मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
विनोदमोहन आचार्य
२०७८ श्रावण ५ मंगलबार १०:३३:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक स्वतन्त्रता

Read Time : > 5 मिनेट
विनोदमोहन आचार्य
२०७८ श्रावण ५ मंगलबार १०:३३:००

केही महिनाअघिबाट देशमा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका कारण लाग्थ्यो, नेपाली समाज सत्ता घटक र विपक्षी गठबन्धन दुई कित्तामा विभाजित छ । परिस्थिति अरू पेचिलो बन्दै गइरहेका कारण अब के हुने हो, देश कता जाँदै छ जस्ता शंका–उपशंकाको कालो बादल मडारिँदै गरेको जस्तो प्रतीत भइरहेका बखत असार २८ गते सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबाट आमनेपालीमा आशाको केही किरण छाएको महसुस भएको छ ।

सिद्धान्ततः जहाँ लिखित संविधान हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र हुन्छ । जहाँ लोकतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ संविधानवाद हुन्छ । जहाँ संविधानवाद हुन्छ, त्यहाँ सीमित सरकार हुन्छ । जहाँ सीमित सरकार हुन्छ, त्यहाँ शक्तिपृथकीकरण एवं शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात् गरिएको हुन्छ । शक्ति सन्तुलन कायम राख्नकै खातिर निष्पक्ष, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका अंगीकार गरिएको हुन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले खेलेको भूमिका : एकाध फैसलाको अपवादलाई छाडेर समग्रतामा हेर्दा सत्य र निष्ठाको धरातलमा उभिएर नै न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको देखिन्छ । खासगरी, ०४७ सालको संविधान अवधिभर स्वतन्त्र रूपमा र नियन्त्रित शासनकालमा पनि अनेक रवाफ, प्रभाव र दबाबका बाबजुद सर्वाेच्च अदालतबाट वेलाबखत महत्वपूर्ण फैसलाहरू नभएका होइनन् ।

शासकीय स्वरूपको सवालमा सरकार यदाकदा जब्बर बन्न खोज्ने रहेछ । लोकतन्त्रको नाम लिएरसमेत सरकार स्वेच्छाचारी वा निरंकुश बन्न पुग्दोरहेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारका कतिपय काम कारबाही वा निर्णय अप्रिय हुन सक्छन् नै । सरकारका अप्रिय वा गैरलोकतान्त्रिक कामकारबाहीका विरुद्ध सुशासनका अभियन्ता एवं सरोकारवालाहरूले अदालतसमक्ष रिट उजुरी लिएर जानु स्वाभाविकै हो । तर, यस अवस्थामा आफ्नो निहित स्वार्थ वा सत्ता सुविधाको प्रतिकूल हुने गरी न्यायालयबाट कुनै आदेश वा निर्णय नगरिदिए हुन्थ्यो भन्नेमा सरकारमा रहनेहरू बढी नै अपेक्षित हुने रहेछन् । अपेक्षाविपरीत महत्वाकांक्षामा ठेस वा अंकुश लाग्ने गरी जब न्यायिक आदेश हुन थाल्छन्, त्यस बखत सरकार एवं सत्तासीन पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू अदालतप्रति सशंकित हुने, न्यायाधीशलाई दोषी चस्माले हेर्ने गरेको पनि व्यवहारमा देखिएको छ । त्यसैले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त राख्नकै खातिर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विकास भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल अब करिब १७ महिना मात्रै बाँकी छ । न्यायपालिकाको साख जोगाउनका खातिर निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्दा आइपर्न सक्ने हरचुनौतीको सामना गर्न वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले हिम्मत गर्नैपर्ने हुन्छ । 

भनिन्छ, ओली सरकारका विरुद्धमा परेका निवेदनहरूमध्येमा सात–आठवटा जति सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइसकेको अवस्था छ । यसका अलावा दुई–दुईपटक विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्ने छुट्टाछुट्टै मितिमा भएका निर्णय, आदेशहरू उत्तिकै चर्चाका विषय बने । यसरी मौलिक हकको संरक्षण, संवैधानिक सर्वाेच्चता, सुशासन एवं कानुनको शासनको मूल्य मान्यताको सापेक्षतामा विगतदेखिबाट नै सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निःसर्त रूपमा वहन गर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत ७ जेठ राति गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन भाग–२ का विरुद्धमा सर्वाेच्च अदालतमा एक सय ४६ सांसदहरूद्वारा दुई दर्जनभन्दा बढी रिट दर्ता गरिए । राजनीतिक गतिरोध एवं संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादहरूमा यथासम्भव छिटो निकास दिनु उत्तिकै आवश्यक थियो नै । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय न्यायमूर्तिहरूको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ एवं समयको उचित व्यवस्थापन गर्दै लगातार सुनुवाइपश्चात् २८ असारमा फैसला सुनायो । जसलाई कतिपयले सराहनीय न्यायिक सक्रियताको संज्ञासमेत दिएका छन् । यद्यपि, कुनै पनि न्यायिक निर्णय, फैसला वा आदेशका सम्बन्धमा कोही कसैको विमति रहन सक्छ । सभ्य भाषामा टिप्पणी वा विचार राख्नुलाई लोकतन्त्रमा अन्यथा मानिदैन, मान्नु हुँदैन । सर्वाेच्च अदालतसमक्ष परेका रिटहरूमा र इजलाससमक्ष भएका बहसका क्रममा दुवै पक्षतर्फबाट उठाइएका सवाल एवं जिज्ञासाहरूका सन्दर्भमा यो पछिल्लो फैसलाले मुलभूत रूपमा निम्न पाँचवटा विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ :

प्रतिनिधिसभा विघटन–२ संविधान र कानुनसम्मत नरहेको देखिँदा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नु भन्ने, सात दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाई नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने, धारा ७६(५) बमोजिमको केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी नै गर्न नपाउने र धारा ७६(५) को प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा दलत्यागको विषय आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै भएको फैसलाले आगामी दिनहरूमा हुने संवैधानिक अभ्यासहरूका हकमा समेत दिशाबोध गरेको छ । यसैगरी, यो फैसलामा राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयको पनि न्यायिक वा संवैधानिक परीक्षण हुन सक्छ, अन्यथा विगतका अनुभवका आधारमा अरू स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ भनी व्याख्या गर्न खोजिएको पाइन्छ । करिब एक सय ६७ पृष्ठमा लिपिबद्ध फैसलामा भएको बुँदागत व्याख्या, टिप्पणी, यसमा प्रयुक्त भाषाशैली, लिइएका तर्क, आधार आदिलाई मनन गर्दा यो फैसलालाई एउटा विशद प्राज्ञिक दस्तावेजको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा कार्यबोझको स्थिति : संवैधानिक प्रकृतिका विवादहरू थपिँदै जानु तथा देशमा कोभिड महामारीको प्रकोप लामो अवधिसम्म रहनुबाट सर्वाेच्च अदालतमा नियमित काम कारबाहीहरू प्रभावित हुन पुगे । साथै, संवैधानिक विवाद समावेश भएका विषयका रिट निवेदनहरूको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास अर्थात् एकचौथाइ न्यायाधीश लामो अवधिसम्म व्यस्त रहनुपर्दा न्यायाधीशको अभावका कारण अन्य मुद्दाहरूमा सुनुवाइका नियमित कामकारबाही प्रभावित हुन पुगे ।

सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाहरूको प्रवाह स्थिति हेर्दा गत चैत मसान्तसम्म २७,६२९ थान मुद्दा रहेको देखिन्छ । कुल मुद्दामा दुई वर्ष नाघेका १३,५१७ र पाँच वर्ष नाघेका ३,१७७ मुद्दा रहेका छन् । यसरी सर्वाेच्च अदालत मुद्दाको चापले थिचिएको अवस्थामा छ । विचाराधीन संवैधानिक रिटहरूकै संख्यासमेत गत जेठ मसान्तसम्म २५८ रहेको देखिन्छ।

न्यायपरिषद्काे स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएगरेका अधिकांश न्यायिक नियुक्तिहरू विवादमुक्त रहन सकेनन् । जसको प्रमुख कारण न्यायपरिषद्को त्रुटिपूर्ण संरचना नै हो । अहिलेको न्यायपरिषदमा रहने पाँचजना पदाधिकारीमध्ये तीनजना कुनै न कुनै अमूक राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहने स्थिति छ ।

यद्यपि, रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयनबाट न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा न्यापालिकाले निकै फड्को मारेको यथार्थ पनि हामीसामु छ । परन्तु समग्र न्यायपालिकाका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट अपेक्षा गरिएकोमा गत आर्थिक वर्ष (०७७/७८) मा ६ अर्ब ४९ करोड र यो आव (०७८/७९) का लागि बजेटले ६ अर्ब ९१ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको अवस्था छ । प्रतिशतका हिसाबले सो रकम सरकारको कुल बजेटको क्रमशः ०.४० र ०.४२ प्रतिशत हुन आउँछ । यसरी न्यायपालिकाको कार्यबोझ बढ्नुमा न्यायपालिकाका लागि आवश्यक बजेट, स्रोत साधन, जनशक्ति आदिमा परनिर्भरता पनि एउटा कारण हो । यस प्रकारको परनिर्भरताको स्थिति, नियतिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग मेल खाँदैन ।

न्यायिक नियुक्तिको विवादको कारण न्यायपरिषद्को संरचना पनि हो । सबै तहका अदालतको न्यायिक नियुक्ति, सरुवा एवं विभागीय कारबाहीका लागि नेपालको संविधानको धारा १५३ बमोजिम नेपालमा न्यायपरिषद् रहने व्यवस्था छ । न्यायपरिषद्को स्थापनाकालदेखि हालसम्म भएगरेका अधिकांश न्यायिक नियुक्तिहरू विवादमुक्त रहन सकेनन् । जसको प्रमुख कारण न्यायपरिषद्को त्रुटिपूर्ण संरचना नै हो । अहिलेको न्यायपरिषद्मा रहने पाँचजना पदाधिकारीमध्ये तीनजना कुनै न कुनै अमूक राजनीतिक पृष्ठभूमिका रहने स्थिति छ । यस प्रकार न्यायपरिषद्को जुन संरचनागत प्रकृति छ, त्यो संविधानको प्रस्तावनाको स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका रहने भन्ने अवधारणाको मर्म एवं भावनाविपरीत रहेको स्पष्ट हुन्छ । परिषद्को संरचना संविधानको प्रस्तावनासँग अमिल्दो, विरोधाभासपूर्ण छ । संविधानमा परिषद्को यस्तो बनावट राख्नुका पछाडि नियतवश न्यायपालिकालाई राजनीतिको पकडमा राख्ने कुटिल जालबाजी हो भन्ने विश्लेषण पनि हुने गरेका छन् । 

वास्तवमा प्रत्येक न्यायिक नियुक्तिलाई लिएर परिषद्को आलोचना हुने गरेको पाइन्छ । परिषद्को संरचना यस प्रकारको नहुँदो हो त यति बिघ्न आलोचना सायदै हुने थियो । परिषद्कै रवैया र प्रभावका कारण पद्धति त बिथोलियो नै, परिणाममा क्याडर जजहरू र लामो अनुभव भएका न्यायिक जनशक्तिले पनि न्यायिक नियुक्तिका अवरसरबाट अक्सर वञ्चित रहनुपरेको कटु अनुभव हामीसँग छ । यसले उनीहरूको वृत्तिविकासमै अवरोध गरिरहेको छ । तर, अचानोको चोट र मर्म खुकुरीलाई के थाहा ? एकातिर गुणस्तरीय न्याय भएन भनेर आरोप लगाउने, अर्कातिर रोप्ने वेलामा कोदो रोप्ने अनि धान फलेन भनेर दोष दिने ?

त्यसैले परिषद्को अनुपयुक्त हाँगाबिँगा छटनी गरी परिषद्रूपी वृक्षको जरामा उपयुक्त मलजल गर्नुसमेत उत्तिकै जरुरी भएको छ । ताकि, त्यो वृक्षका हाँगाहरूमा अब फल्ने, फलाइने फलहरूमा मन्द विषको गन्ध होइन, चारैतिर सुगन्ध र सुवास फैलिएको अनुभूति आगामी पुस्ताले गर्न सकून् ।

न्यायालयको साख र न्यायिक नेतृत्व : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकाल अब १७ महिनाजति मात्रै बाँकी छ । न्यायपालिकाको साख जोगाउनका खातिर निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्दा आइपर्न सक्ने हरचुनौतीको सामना गर्न वर्तमान न्यायिक नेतृत्वले हिम्मत गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकारूपी रथका सारथी हुन् । साथै, आफ्ना मातहतका समस्त न्यायिक जनशक्तिका अभिभावक पनि । आफ्नो टिमका सबै सहकर्मीका बीचमा सुमधुर सम्बन्धको जग बसाल्ने उनी मियो पनि हुन् । न्यायपालिकाभित्रका विसंगति वा विकृतिका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नु उनको दायित्व नै हो । भनिन्छ, पोखरीमा सडेको माछा रहेछ भने समयमै त्यसलाई छेउ लगाउनुपर्छ ।

खासगरी, ओली सरकारका पछिल्ला कतिपय स्वेच्छाचारी प्रकृतिका निर्णयहरूमा अंकुश लगाउने गरी न्यायपालिकाबाट जुन आदेश वा निर्णयहरू भए, ती कार्य सुशासनको प्रवद्र्धनको सवालमा सराहनीय न्यायिक प्रयास हुन् भन्न सकिन्छ । यसमा पनि सर्वाेच्चको २८ असारको फैसलालाई विशेष महŒवका साथ हेरिएको पाइन्छ । यसरी दुवैपटकको विघटित संसद् पुनस्र्थापना गर्ने गरी भएका अदालतको साहसिक निर्णयबाट फैसला गर्ने ती सबै न्यायमूर्तिहरूप्रति श्रद्धा र आस्था चुलिएको मात्र नभई समग्र न्यायपालिकाकै साखमा समेत श्रीवृद्धि हुन गएको महसुस गरिएको छ ।

अन्त्यमा, संविधानको कार्यान्वयनमा जब–जब सकस आइपर्छ, तब संविधानमा प्राण भर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हुन आउँछ । अथवा, जब संविधानको कुनै धारामा ग्रहण लागी त्यसको अँध्यारोले संविधानका अन्य धाराहरू छोप्ने वा ढाक्ने सम्भावना बढ्छ, त्यस बखत सो अँध्यारोलाई चिर्न न्यायिक सक्रियता जायज मात्र नभई अपरिहार्य नै हुन पुग्छ । पछिल्लो फैसलाले त्यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको छ ।

(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)