मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार ०८:१८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आभूषण क्षेत्रलाई समेटी प्याकेज घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाब

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण ७ बिहीबार ०८:१८:००

नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी आभूषण क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुर्‍याउनेबारे सुझाब प्रस्तुत गरेको छ । महासंघका अध्यक्षका अध्यक्ष रमेश महर्जनको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त सुझाब दिएको हो । 

विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा कोभिड–१९ को दुष्चक्रले थप शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्गति प्रदान गर्न अर्थतन्त्रका प्रत्येक क्षेत्रमा रक्तसञ्चार हुने गरी विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाब दिएको महासंघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा आदिको क्षेत्र विस्तार गरी नेपाल सरकारमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सवै उद्यम, व्यवसायले उपभोग गर्न सक्ने प्रावधान राखिनुपर्नेमा जोड दिएको जनाइएको छ । 

सुझाबमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्जजनिक गरेको आव २०७७/७८ को एघार महिनाको तथ्यांकअनुसार समीक्षा अवधिमा देशको कुल वस्तु निर्यात १ खर्ब २१ अर्व २५ करोड रुपैयाँ र कुल वस्तु आयात १३ खर्व ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा कुल व्यापार घाटा १२ खर्व ६२ अर्ब ११ करोड पुगेको जनाइएको छ । 

कुल वस्तु व्यापारमा आयातको हिस्सा ९२ प्रतिशत र निर्यात ८ प्रतिशत रहेकाले नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रले यति ठूलो व्यापार असन्तुलन सामान्य तवरले थेग्न नसक्ने महासंघले जनाएको छ । परम्परागत वस्तु मात्र निर्यात र पुरानै कार्यशैलीले यो अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने भन्दै महासंघले नयाँ वस्तु र बजारमा जोड दिन सुझाब दिएको उल्लेख छ ।

सरकारले स्वदेशी रत्न, पत्थर तथा बहुमूल्य गहनालाई निकासी सम्भावनायुक्त वस्तुको श्रेणीमा राख्न सुझाब दिएको जनाएको छ । त्यस्तै, केही समयका लागि भनी २०६७ सालमा लागू गरिएको सुनको आयातमा कोटा प्रणाली खारेज गरी निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा सहभागी गराउने वा आयात नै ओपन नजरल लाइसेन्समा राख्नेमध्ये कुनै एक कदम चाल्न महासंघले आग्रह गरेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐनले समेत कुनै संस्थालाई मात्र अनुमति दिने वा कोटा तोक्ने काम गर्न नहुने सुझाबमा स्मरण गराएको छ । 

त्यस्तै, गहना निर्माणमा विदेशी कालिगढको बाहुल्य रहेकोले उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने यो क्षेत्रमा नेपालीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली भूगर्भमा प्राप्त हुने किमती तथा अर्ध किमती धातु, रत्न, पत्थरको उत्खनन, प्रशोधन हुनुपर्ने सुझाब दिएको जनाइएको छ । महासंघले गहना उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसुल फिर्ता हुनुपर्ने, गहना निर्यात कर्ताले आवश्यक सुन आफैँ आयात गर्न पाउनुपर्ने, निकासीकर्ताको जिम्मामा पछि भुक्तानी प्राप्त हुने गरी निकारी गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाब दिएको जनाएको छ ।