संवैधानिक इजलासका मुख्य दुई चासो : विश्वासको मतको आधार के ?  धारा ७६(२) र (५) बीचको भिन्नता के ? 

इजलासले चासो देखाएका विषयमा केन्द्रित भएर फैसला आउन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ

दुवैतर्फको बहस नोटमा के छ ? 

निवेदक पक्ष

आधार : विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी प्रस्तुत गरेका आधारलाई राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्न र अस्वीकार गर्न मिल्दैन । विश्वासको मतको परीक्षण संविधानको धारा ७६(४) र (६) बमोजिम प्रतिनिधिसभाले गर्ने हो, राष्ट्रपतिले होइन ।

उपधारा (२) र (५) बीचको भिन्नता : उपधारा २ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको जो कोही अर्थात् स्वतन्त्र सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दछ । त्यसका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन भने अनिवार्य हुन्छ । तर, धारा ७६ (५) वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन भने दलको समर्थन आवश्यक पर्दैन । यो प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको सरकार बनाउने विशेषाधिकार हो ।

सरकारी पक्ष

आधार : संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा (५)को सरकार निर्माणका लागि आधार पुगे नपुगेको विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित रहेको छ । अदालतले निर्णयको वैधता परीक्षण गर्ने हो, विवेकको परीक्षण गर्ने होइन । 

उपधारा (२) र (५) बीचको भिन्नता : संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (३) मा संसदीय दलको नेता मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ भने उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा दलको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । यसमा राष्ट्रपतिबाट कसैलाई नियुक्त नगर्ने वा नियुक्तिको आधार छ वा छैन वा आधार पर्याप्त भयो वा भएन भनी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । तर, धारा ७६ को उपधारा (५) को व्यवस्था त्यस्तो बाध्यकारी नभई आधार छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रपतिबाट विचार हुन सक्ने देखिन्छ ।

...                               ...

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस अन्तिम चरणमा पुग्दा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीहरू मुख्यगरी दुई विषयमा स्पष्ट हुन खोजेका छन् । निवेदक पक्षको १२ र प्रतिपक्षको १४ घन्टा लामो बहसमा न्यायाधीशहरूले धारा ७६ (५)अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार र धारा ७६ कै उपधारा २ र ५ बीचको भिन्नता । 

इजलासको चासोका आधारमा त्यही विषयमा केन्द्रित भएर अदालतले फैसला गर्न लागेको हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सुनुवाइ गरिरहेका छन् । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (३) मा भने अल्पमतको सरकारका रूपमा संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइने उल्लेख छ । 

यसैगरी उपधारा (५) मा भने सरकार बन्ने अर्को पनि व्यवस्था छ । तर, यो सरकार कस्तो अवस्थामा बन्ने, प्रक्रिया के हुने, कसले दाबी गर्न पाउने, उपधारा (२) भन्दा कसरी पृथक् छ जस्ता विषयबारे सर्वोच्चले विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहस गर्न आइरहेका कानुन व्यवसायीबाट बुझ्न खोजिरहेको छ । आइतबार बहस गर्ने सभामुख पक्षका वकिल र एमिकस क्युरीबाट पनि इजलासले मुख्यगरी यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने सम्भावना छ । 

उपधारा (५) ‘विश्वकै संविधानमा कतै नभएको विशेष व्यवस्था’ हो भनी दुवै पक्ष र इजलाससमेतले स्विकारेका छन् । यसअघिको विघटनको मुद्दामा भएको संक्षिप्त अन्तिम आदेशमा पनि प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्य पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएको उपधारा (५) ‘आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित र फरक’ रहेको छ । धारा ७६ को उपधारा (४) मा उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीका लागि र (६) मा (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले ८ जेठमा संविधानको ७६ (७) मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष विघटन सिफारिस गरिसकेपछि उनबाट सदर भयो । यसविरुद्ध उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आफू विश्वासको मत लिन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एक सय ४६ सांसदद्वारा १० जेठमा दायर रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । 

जसमाथि सभामुखबाहेकका विपक्षीले रिट खारेजीको मागसहित १४ घन्टा बहस गरिसके भने निवेदकले १२ घन्टासम्म सुरुवाती बहस गरे । आइतबार सभामुख पक्षका पाँच कानुन व्यवसायीले रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा (निवेदककै मागअनुसार) बहस गर्दै छन् र त्यसपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले तीन घन्टा जवाफी बहस गर्नेछन् । 

साथै एमिकस क्युरीका रूपमा रहेका चार वरिष्ठ अधिवक्ताले दुई घन्टाभित्र विघटनबारे बहस गर्नेछन् । अब इजलासले यी सबै क्रममा प्रस्ट हुन खोजेको दुई प्रश्न छ । पहिलो, उपधारा (५) मा भनिएको ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ के हो ? र दोस्रो, उपधारा (२) र (५) बीचमा सांसदहरूको भूमिका कसरी फेरिन्छ वा कस्तो रहन्छ ?

दुई प्रमुख विषयमा यस्ता छन् दुवै पक्षका तर्क 
रिट निवेदकका तर्फबाट सबैभन्दा पहिले बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता खम्मबहादुर खतीले ७६ (५) लाई सांसदहरूको ‘विशेषाधिकार’ र दलीय व्यवस्थाको ‘अपवाद’का रूपमा व्याख्या गरे । ९ असारमा बहस गरेका उनले एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर नै ‘विश्वासको मत पाउने आधार’ भएको तर्क गरे । 

उनीपछि बहस गर्न पुगेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले ७६ (५) मा भनिएको ‘आधार’ भनको एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको बताए । उनले उपधारा (५)बारे आफ्नो बुझाइ इजलाससमक्ष सुनाए, ‘धारा ७६ (५) मा पोलिटिकल पार्टीको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन ।’ अर्थात् यस उपधारामा आइसकेपछि सांसदहरू स्वतन्त्र हुने तर्क उनको थियो । 

सोही दिन बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले उपधारा (२) मा झैँ दलको समर्थन आवश्यक पर्ने भए उपधारा (५) राख्नुको औचित्य नै नहुने भएकाले यी दुई उपधाराबीचको मुख्य भिन्नता नै एउटामा दलीय समर्थन र अर्कोमा स्वतन्त्र हैसियत भएको उल्लेख गरे । 

१० असारमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सोधेका थिए, ‘यो जुन ७६ को उपधारा (२) छ र (५) छ, यसमा (५) राजनीतिक दलको सदस्यको समर्थनमा हो कि प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा हो ?’

श्रेष्ठको जवाफ थियो, ‘यो ब्रह्मास्त्र हो श्रीमान् । अन्तिममा यो प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि प्रयोग गर्ने हो । यो सफल हुन्छ, बलियो हुन्छ र यसअघि अरू कुनै अस्त्रले काम गर्दैनन् । हाम्रोमा यस्तै दलका नेता छन्, यिनको ह्विप पालना गर्ने हो भने सरकार नै बन्दैन । त्यसैले यसमा ह्विप लाग्दैन । यो विशेष र फरक व्यवस्था हो ।’ यो उपधारा पनि संविधानको ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ रहेको उनको भनाइ थियो । 

११ असारमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले उपधारा (५) ले ‘आधार’ पेस गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने भनेकाले त्यो ‘विश्वसनीय’ हुनुपर्ने उल्लेख नभएको बताए । अधिवक्ता सुनील पोखरेलले उक्त दिन बहसमा भने, ‘मसँग विश्वासको मत लिने आधार छ है भनेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी लिएर गएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हो ।’

सोही दिन अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि उस्तै तर्क गरे । बहसका क्रममा उनले उपधारा (५) अनुसार जति जनाको दाबी आए पनि त्यसमध्ये एकजनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व भएको बताए । उनले भनेका थिए, ‘७६ (५) को व्यवस्था संसारमै कतै नभएको व्यवस्था हो । त्यसैले यहाँ दलीय ह्विप लाग्दैन । यो निर्दलीय पनि होइन । सांसदले प्रधानमन्त्रीमा जुन पनि दलकोलाई समर्थन गर्न पाउँछ, तर विश्वासको मत लिएपछि मात्र सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्टिन्छन् ।’ 

१३ असारमा वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले प्रधानमन्त्रीको आह्वान र त्यसअनुसार परेको दाबीको मूल्यांकन फरक–फरक धाराअनुसार भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) अनुसार आह्वान गर्नुभयो । तर, निर्णयचाहिँ ७६ (२) बमोजिम गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आह्वान गरेर प्रतिनिधित्व गर्ने दलका आधारमा निर्णय गर्नुभयो ।’

यसैगरी विपक्षी वा सरकारी पक्षको भने छुट्टै तर्क छ । उनीहरूले उपधारा (५) मा सांसदहरू स्वतन्त्र हुने नभई स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । १४ असारमा विपक्षीको तर्फबाट बहसको सुरुवात गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निवेदकबाट उपधारा (५) को गलत व्याख्या भएको दाबी गरे । 

साथै, उक्त उपधारामा उल्लेख भएको ‘आधार’ परीक्षण गर्ने अधिकार विशुद्ध राष्ट्रपतिमा समाहित रहेको उनको तर्क थियो । ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनेको के हो’ भन्ने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता बडालको जवाफ थियो, ‘आधार भनेको दलहरूको समर्थन नै हो । (२) मा दलको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने भयो । (५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि दाबी गर्न जाने भए ।’

यसैगरी सरकारी वकिललाई पनि यी दुवै प्रश्नबारे इजलासले जिज्ञासा राखेर स्पष्ट हुन खोज्यो । १५ असारमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई न्यायाधीश मीरा खड्काले आधारबारे सोधिन् । उनले उपधारा (५) लाई पढ्दै भनिन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वसनीय आधार पेस गर्नू भन्ने कुरा त यहाँ छैन नि ! सिम्पली आधार पेस गर्नेलाई नियुक्त गर्ने कुरा छ ।’ जवाफमा पाण्डेयले भने, ‘श्रीमान्, उपधारा (५) प्रिकन्डिसन हो । इफ हो, यदि हो । आधार प्रस्तुत गर्‍यौ भने मात्र नियुक्ति हुने धारा हो ।’

आधारकै विषयमा विपक्षीका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरे । उनले १६ असारको बहसमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्दा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आधार निर्विवाद र दीर्घकालीन हुनुपर्ने बताए । इजलाससमक्ष भण्डारीले भने, ‘राष्ट्रपतिसामु पेस हुने आधार भनेको संरचनागत हुनुपर्छ । दुवैमा (देउवा र ओली) कसैको दाबी स्वीकार गरेमा त फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन । संरचनागत रूपमा सस्टेनेबल दाबी हुनुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उपधारा (२) र (५) बीचको भिन्नता पनि सोही दिन इजलासमा सुनाए । ‘यो उपधारा (२) र (५) आइडेन्टिकल्ली उही हो । एउटा मात्र फरक के हो भन्दाखेरी (२) मा आधार हेरिन्न, (५) मा विश्वसनीय र सस्टेनेबल आधार हेरिन्छ,’ उनले भने । 

यसैगरी भोलिपल्ट पूर्वमहान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले भने निवेदकपक्षकै भए पनि थोरै फरक व्याख्या गरे । यसअघि स्वतन्त्र सांसदका लागि उपधारा (५) व्यवस्था गरिएको भनी विपक्षीबाट तर्क भएकोमा खरेलले भने धारा ७६ को (५) मा उपधारा (२) बारे पनि उल्लेख रहेकोले (२)ले झैँ (५) ले पनि दलीय समर्थन खोजेको बताए । 

सोही दिन बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले दाबी ‘भ्यालिड’ हुुनुपर्ने तर्क गरे । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सांसदले सही गरेर दिएपछि अरू के चाहिन्छ ?’ भनी प्रश्न गरे, जसको उनले सन्तोषजनक जवाफ दिएनन् । 

सरकार बनाउने धारा ७६ का ४ वटा उपधाराहरू :

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । 

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । 

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ । 

पछिल्लो विघटनको मुद्दामा धारा ७६ को व्याख्या
उक्त धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।