बागदबारलगायतको सवालमा छिट्टै सुनुवाइ भएको थियो । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि हाम्रो रिटको सुनुवाइ नहुँदा अचम्म लागेको छ,’ सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘हामी अभियन्ता भनेको कि अभियान चलाउने होइन भने कानुनको सहायताले काम गर्ने हो । तर, अहिले अहिलेसम्म रिटको सुनुवाइ नहुँदा अभियन्तालाई हराउँछु भनेर लागेको महानगरलाई सघाउ पुगेको छ ।’ 

श्रेष्ठले पोखरी निर्माण सकिनलाग्दा पनि अदालतबाट अहिलेसम्म कुनै पनि सुनुवाइ नहुनु दुखद भएको बताए । वैशाखयता सर्वोच्चले यो रिटको पेसीसमेत तोेकेको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद भुसाल, सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता लिशा महर्जन र सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कमलपोखरीको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको र यसको महत्वलाई नै मास्ने गरी ढुंगा, क्रंक्रिटको प्रयोग गरी निर्माण गरिएका कारण केही समयअघि स्थानीयसमेत विरोधमा उत्रिएका थिए ।