चार मन्त्रीलाई १९ मन्त्रालयको भार : एउटा मन्त्रालयलाई सातामा तीन घन्टा

सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछि बाँकी चार मन्त्री धपेडीमा परेका छन् । एक मन्त्रीको काँधमा पाँच मन्त्रालयसम्मको जिम्मेवारी छ । जसका कारण नियमित कामसमेत प्रभावित भइरहेका छन्, सचिवहरू फाइल बोकेर मन्त्री खोज्दै हिँड्नुपरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २५ सदस्यीय बनाएका थिए । तर, १० असारमा सर्वाेच्चले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिँदै २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसहित पाँच मन्त्रीले २१ मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

ओली स्वयंले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको काँधमा अर्थसँगै गृह, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालय पनि छ । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्य, वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालय पनि हेरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, वसन्तकुमार नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सञ्चार, सहरी विकास र कृषि मन्त्रालय र लीलानाथ श्रेष्ठले कानुनसँगै संघीय मामिला, भूमि व्यवस्था, पर्यटन र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि धानिरहेका छन् । 

सिंहदरबार पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को भरमा चल्न थालेपछि नियमित काम पनि प्रभावित बन्न थालेको एक सचिवले बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरताको सिकार सिंहदरबार पनि बनेको छ । सरकार कामचलाउ अवस्थामा पुगेपछि त्यसै पनि दीर्घकालीन निर्णयबारे विवाद उठ्न थालेको थियो । त्यसैमा २१ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित पाँच मन्त्रीको काँधमा पुगेपछि नियमित काम पनि प्रभावित भइरहेका छन् । स–साना निर्णयका लागि पनि मन्त्रीज्यूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने । 

अर्का एक सचिवका अनुसार मन्त्रीहरूले सामान्य फाइल पनि हेर्न खोज्छन्, जसका कारण नियमित काममा पनि समस्या देखिएको छ । ‘खासमा उहाँ (मन्त्री)हरूले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूमा कार्यकारी हुन खोज्ने हुटहुटी देखिन्छ । यो पहिलादेखि नै चलिरहेको छ,’ उनले भने । 

अति जरुरीबाहेकका काम अघि बढाउन समस्या भएको ती सचिवको भनाइ छ । ‘अहिले एकै मन्त्रीले पाँच मन्त्रालय सम्हाल्दा के–के नपुगेजस्तो हुने रहेछ । एक मन्त्रालय र एक मन्त्री भएको भए कार्ययोजना बन्थ्यो, काम पनि हुन्थे,’ उनले भने, ‘तर, मन्त्री नहुँदा सामान्य प्रशासनिक र अति जरुरीबाहेकका काम नहुने रहेछन् । यसरी धेरै अगाडि बढाउन गाह्रो देखिन्छ ।’ 

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले प्रशासनिक नेतृत्वलाई अख्तियारी कसरी दिइएको छ भन्ने कुराले काम प्रभावित हुने–नहुने बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा अख्तियारीको प्रसारण कसरी हुन्छ भन्ने हो । सचिवहरूलाई यथेस्ट अधिकार दिने हो भने समस्या हुँदैन । तर, हाम्रोमा त कतिपय नियमित काम पनि मन्त्रीले गर्ने गरेका छन्, अरू काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने । प्रशासनलाई अख्तियारी नदिएर अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले निर्णय ढिलो हुनुका साथै काम रोकिने गरेको उनले बताए । 

रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसँग राखेका प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै बसेर देश हाँकिरहेका छन् । नीतिगत निर्णयका लागि सचिवहरू फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्ने गरेका छन् । ‘सचिवज्यूहरू आउनुहुन्छ । समयका कारणले समस्या त परेको छैन, तर धपेडी त हुने नै भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने ।

अन्य तीन मन्त्री पनि समयतालिका बनाएर एक मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालय कुदिरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्थपछि गृह मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यू सातामा सबै मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ । तर, अर्थ नियमित छ,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेले भने, ‘बाढीपहिरोका घटना बढ्न थालेपछि गृहमा पनि चाप छ, त्यसैले त्यता पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुभएको छ ।’ 

मनसुन सक्रिय भई बाढीपहिरोका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि पौडेल बिहीबार गृह मन्त्रालयमै व्यस्त थिए । उनले विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । पाण्डेका अनुसार चारवटा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको समय अघिपछि पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्ने वा निर्णय लिनुपर्ने भएमा सचिवहरू अर्थमा पुग्ने गर्छन् । चारवटै मन्त्रालयमा पौडेलका निजी सचिवालय छन् ।

पौडेल अर्थ मन्त्रालय नियमित जान्छन् । शनिबारबाहेकका ६ दिन दिउँसो तीनदेखि चार बजेसम्म गृह मन्त्रालयका लागि छुट्याएका छन् । त्यस्तै, ऊर्जाका लागि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार अपराह्न चारदेखि पाँच बजेसम्म तथा उद्योग मन्त्रालयका लागि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार अपराह्न चारदेखि पाँच बजेसम्मको समय छुट्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कृष्णगोपाल श्रेष्ठको समयतालिका भने भद्रगोल छ । अन्य मन्त्रीजस्तो उनले समयतालिका पनि बनाएका छैनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै उनी केन्द्रित छन् । वन, युवा तथा खेलकुद र श्रम मन्त्रालयलाई खासै समय दिएका छैनन् । 

‘कोभिडका कारण स्वास्थ्यमा बढी काम छ, त्यसबाहेक शिक्षा पनि ठूलो मन्त्रालय भएकाले धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव मेदीराज काफ्लेले भने, ‘अरू मन्त्रालयमा पनि समय मिलाएर जानुहुन्छ । तर, तुरुन्त गर्नुपर्ने काम छ भने सचिवहरू मन्त्रीजीलाई भेट्न शिक्षा र स्वास्थ्यमै आउनुहुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नेम्वाङको काँधमा सर्वोच्चको आदेशपछि थप चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ । उनी सरकारको प्रवक्ता पनि हुन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यद्यपि, बाँकी चार मन्त्रालयका लागि पनि उनले समयतालिका बनाएका छन् । 

नेम्वाङले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई हप्ताका ६ दिन बिहान १० देखि दिउँसो एक बजेसम्मको समय छुट्याएका छन् । त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयका लागि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार दिउँसो एकदेखि तीन बजेसम्म, सञ्चार मन्त्रालयका लागि आइतबार, मंगलबार र बिहीबार अपराह्न तीनदेखि पाँच बजेसम्म, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार दिउँसो एकदेखि तीन बजेसम्म तथा कृषि मन्त्रालयका लागि सोमबार, बुधबार र शुक्रबार अपराह्न तीनदेखि पाँच बजेसम्मको समय छट्याएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । 

‘फाइल बोकेर मन्त्रीज्यूलाई खोज्दै हिँड्नुपर्दैन, मन्त्रीज्यू सेड्युलअनुसार नै मन्त्रालय पुग्नुहुन्छ,’ नेम्वाङका प्रेस संयोजक सन्दीप राईले भने, ‘पाँचवटै मन्त्रालयमा रहेका निजी सचिवालयले समन्वयको काम गर्छन् ।

लीलानाथ श्रेष्ठले पनि पाँच मन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनले कानुन मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । बाँकी मन्त्रालयलाई तीन–तीन दिनमा दुई घन्टाका दरले समय दिइरहेका छन् । ‘मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । कार्यविधि, मापदण्डका कुरा हुन्छन् । ती फाइल पूरै अध्ययन गर्नुपर्‍यो । कहीँ–कतै चुकियो भने देशले दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी भोग्नुपर्छ । त्यही भएर मैले टिम बनाएर काम गरिरहेको छु,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कुन मन्त्रालयमा कति घन्टा काम गर्ने भनेर रुटिङ बनाएको छु । भेटघाट कानुन मन्त्रालयबाहेकमा गर्दिनँ ।’

पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले चुनाव हुने अवस्थामा सत्तारुढ दलले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गैरकानुनी काम गर्न–गराउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि रहेको बताए । ‘बजेट, कार्यक्रम पार्ने, निकासी गर्न बल गर्ने प्रवृत्ति छ । अहिले के हुँदै छ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई थाहा होला । तर, यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रशासनिक नेतृत्वले दह्रो भएर रोक्न सक्नुपर्छ । नियम, कानुनको विषयमा सचिवहरूले अडान लिने पनि यस्तै वेला हो,’ उनले भने । 

कतै चुकियो भने देशले दीर्घकालीन नोक्सानी भोग्नुपर्छ : कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ

स्वाभाविक रूपमा अहिले धेरै समय दिनुपरेको छ । पहिले एउटा मात्र मन्त्रालय सम्हाल्दा साँझ ६–७ बजे काम सकिन्थ्यो । तर, अहिले बिहान ६ देखि राति १२ पनि बज्छ । मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । कार्यविधि, मापदण्डका कुरा हुन्छन् ।

ती फाइल पूरै अध्ययन गर्नुपर्‍यो । कहीँ–कतै चुकियो भने देशले दीर्घकालीन रूपमा नोक्सानी भोग्नुपर्छ । त्यही भएर मैले टिम बनाएर काम गरिरहेको छु । कुन मन्त्रालयमा कति घन्टा काम गर्ने भनेर रुटिङ बनाएको छु ।

भेटघाट कानुन मन्त्रालयबाहेकमा गर्दिनँ । सबै मन्त्रालयका फाइल अगाडि बढाउँदा निजी सचिव, कानुन उपसचिवले हेरिरहनुभएको छ । कानुनसम्मत भएमा अगाडि बढ्छ, होइन भने फेरि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।

अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले काम प्रभावित हुन्छ : विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव

मन्त्रिपरिषद् छरितो भएको राम्रो हो । तर, यतिसम्म (पाँच सदस्यीय) सानो पनि ठीक होइन । संघमा १०–१२ जनाको मन्त्रिपरिषद् ठिक्क हो । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्बाट कामै हुन सक्दैन भन्ने त होइन । तर, सबैभन्दा ठूलो कुरा अख्तियारीको प्रसारण कसरी हुन्छ भन्ने हो । सचिवहरूलाई यथेस्ट अधिकार दिने हो भने समस्या हुँदैन ।

तर, हाम्रोमा त कतिपय नियमित काम पनि मन्त्रीले गर्ने गरेका छन्, अरू काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । अहिले एउटै मन्त्रीले चार–पाँच मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अख्तियारी प्रसारण गरिएन भने दैनिक कामकाज पनि प्रभावित हुन्छन् । प्रशासनलाई अख्तियारी नदिएर अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने मनसाय राजनीतिक नेतृत्वमा हुँदोरहेछ । जसले गर्दा निर्णय ढिलो हुन्छ र काम रोकिन्छ । 

सरकार त्यसै पनि कामचलाउ छ । ठूला र दीर्घकालीन निर्णय गर्न पाउँदैन, गर्न पनि हुँदैन । चुनाव हुने भयो भने सत्तारुढ दलले चुनावलाई प्रभावित पार्ने गैरकानुनी काम गर्न–गराउन खोज्छन् । त्यहीअनुसार बजेट, कार्यक्रम पार्ने, निकासी गर्न बल गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अहिले के हुँदै छ सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई थाहा होला । तर, यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रशासनिक नेतृत्वले दह्रो भएर रोक्न सक्नुपर्छ । नियम, कानुनको विषयमा सचिवहरूले अडान लिने पनि यस्तै वेला हो ।