- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २० दिनपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । यसमा दुईवटा राजनीतिक पाटा देखिन्छन् । एउटा त सनातन नै भए पनि नयाँ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक मानिन्छ, जसबाट उसको राजनीतिक दिशाबारे जानकारी पाइन्छ । दोस्रो, यो संयुक्त सरकार हो र यसमा सामेल राजनीतिक दलहरू वर्तमानमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा केकस्ता नीतिगत प्राथमिकताका आधारमा जोडिएका छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ ।
यसरी हेर्दा यो एउटा कर्मकाण्डी दस्ताबेज पनि हो । सँगै, यसमा निहित केही कार्यक्रमले सरकारले लिने नीतिहरूको संकेत गर्छन् । सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले बिथोल्न खोजेको राजनीतिक दिशा सच्याउने प्रयासस्वरूप आएको देखिन्छ । पहिलो त यसले संघीयता कार्यान्वयनका क्षेत्रमा अघिल्लो सरकारले गरेको ढिलासुस्ती र बिथोल्न खोजिएको संघीयताको राजनीतिक सार पक्षमा सुधार ल्याउन चाहेको छ ।
दोस्रो, यसले शान्तिप्रक्रिया र मधेस तथा जनजाति आन्दोलनका सम्बन्धमा राज्य र आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले माओवादी र सरकारबीच १५ वर्षपहिले भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने आशा बढाएको छ, जसको अभावमा शान्तिप्रक्रिया रोकिइरहेको थियो । दोस्रो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र मधेस आन्दोलनका कतिपय माग सम्बोधन गर्ने वाचा पनि यसले गरेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनले राज्य र मधेसी तथा थारू समुदायबीच कस्तो सम्बन्ध रहेको थियो र के–केमा सुधार गर्नुपर्नेछ भन्नेबारे नयाँ बहस निम्त्याउनेछ । यो अवश्य पनि राजनीतिमा रहेका अन्तरविरोध समाधान गर्ने दिशामा एउटा सकारात्मक पहल ठहरिनेछ ।
अघिल्लो सरकारले गरेको ढिलासुस्ती र बिथोल्न खोजिएको संघीयताको राजनीतिक सार पक्षमा सुधार ल्याउन चाहेको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम औसत खालको छ
कार्यक्रमका अन्य पक्ष भने औसत खालका छन् । कोरोनाबाट नागरिकको ज्यान सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको थियो र रहनेछ । यसमा गरिएका प्रतिबद्धतामा नयाँ केही छैन नै । कोरोना प्रभावितलाई राहतको पनि प्रस्ट खाका ल्याएको भए मात्र यसलाई विश्वास गर्न सकिने थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि सबै सरकारहरूले भन्ने गरेका छन्, तर व्यवहारमा पुष्टि नहोउन्जेल यसलाई ढाँटको निम्तो मात्र मान्न सकिन्छ । आर्थिक विकासका विषय पनि कार्यान्वयन हुने निश्चितताका लागि तथ्यगत रूपमा यसो गरिनेछ भन्ने प्रस्तावसहित आउनुपथ्र्यो ।
वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा भने भाषा सन्तुलित नै छ । प्रतिपक्षमा हुँदा उठाइने आवाज र सत्तामा रहेर समाधान गर्नुपर्ने समस्याबीच पक्कै पनि केही भिन्नता हुन्छन् नै । भूराजनीतिक जटिलता बोेकेका विषयमा प्रस्ट धारणा आउन नसक्नुचाहिँ यसको कमजोरी हो । २० दिनसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री देउवा र गठबन्धन दलहरूले साझा कार्यक्रममा ल्याएको अर्को राम्रो प्रस्ताव भने नागरिकतासम्बन्धी ऐन र संघीय कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत ऐनलाई पारित गर्न देखाएको तत्परता हो । फुकिफुकी पाइला चालिरहेका र विवादमा आउन नचाहेका देउवाले संसद्लाई बिजनेस दिएर क्रियाशील बनाउने, बजेटसम्बन्धी अन्योल हटाउने तथा सरकारलाई पूर्णता दिने कार्य गरेपछि मात्र यस्ता नीतिगत प्राथमिकताप्रति विश्वास जगाउन सक्नेछन् ।
