विश्व हिन्दू महासंघको जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले विश्व हिन्दू महासंघ केन्द्रीय कार्यालयको संरचना तथा जग्गामा पर्ने गरी कुनै पनि संरचना नबनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कामनपा– ३ बाँसबारीमा रहेको महासंघ भवन र जग्गामा महासंघलाई जानकारी नदिई अनधिकृत रूपमा महानगरपालिकाले संरचना बनाउन लागेको आरोपसहित अन्तरिम आदेश मागसहित परेको रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले यो आदेश दिएको हो । महासंघका महासचिव अस्मिता भण्डारीका अनुसार महानगरपालिका– ३ ले विश्व हिन्दू महासंघको भवनमा क्षति पुग्ने गरी र महासंघको जग्गामा दमकल राख्ने ठाउँ बनाउन लागेको थियो । 

‘महासंघको जग्गामा विनास्वीकृति वडा नम्बर ३ ले ठेकेदारमार्फत महासंघको पछाडिको भिरालो जमिनमा गहिरो गरी खनेर महासंघ भवनमा नै क्षति पुग्ने अवस्था छ,’ महासचिव भण्डारीले भनिन्, ‘यो काम रोक्न मागसहित रिट परेको थियो । अदालतले तत्काल काम रोक्न आदेश दिएको छ ।’

महासंघको कार्यलय रहेको कित्ता नं. ५०६ को जग्गा सुरुमा नेपाली सेनाको नाममा थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरि मन्त्रिपरिषद्ले २०६२ भदौ ३० गते महासंघलाई भोगाधिकार दिएको थियो । त्यसपछि महासंघले केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाएको भण्डारीले बताइन् । अदालतले २७ साउनमा दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।