सरकारले सहकारी क्षेत्रको अनियमितता नियन्त्रणका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय बनाउने घोषणा गरेको छ।
मंगलबार संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
सहकारी संस्थालाई स्थापना उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन गरिने तथा बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक–आपसमा गाभ्न प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।