९२ पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना : वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा–गिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा ९३ करोड आम्दानी

१४ जिल्लामा ९२ खानी दोहन गर्दा आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्र विनाश हुने, तर त्यसबापत जम्मा एकपटक मात्र सरकारको खातामा ४१ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने 

खानीबापत एकपटक मात्र एकमुस्ट आउने रकम ५० करोड ६० लाख
- न्यूनतम कबोल प्रतिखानी : १० लाख 
- ९२ खानीको न्यूनतम कबोल : ९ करोड २० लाख
- उपयोग हुने वन क्षेत्र : ८ हजार२ सय ८० रोपनी (४१४ हेक्टर)
- प्रतिरोपनी ५० हजार रुपैयाँका दरले ठेकेदारले ८ हजार २ सय ८० रोपनी जंगल उपयोग गरेबापत सरकारलाई राजस्व : ४१ करोड ४० लाख
- ९२ खानी ठेक्कामा दिएबापत सरकारलाई जम्मा एकपटक आउने राजस्व : ५० करोड ६० लाख

वार्षिक आम्दानी एक खानीबाट १ करोड १ लाख २५ हजार 
- प्रत्येक खानीबाट वर्षमा उत्खनन हुने ढुंगा तथा गिटी : तीन लाख घनमिटर (२५ हजार टिपर)
-  ९२ खानीबाट वर्षमा उत्खनन हुने ढुंगा तथा गिटी : २ करोड ७६ लाख घनमिटर (२३ लाख टिपर)
-  प्रतिघनमिटर २५ रुपैयाँका दरले प्रत्येक खानीमा उत्खनन हुने तीन लाख घनमिटर ढुंगा, गिटीको रोयल्टी ७५ लाख
-  स्थानीय कर (रोयल्टीको १० प्रतिशत) : ७ लाख ५० हजार
-  वातावरणीय कर (रोयल्टीको २५ प्रतिशत) : १८ लाख ७५ हजार
- प्रत्येक खानीबाट रोयल्टी, स्थानीय कर र वातावरणीय कर गरी वर्षको आम्दानी : १ करोड १ लाख २५ हजार
-  ९२ खानीबाट सरकारलाई कुल आम्दानी : ९३ करोड १५ लाख

...                        ...

ढुंगा, गिटीका लागि महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी नीति आर्थिक रूपमा पनि आत्मघाती देखिएको छ । वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारलाई १४ जिल्लाका ९२ खानीबाट जम्मा ९३ करोड १५ लाख राजस्व आम्दानी हुनेछ । 

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भूगर्भ विभागले यसबापत सरकालाई आउने राजस्वको अनुमान पनि तयार पारेको छ । सरकारी योजनाअुनसार हरेक ठाउँमा खानीका लागि ठेक्का लाग्नेछ, एउटा खानीको न्यूनतम कबोल रकम १० लाख निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ । यसरी ९२ खानी ठेक्कामा दिँदा सरकारलाई नौ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ९२ ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्दा चार सय १४ हेक्टर अर्थात् आठ हजार दुई सय रोपनी वन क्षेत्र उपयोग हुनेछ । तर, वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत ठेकेदारले एक रोपनीको जम्मा ५० हजार रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्नेछ । यसरी आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा राजस्वमा भने जम्मा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । ठेक्काको बोलकबोल र वन क्षेत्र उपयोगको रकमबापत सरकारलाई कुल ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । यो रकम पहिलो वर्ष मात्र प्राप्त हुने हो । 

त्यस्तै, ढुंगा, गिटीको परिमाणका आधारमा सरकारलाई ठेकेदारबाट रोयल्टी आउनेछ । ‘प्रत्येक खानीबाट वर्षमा औसत तीन लाख घनमिटर उत्खनन हुने अनुमान छ । यसरी ९२ खानीबाट दुई करोड ७६ लाख घनमिटर उत्खनन हुने हाम्रो अनुमान छ,’ खानी विभागका एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

नेपालमा सञ्चालन हुने टिपरहरूले औसतमा १२ घनमिटर ढुंगा, गिटी बोक्छन् । यो हिसाबले हरेक खानीबाट वर्षमा तीन लाख घनमिटर अर्थात् २५ हजार टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट वर्षमा दुई लाख ७६ हजार घनमिटर अर्थात् २३ लाख टिपर ढुंगा गिटी उत्खनन हुनेछ । 

ढुंगा, गिटीबापत प्रतिघनमिटरका हिसाबले सरकारले ठेकेदारबाट पैसा संकलन गर्नेछ । एक घनमिटरको २५ रुपैयाँ दरले प्रत्येक खानीमा उत्खनन हुने तीन लाख घनमिटरबाट ढुंगागिटीबाट सरकारले वर्षमा ७५ लाख रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टीको १० प्रतिशत स्थानीय करबापत हरेक खानीले वर्षमा सात लाख ५० हजार भुक्तान गर्नेछन् । त्यस्तै, रोयल्टीको २५ प्रतिशत वातावरणीय करबापत हरेक खानीबाट वर्षमा १८ लाख ७५ हजार रकम सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यसरी उत्खनन भएको ढुंगा–गिटीको रोयल्टी, स्थानीय कर र वातावरणीय कर गरी हरेक खानीबाट सरकारलाई वर्षमा औसत जम्मा करोड एक लाख २५ हजार आम्दानी हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट सरकारलाई ९३ करोड १५ लाख आम्दानी हुनेछ । 

२३ लाख टिपर ढुंगा, गिटी निकाल्दा ९३ करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी हुँदा पनि सरकार यो काममा उत्साहित भएर अघि बढेको छ । यसरी एक टिपरबराबर जम्मा चार सय पाँच रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । तर, सहरमा अहिले प्रतिटिपर गिटी वा बालुवाको मूल्य २० हजारभन्दा बढी छ । 

सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।