‘आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्नू’

सर्वोच्च अदालतले खारेज भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भूमि आयोग खारेजविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।   

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भदौ १ मा अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि पेसी तोकेर त्यस अवधिसम्म अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ।  

‘२०७८ भदौ १ सम्म विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम–कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्राेत साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ। 

आदेशमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारणबारे बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरिएको छ। आदेशमा भदौ १ मा पेसी तोकेर अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तया मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई  विपक्षी बनाइएको छ।