- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको नाममा गरेको खर्च विवरण नै फरक–फरक रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सरकारले गरेको खर्च नमिलेको तथ्य उजागर गरेको हो।
प्रतिवेदनमा केन्द्रीय प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सबै सम्बद्ध निकायमार्फत कोरोना भाइरसविरुद्धका कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र सञ्चालन गरी ०७६/७७ मा खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले महालेखापरीक्षकलाई विवरण उपलब्ध गराएको देखिन्छ।
सरकारको विवरणअनुसार बजेटमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ५५ करोड आठ लाख र आइडिए स्रोतबाट एक अर्ब २४ करोड ७८ लाख खर्च भएको देखिन्छ। तर, लेखापरीक्षणमा प्राप्त विवरणमा संघीय सरकारबाट चार अर्ब ७९ करोड ८५ लाख, संघीय कोरोना कोषबाट एक अर्ब तीन करोड, प्रदेश सरकारबाट दुई अर्ब ९४ करोड ३२ लाख र ६ सय ६४ स्थानीय तहबाट सात अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ।
तर, यो विवरण आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको र लेखापरीक्षणबाट देखिएको खर्च भिडान गर्दा विवरण फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
