मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार ६ आइतबार १८:१३:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

दलितलाई कोठा नदिएको अभियोगमा घरबेटी पक्राउ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार ६ आइतबार १८:१३:००

दलित भएको थाहा पाएपछि भाडामा कोठा दिन इन्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले घरबेटीलाई पक्राउ गरेको छ । पत्रकार रूपा सुनारलाई कोठा नदिएको आरोपमा प्रहरीले बबरमहलकी सरस्वती प्रधानलाई आइतबार पक्राउ गरेको हो । दलित भएकै कारण कोठा नदिएको भनी जाहेरी परेपछि अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिएका छन् ।

कोठा भाडामा लिनका लागि सबै कुरा मिले पनि जातीय विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै रूपाले घरबेटीविरुद्ध बिहीबार महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएकी थिइन् । घरबेटी प्रधानले कोठा भाडामा दिनुअघि जात सोधेकी थिइन् । दलित समुदायको भन्ने थाहा पाएपछि भने भाडा दिन इन्कार गरेको रूपाले जाहेरीमा उल्लेख गरेकी थिइन् ।

महानगरीय प्रहरी वृत्तले घरबेटीविरुद्ध गत शुक्रबार नै जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको जनाएको थियो । सुरुवातीमा प्रमाण नपुगेको भन्दै उजुरी नै लिन नमानेको प्रहरीले आइतबार मात्रै घरबेटीलाई प्रकाउ गरेको हो । रूपा सुनारका अनुसार बिहीबार करिब पाँच घन्टासम्मको दबाबपछि मात्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेको रूपाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी थिइन् । उनले फेसबुकमा लेखेकी थिइन्, ‘१२ बजेदेखिको निरन्तर दबाबले ४ बजेर ५० मिनेटमा बल्ल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गर्न सफल भइयो । साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद । लडाइँ अझै बाँकी छ ।’

पत्रकार रूपा सुनार आमासँग काठमाडौंको बबरमहलमा बस्दै आएकी छिन् । हाल बसिरहेको कोठा साँघुरो भएपछि उनले भाडाका लागि नयाँ कोठा खोज्दै आएकी थिइन् । साथीमार्फत बबरमहलमा बस्नका लागि सबै कुरा मिलेपछि घरबेटीले रूपालाई थर सोधेकी थिइन । रूपाले आफू कामीकी छोरी भएको बताएपछि उनले भाडामा कोठा दिन इन्कार गरेकी हुन् । 

उनलाई फोनमा कोठा दिन नसकिने बताइएको थियो । जातकै आधारमा विभेद गरिएको भन्दै रूपाले प्रहरीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दाको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम जाहेरी दर्ता गराएकी हुन् । त्यसबमोजिम कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।