गरिबी निवारणमा चिनियाँ अनुभवको अर्थ

यस वर्षको आरम्भतिर चीनले आफ्नो देशमा अत्यन्त गरिबी निर्मूल गरेको घोषणा ग¥यो । कुनै देशका लागि यसले के अर्थ राख्छ भनी मूल्यांकन गर्न खोज्ने जोकोहीले पनि लामो समयको अत्यन्त गरिबीले केही जनतामा के कस्तो दुरवस्था ल्याएको थियो, त्यसबारे जान्नु उपयोगी हुनेछ ।

करिब ३० वर्षअघि मरुभूमिले ढाकेका उत्तर–पश्चिम चीनका गाउँमा एउटा परिवारका दाजुभाइले एउटै सुरुवाल आलोपालो गरी लगाउनु असामान्य थिएन । केही गाउँले माटोका गुफामा बस्थे र चट्टानमाथि सुत्थे । युवतीहरू दाइजोमा एउटा गधा किन्न पुग्ने पैसा पाउने भए भने कुनै पनि प्रायोजित विवाहका लागि तयार हुन्थे । यी कुरा विश्वास गर्न गाह्रो भए पनि संयुक्त राष्ट्र संघले ‘मानव बसोवासका लागि सबैभन्दा अनुपयुक्त स्थानमध्ये एक’ भनेर मानेको सिहाइकु गाउँका लागि भने यो एक वास्तविकता थियो ।

सिहाइकु गाउँ चीनमा दर्दनाक गरिबीले पीडित एक मात्र ठाउँ थिएन । दक्षिण–पश्चिम चीनमा रहेको एक प्रिफेक्चर लियाङ्सानको एउटा तस्बिरले सन् २०१६ मा राष्ट्रको ध्यान आकर्षण गरेको थियो । त्यस तस्बिरमा बच्चाहरू खाली हातको बलले लहराको लिस्नुमा चढ्दै आफ्नो पहाडी गाउँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको विद्यालयमा जान खोजिरहेका थिए । त्यो लहराको लिस्नु नै उनीहरूको गाउँलाई त्यो विद्यालय र बाह्य विश्वसँग जोड्ने एक मात्र सूत्र थियो ।

सन् २०१२ मा चीनमा सिहाइकु र लियाङ्सान जस्ता ८३२ काउन्टी र एक लाख २८ हजार गाउँ थिए । तिनीहरू सबै राष्ट्रिय गरिबी निवारण अभियानमा मुख्य लक्षित स्थानका रूपमा सूचीकृत थिए ।

सो कार्यभार मनलाई व्याकुल बनाइदिने खालको थियो । त्यसैले जब चीनले आफ्नो देशमा अत्यन्त गरिबी उन्मूलन भएको घोषणा ग¥यो, सो समाचारलाई कतिपय ठाउँमा अविश्वाससाथ छानबिनसमेत गरियो, जसलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यी तथ्यांकको विश्वसनीयता, गरिबीको मानकको पर्याप्तता तथा गरिबी निवारणका प्रयासको मूल्यबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, यहाँ म ती प्रश्नको एक–एक गरी सम्बोधन गर्नेछु ।

चिनियाँ नेतृत्वले घोषणा गरेको गरिबीविरुद्ध ‘युद्ध’मा पार्टीका ३० लाख कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष साथ दिए 

को लाभान्वित भएका छन् ?

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका अनुसार विगत आठ वर्षमा नौ करोड ८९ लाख ९० हजार ग्रामीण जनतालाई गरिबीको रेखामाथि पु¥याइएको छ । यसबाट विगत चार दशकमा गरिबीको रेखामाथि पुग्ने चिनियाँको संख्या ७७ करोड पुगेको छ, जुन सोही समयावधिमा विश्वभरमा गरिबीको रेखामाथि पुग्ने व्यक्तिको संख्याको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसको अर्थ चीनले ‘दिगो विकास एजेन्डा २०३०’ गरिबी निवारणको लक्ष्य निश्चित गरिएको समयभन्दा दश वर्षअगावै प्राप्त गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले भन्नुभएको थियो– गत दशकमा विश्व गरिबी निवारण कार्यमा चीनले सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका राजनेताले पनि चीनलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।

गरिबी निवारण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने चिनियाँ सरकारी निकायका निर्देशक लेउ योङ्फुले पत्रकारलाई पोहोर साल अत्यन्त गरिबीको रेखा प्रतिवर्ष आय चार हजार युवान रेनमिनपी (६२८ अमेरिकी डलर) निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । विश्व बैंकले कायम गरेको प्रतिदिन आय १.९ अमेरिकी डलरको गरिबीको रेखाभन्दा अलिकति माथि रहेको उक्त मानक ‘राहत प्याकेज’को एक अंश मात्र भएको लेउले बताउनुभयो, ‘सरकारले सन्तुलित खाना, लत्ताकपडा, सुरक्षित आवास, निःशुल्क बालशिक्षा तथा अत्यावश्यक उपचार खर्च पनि व्यहोर्नेछ ।’

चीनको गरिबी निवारणले आफ्ना जनतालाई मात्र लाभ पुगेको होइन, गरिबी निवारणसम्बन्धी चिनियाँ अनुभवले अन्य विकासशील देशहरू, खासगरी छिमेकी देशहरूलाई पनि सहयोग पुगेको छ । उदाहरणका लागि सन् २००७ मा चीनले अफगानिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका लागि गरिबी निवारण नीति तथा त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी सेमिनार आयोजना गरेको थियो । त्यस्तै खालका विकास तथा सहयोग विषयको आदानप्रदान र परियोजना दक्षिण एसियाका पाँच मुलुकसँग र चीन–सार्क खाकाअन्तर्गत पनि सञ्चालन गरिएका थिए, जसमा स्थानीय गरिबी निवारण प्रदर्शनी, सडक, विमानस्थल, विद्यालयको निर्माण तथा व्यावसायिक र कृषि प्राविधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम परेका थिए ।

यसको सफलताको कारण के हो ?

चीनको गरिबी निवारणमा मिलेको सफलताको कारण ‘ने.स.स.जो.’ रणनीतिलाई मान्न सकिन्छ । अर्थात् ने–नेतृत्व, स–सशक्तीकरण, स–सर्वपक्षीय सहभागिता, जो–जोडी मिलाएर गरिएको सहयोग । यस रणनीतिका केही पक्षले अन्य देशलाई पनि गरिबीको अन्त्य गर्ने ‘दिगो विकासको लक्ष्य २०३०’ तर्फ छिटो अघि बढ्न सहयोग पु¥याउनेछ ।

नेतृत्व     

यति बृहत् अभियान चिनियाँ व्यवस्थाको विश्वमा नाम चलेको परिचालन एवं कार्यान्वयन क्षमताविना सम्भव हुने थिएन । सुदृढ र सक्षम नेतृत्व नै यसका लागि सबैभन्दा प्रमुख पक्ष हो । सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले गरिबीविरुद्ध ‘युद्ध’ घोषणा गरेको थियो । ‘युद्ध’ शब्दको चयनले पार्टी कार्यकर्ताले आफ्ना नेताले यस विषयलाई कति गम्भीरता र व्याकुलतासाथ लिइरहेका छन् भन्ने सजिलै बुझे । राष्ट्रपति सी चिनफिङले व्यक्तिगत रूपमा यसको जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । उहाँले ‘यस कार्यमा कसैलाई पनि छुटाइनेछैन’ भनेर वाचा गर्नुभएको थियो र पदाधिकारीलाई भ्रामक प्रयास नगर्न चेतावनी पनि दिनुभएको थियो ।

चीनको गरिबी निवारणले आफ्ना जनतालाई मात्र लाभ पुगेको छैन, गरिबी निवारणसम्बन्धी चिनियाँ अनुभवले अन्य विकासशील देशहरू, खासगरी छिमेकी देशलाई पनि सहयोग पुगेको छ

महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुबाहेक राष्ट्रपति सि चिनफिङले विभिन्न गाउँ र समूहको वास्तविक अवस्थाअनुरुप प्रायोजित ‘लक्षित गरिबी निवारण’का लागि पनि निर्देशन दिनुभएको थियो । यस रणनीतिले सरल ‘सबैलाई एकै नीति’ कार्यनीतिले जस्तो विशाल एवं विविधताले भरिएको देश चीनमा स्रोतसाधन खेर जान र जनतामा असन्तोष उत्पन्न हुनबाट बचाएको छ ।

सशक्तीकरण

चीनमा एउटा भनाइ छ, कसैलाई एउटा माछा दिनुभन्दा माछा मार्ने तरिका सिकाउनु उत्तम हुन्छ । पहिलेका अनुभवले बताउँछ, जो व्यक्ति कुनै प्रशिक्षणले नभई सीधा आर्थिक सहयोग पाएर गरिबीबाट उन्मुक्त भएको छ, त्यस्तो आर्थिक सहयोग रोकिनासाथ ऊ फेरि गरिबीको अवस्थामै फर्किन्छ ।

लियाङ्सानको मामलामा युवालाई सहरमा काम खोज्न सहयोग पुग्ने व्यावसायिक सीप प्रशिक्षण दिइएको थियो । नगदे बाली उमार्ने प्राविधिक ज्ञान सिकाउन त्यहाँ कृषि विशेषज्ञहरू पठाइएका थिए । पहिले घरमा खानका लागि अलिकति आलु मात्र भएका किसान अहिले अर्गानिक स्ट्रबेरी उत्पादक भएका छन् र सो व्यवसायले उनीहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आय १० हजार युवान (तीन हजार १४० अमेरिकी डलर) पुगेको छ ।

सर्वपक्षीय सहभागिता

यस अभियानको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष यसमा लगाइएको जनशक्ति थियो । गरिबीविरुद्धको युद्धमा तीस लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्य कार्यकर्तालाई दुई लाख ५५ हजारभन्दा बढी समूहमा बाँडी देशभरका दसौँ लाख स्थानीय कर्मचारीलाई साथ दिन पठाइएको थियो । उनीहरूलाई आफ्ना गाउँ गरिबीमुक्त घोषित नभएसम्म त्यही पदमा रहिरहनका लागि निर्देशन दिइएको थियो । तीमध्ये कतिपयलाई पछि पदोन्नति गरिएको अथवा राष्ट्रिय सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।

चीन सरकारले यस अभियानका लागि १६ खर्ब युवान (दुई खर्ब ५१ अर्ब अमेरिकी डलर) छुट्याएको थियो, त्यो भनेको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको सन् २०२० को कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ भागको एक भाग थियो । गरिबी निवारण भनेको सरकार एक्लैको मात्र कार्य हुन सक्दैन र हुनुहुँदैन पनि । चीनको कर्पोरेट सेक्टरले पनि गरिबीग्रस्त क्षेत्रमा १० खर्ब युवान (एक खर्ब ५७ अर्ब अमेरिकी डलर) लगानी गरेको थियो । कतिपय कम्पनीले जीर्ण वासस्थानको पुनर्निर्माण, गाउँका बाटोघाटो निर्माणका लागि फन्ड बनाउने अथवा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने पसल खोल्नका लागि अनुदान दिएका थिए । उनीहरूले यसबाट के पाए त ? अनगिन्ती कृतज्ञता र करोडौँको संख्यामा सम्भावित ग्राहक !

जोडी मिलाएर गरिएको सहयोग

चीनको पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रमा रहेका धनी प्रान्त र सहरले चीनको भित्री भागमा रहेका गरिब प्रान्त र सहरहरूसँग जोडी बनेर सहयोग गर्न अग्रसरता देखाए । उदाहरणका लागि, तटवर्ती क्षेत्रको फुचियान प्रान्तले चीनको उत्तर पश्चिममा रहेको निङ्स्या स्वशासित क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ, सिहाइकु पनि निङ्स्यामै पर्छ । सन् १९९० को दशकमा जब सी चिनफिङ फुचियान् प्रान्तको पार्टीका उपसचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यसवेला सी चिनफिङ्ले निङ्स्याको भ्रमण गरी सिहाइकुका गाउँलेलाई गरिबीबाट कसरी माथि उकास्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गर्नुभएको थियो । गाउँलेलाई सरकारी खर्चमा बढी उपयुक्त स्थानमा सार्ने दूरगामी निर्णयमा पनि उहाँको प्रमुख योगदान रहेको थियो ।

फुचियान प्रान्त जनाउने शब्द ‘मिन्’ र निङ्स्या जनाउने शब्द ‘निङ्’ को योगबाट सी चिनफिङ्ले बनाउनुभएको ‘मिन्निङ्’ नाम भएको ठाउँ अहिले समृद्धशाली हुँदै आइरहेको छ । त्यहाँका स्थानीयलाई अंगुर तथा रास्यबेरीजस्ता साना फलहरू उमार्ने तरिका र त्यसबाट मदिरा उत्पादन व्यवसाय चलाउने तरिका सिकाउन आधा देशको यात्रा गरी आएका कृषि विशेषज्ञको सहयोगले यो सम्भव भएको हो । उनीहरूको ‘गरिबीदेखि समृद्धिसम्म’को कथामा आधारित टिभी सिरियल यस वर्षको आरम्भमा प्रसारण गरिएको थियो । त्यो सिरियल छिटै युवा तथा प्रौढ दर्शकबीच अत्यन्त लोकप्रिय भएको थियो र त्यसले दर्शकहरूको रेटिङ १० मा ९.४ प्राप्त गरेको थियो ।

यसपछि अब के ?

आफूले हासिल गरेका उपलब्धिका लागि गर्व गर्ने चीनसँग प्रशस्त कारण छन्, तर युद्धको अन्त्य अझै धेरै टाढा छ । आफूले वाचा गरेका कुरा पूरा गरेर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनतामा अझ बढी आशा जगाइदिएको छ । आज लियाङसान र सिहाइकुका जनताले लगाउनका लागि सुरुवाल र भरे बेलुकी के खाने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । उनीहरू अहिले आफ्ना बालबालिकाका लागि राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र वृद्धवृद्धाका लागि चिकित्सा सुविधायुक्त घरहरू होस् भन्ने चाहन्छन् । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले यही जुलाई १ मा आफ्नो शतवार्षिकी मनाउँदै छ, त्यसवेला पार्टीले सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको जीवनस्तर उकास्न र करोडौँ चिनियाँलाई मध्यमस्तरीय आययुक्त बनाउन अति विशाल कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेश सबै विकासको विशाल सम्भाव्यता भएका देश हुन् । यी देशले एक–आपसमा आदान–प्रदान गरी दिगो विकासको एजेन्डा २०३० का लागि योगदान पु¥याउन सक्ने विषय धेरै छन् । यी देशका विदेशमन्त्रीले हालै अनलाइन बैठक बसी चीन–दक्षिण एसिया गरिबी निवारण तथा विकास सहयोग केन्द्र निर्माण गरी आफ्ना अनुभवबारे छलफल गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । चीनले ग्रामीण गरिबी निवारणमा इ–कमर्सको भूमिका र कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थान विषयको फोरम सञ्चालन गर्नेछ । विश्वको साझा एवं समृद्धशाली भविष्यमा कोही पनि पछाडि छुट्नु हुँदैन । चीन र दक्षिण एसिया प्राकृतिक रूपमा एक–आपसका साझेदार हुन्, एकसाथ रहेर हामीले हासिल गर्न सक्ने उपलब्धिहरू धेरै छन् ।

(पेइचिङनिवासी फान् समसामयिक मामिला समीक्षक हुन्)