१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
  • Tuesday, 14 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १ मंगलबार १३:५२:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै डा. केसीद्वारा अनशन घोषणा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १ मंगलबार १३:५२:oo

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारकाे माग राख्दै पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले फेरि अनशन सुरु गर्ने भएका छन्। उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै भदौ ३ गतेदेखि अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्। 

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले अनशन बस्ने जानकारी गराएका छन्। उनले सरकार परिवर्तन भए पनि स्वास्थ्यका मुद्दा बेवास्तामा परिरहेको र आमसर्वसाधारणले स्वास्थ्य उपचारमा कष्ट भोगिरहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्र सहज र सुलभ बनाउन आफू अनशनमा बस्ने विज्ञप्तिमा बताएका छन्। उनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरू कसरी धराशायी बनाइएको छ भन्ने उदाहरण धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्न पुगेको छ, निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएर पठाउँदा उनले कसरी निजी संस्थाहरूलाई पोस्न प्रष्तिष्ठान डुबाएका छन् भन्ने अब छरपस्ट भइसकेको छ।’ 

केसीले महामारीको वेला सरकारले हप्तौँसम्म पनि स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन्। केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिनाअघि भएको आन्दोलनका मागहरू पूरा नगरेकाले ती सम्झौता कार्यान्वयन गराउन अनशन बस्ने बताएका छन्। 

पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउनेमाथि कारबाहीको माग उनले राखेका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाजायज हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने र ०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन गर्न र यसअगाडि भएको सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न उनले अनशन सुरु गर्ने बताएका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
 

ad
ad