कूटनीति : सरकार कहाँ देखियो, कहाँ सुनियो ? 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड १९ को जटिल अवस्था सामना गर्नुपरेको भन्दै नेपाललाई खोप सहायता उपलब्ध गराइदिन एक सातायता  कार्यकारी भूमिकाका अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति एवं आलंकारित हैसियतका भारतीय राष्ट्रपति र बेलायतकी महारानीलाई पत्र पठाएकी छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १०० बर्षको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग सम्बाद गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । चीनले नेपाललाई दिन पहिले नै तयारी अवस्थामा राखेको १० लाख डोज खोप दिने घोषणा संयोगबस त्यही दिन भएको छ । थाइ नरेशलाई पनि पहिले नै राष्ट्रपति भण्डारीले पत्र लेखे अनुसार थाइल्याण्डबाट केही स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई प्राप्त भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको तहबाट भएका प्रयास सफल नभएको महसुस भएर हो वा यसमा आफ्नो भूमिकामार्फत् जारी राजनीतिक संकटको अंसियारीबाट आम मानिसलाई अन्तैतिर पन्छाउन राष्ट्रपति आफैं यो तहमा सक्रिय भएकी हुन् ? शीतल निवासले स्पष्ट पारेको छैन । अर्कातिर उनी आलंकारिक हैसियतमा रहेको विश्वजगत्ले नबुझेको होइन र त्यही कारण हुनसक्छ, सम्बन्धित देशहरुबाट उनले पठाएको चिठीको सकारात्मक प्रतिक्रिया र अपेक्षित परिणाम आएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रले शक्ति राष्ट्र मानिएका मुलुकहरुका नेपालस्थित राजदूतमार्फत् र चिठी लेखिएका मुलुकस्थित नेपाली राजदूतमार्फत् नेपालले खोप सहयोगका लागि आग्रह नगरेको पनि होइन र थप ताकेता नभएको पनि होइन । त्यसो त, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतका बिदेशमन्त्री डा एस जयशंकर, अमेरिकाका आफूभन्दा जुनियर उपमन्त्री वेन्डि शेरमन र चीनका स्टेट काउन्सिलर वाङ यीसँग यसबीचमा टेलिफोन संबाद गरेकै थिए । खोपका सन्दर्भमा गरिएको नेपालको आग्रहबारे ती सरकारहरु जानकार थिए र छन् । तर त्यो तहबाट भएको प्रयास असफल भएको हो ? नेपालमा खोप आउन जुनसुकै तहबाट भएका प्रयासलाई पनि अन्यथारुपमा लिन मिल्दैन । तर, कूटनीतिमा कुन अस्त्र कति बेला प्रयोग गर्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ भन्ने यथार्थ शीतलनिवासलाई बोध नभएको हुनै सक्दैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने राष्ट्रपतिको यो तहबाट गरिएको प्रयास कथंकदाचित् सफल भएन भने कुन तहबाट नेपालले खोपका लागि थप प्रयास गर्ने ? यस सम्बन्धमा कूटनीतिक बृत्तमा स्वभाविक प्रश्न उब्जेका छन् । यो बेला राष्ट्रपति नै कूटनीतिकरुपमा सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था किन आयो ? अन्तराष्ट्रियरुपमा नेपालमा प्रधानमन्त्री होइन, कार्यकारी वा शक्तिशाली भूमिकामा राष्ट्रपति छन् र राष्ट्रपति कार्यालय मात्रै विश्वसनीय निकाय हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ? कूटनीतिक र राजनीतिकरुपमा उत्पन्न भएका यी र यस्ता प्रश्नलाई सरकारको तीन बर्षे कार्यकालको कूटनीति संचालनको कसीबाट हेरिनुपर्छ । 

देखिएको र सुनिएको मन्त्र

सरकार गठनका तीन बर्षयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जप्दै आएको मन्त्र हो, ‘यो सरकार गठन भएपछि नेपाल अन्तराष्ट्रियरुपमा देखिन र सुनिन थालेको छ ।’ पक्कै पनि, तीन बर्षमा नेपाल देखिएको र सुनिएको छ तर, राजनीतिकरुपमा एउटा अस्थिर अनि महामारीका समयमा जनता र देशप्रति अनुत्तरदायि नेतृत्व रहेको मुलुकका रुपमा ।  

कोभिडकै कुरा गरौं । एक बर्षयता कोभिड १९ महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सहयोगका लागि आह्वान गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट अपेक्षाकृत प्रतिक्रिया वा सहयोग आएन । यसले नै बताउँछ कि नेपाल अन्तराष्ट्रिय रंगमञ्चमा देखिने र सुनिने होइन, बरु एक्लिँदै गएको छ । सरकार र कूटनीतिक संयन्त्रलाई पन्छाएर सेरेमोनियल हैसियतकी राष्ट्रपति आफैंले खोपका लागि चिठी लेखेर अनुनय बिनय गर्नुपर्ने अवस्थाले नै बताउँछ कि हामीलाई विश्वसले कसरी सुनेको छ, कसरी हेरेको छ । खोप त पछिल्लो सन्दर्भमा मात्रै हो, यी  तीन बर्षमा अन्य मूलभूत बिषयहरुमा छिमेकी भारत र चीन अनि महाशक्ति अमेरिका सामू नेपालको छवि अविश्वसनीय स्थापित भएको छ । विश्वका बाँकी मुलुकहरुले पनि यि तीन मुलुकको चस्माले नेपाललाई हेर्ने गरेको तथ्यलाई सम्झने हो भने भन्न डराउनु पर्दैन, हामी कूटनीतिकरुपमा एक्लिएका छौं, उपेक्षामा परेका छौं ।  

कोभिड १९ महामारीको एक बर्षयता र विशेषतः कोभिडको दोस्रो वेभका समयमा  प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई दरित्र र तन्नम मुलुकका रुपमा अन्तराष्ट्रिय रंगमञ्चमा उभ्याएका छन् । कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी बजेट परिचालन गरेर समयमै औषधी, स्वास्थ्य उपकरण र खोप खरिद गर्ने होइन, नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुलाई कमण्डलु बोकेर सहयोगको याचना गरिदिन निर्देशन जारी गरेका छन् । त्यतिले नपुगेर राष्ट्रप्रमुखकै तहबाट पनि सहायताका लागि याचना गरिएको छ ।  महामारीको चपेटामा आफैं परेका बिगतका सहयोगी मुलुकहरु आज नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कातिर, नेपाल आफ्ना जनताको सुरक्षाका लागि औषधी र खोप खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याइएको भन्दै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी बजेटलाई सिटी हल, भ्यु टावर र मठमन्दिर निर्माणमा खर्चेर विश्व समुदायसँग अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य उपकरण र खोप भिक्षा मागिरहेका छन् । तीन बर्षमा , सरकारले यसरी नेपाललाई विश्वमा देखाउन र सुनाउन थालेको छ । नेपालजस्ता आय भएका विश्वका मुलुकहरुले बजेट बोकेर औषधी र खोपको जोहो गर्न दौडधुप गरिरहेका बेला नेपालले कमण्डलु बोकेर कूटनीतिक नियोग परिचालन गरेको छ । विश्वले, ठूला देशले नेपाललाई यसैगरि देखिरहेका छन्, सुनिरहेका छन् । समयमै खोप, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने कुटनीतिक प्रयास नगरेर सरकारले यस्तो बेलामा खोप किन्छौं भनेर बिन्तिभाउ गरिरहेको छ कि यो बेला विश्व बजारमा नै खोपको अभाव छ । अर्कोतिर खोप अहिले स्वास्य सामग्री होइन, राजनीतिक बस्तु (पोलिटिकल कमोडिटी) भएको छ । खोपको अतिरिक्त मोज्जाद राखेका मुलुकहरुले पनि उनीहरुको सम्बन्धको आयतनका आधारमा नेपालजस्ता मुलुकहरुलाई खोप दिने तय गरिरहेका छन् । जो मुलुकसँग खोप छ, ती मुलकसामू नेपाल सरकारले तीन बर्षमा विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्न सकेन ।  

महाशक्ति अमेरिकासहित छिमेकी भारत र चीनसँग कूटनीतिक संबाद बाक्लिएको, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा नेपाल पुनः बिजयी भएको, चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङ्को नेपाल भ्रमण भएको, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म नेपालको नक्सा जारी भएको अनि बोलाइएका÷नबोलाइएका, जानुपर्ने÷जानु नपर्ने ठाउँमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीले  कूटनीतिक दायरा विस्तार गरेको व्याख्या गरिरहेका छन् । तर, संबाद हुनु र त्यसको विश्वसनीयता कायम हुनु फरक बिषय हो । सरकारले बितरण गरेका तथ्य र कथ्य यथार्थ भन्दा धेरै पर छन् । परिणाम आफैं छर्लंग छ । 

छिमेक र विस्तारित छिमेकमा हाम्रो छवि

छिमेकमा हेरौं । उत्तरी छिमेकी चीनसँग बिगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारको तदारुकता छैन । आजसम्म चीनको बिआरआई अन्तर्गत एउटा पनि परियोजना छनौटमा परेको छैन । पछिल्लो समयमा कोभिड विरुद्धको चिनियाँ खोप खरिदमा सरकारले उदासिनता देखाएको छ । अर्को छिमेकी भारतसँग शुरुका दुई बर्ष ‘नाकाबन्दीकालिन मानसिकता’ले सम्बन्ध सञ्चालन गरेका ओलीले गत बर्षदेखि अपारदर्शी सम्बन्ध बनाएको टिप्पणि भइरहेको छ जसलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली तीन बर्षको अबधिमा चीनको पोल्टाबाट भारतको पोल्टामा पुगेको टिप्पणि आधारहिन छैन । ओलीले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राजनीतिक नाफाघाटाको चस्माबाट हेरिरहेका छन्, मुलुकको बृहत्तर हितको चस्माबाट होइन । ओली सरकारले  छिमेक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन र भारतसँग सम्बन्धको बृहंगम दायरालाई मनन गर्न देखाएको अरुची खेदजनक छ ।  अर्को, विस्तारित छिमेक मानिने अमेरिकासँग सम्झौता भए अनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पास गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न ओली चुकेका छन् । यसबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा संशय र अविश्वास पैदा भएको छ । यसबीचमा नेपालको युरोपियन मुलुकहरुसँग सम्बन्ध थप सुदृढ भएन । सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक समबन्ध स्थापना भएको देश बेलायत जान प्रधानमन्त्री आफैंले नेपालस्थित राजदूतलाई आग्रह गरेर निम्ता मगाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।  जबकि सरकारले यसलाई बढाईचढाई ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको छ । यो तीन बर्षमा नेपालमा अमेरिका र बेलायतबाट उच्च राजनीतिक तहको भ्रमण हुन सकेन । यतिमात्र होइन, नेपालले सदाबहार मित्र जापान र कोरियाबाट पनि सहयोग लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो बिडम्बनालाई सरकारले कूटनीतिक उपलब्धिका रुपमा मुलुकमा बजारीकरण गरिरहेको छ । 

तीन बर्षमा सरकारले मुख्यरुपमा भारत र चीनसँग कसरी सम्बन्ध सञ्चालन ग¥यो वा गर्न चाह्यो भन्ने तस्वीर हेर्न त्यहाँ पठाइएका राजदूतहरुको व्यक्तित्व र भूमिका काफी छ । छिमेकी भारतमा पठाइएका राजदूत निलाम्बर आचार्य उमेर र कार्यक्षमता दुबैमा औसत भन्दा कम छन् । आरोप होइन तर उनले नेपाल सरकारबाट ‘मन्त्रीस्तरीय सुविधा प्राप्त गनर्’े राजदुतको पद ओगट्ने भन्दा केही गर्न सकेका छैनन् । गरुन् पनि कसरी, उनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष प्रचण्डले गइदिनुप¥यो भनेपछि उनी गइदिएका हुन् । उमेरका कारण उनी दौडधुप गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् जबकि भारतमा अत्यन्त सक्रिय र गतिशिल राजदूतको आवश्यकता सधैँ रहँदै आएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएको सूचना अनुसार राजदूत आचार्यको अकूटनीतिक व्यवहार र शैलीका कारण भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरु सकभर उनीसँग कुराकानी नै गर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मन्त्रीस्तरीय राजदूतले विदेश मन्त्रालयका सहसचिबहरुसँग भेट्न याचना गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । 
चीनमा पठाइएका राजदुत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको पनि औसत क्षमता छ । प्रधानमन्त्रीका विश्वासप्राप्त व्यक्तिका रुपमा राजदूत भएर गएका उनले समयमै खोप खरिदका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास दिलाउन सकेनन् । उनले चीनमा गएर नेपालको हित सम्बर्धन र प्रबर्धन गर्ने होइन, भारतको विरोधमा समय खर्च गर्न थालेका छन् । भारतले नेपालको सीमा मिचेको, चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सधैँ सम्मान गर्दै आएको अभिव्यक्ति उनले दिएका छन्, जसलाई त्यहाँकै कूटनीतिक समुदायले सहजरुपमा लिएको छैन । उनले नेपालका लागि यो महामारीमा खोप र औषधी किन्नुपर्छ भनेर सरकारलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् । बिडम्बना नै मान्नुपर्छ, चीनका लागि नेपालले पठाएका अधिकांश राजदूतहरु नेपालको होइन, चीनको हितमा काम गर्ने गरेका छन् । उनीहरु नेपालको प्राथमिकताका बारेमा बोल्दैनन्, बीआरआईका कुशल व्याख्याकार भएर निस्कन्छन् भने कहिलेकाहिँ त चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ् भन्दा बढी चीनको चिन्तामा शब्द खर्च गरिरहेका भेटिन्छन् । चीनले अनुदानमा दिएको भेरोसेल खोप स्वीकृति गर्न नेपाल सरकारले गरेको विगतको ढिलाई रहस्यमय छ । भेरोेसेलको तेस्रो परिक्षण गर्न नेपालले अन्कनाएका कारण उसले नेपाललाई पर्याप्त खोप दिन तयार नभएको बारे सरकार पूर्णरुपमा जानकार छ । 

मिठाई बाँडेसरह राजदूत 

कूटनीतिक नियुक्ती काम गर्ने होइन खाने पद हो भन्ने भाष्य ओली सरकारले स्थापित गरेको छ । तीन बर्षयता नियुक्त भएका गैर कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको नियुक्तीको निरन्तरता स्वरुप ओलीले आफ्ना औसत कार्यकर्तालाई राजदूतमा सिफारिश गरेका छन् । तीन बर्षयता ओलीसँगै जेल बसेका आधारमा व्यक्तिहरु राजदुत बन्न योग्य भएका छन् । ओलीका आफन्तजनका छेउछाउ बसेकाहरु अब्बल मानिएका छन् । उनका गृहजिल्लातिरका औसत शिक्षक राजदूतका सबैभन्दा योग्य उम्मेदवार भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, ओलीका सल्लाहकारहरुका ससुराली खलक पनि राजदुतका लागि सबैभन्दा योग्य भएका छन् । यसबाहेक अन्तराष्ट्रिय लगानीमा चलेका गैरसरकारी संस्थाका मानिसहरुलाई सबैभन्दा योग्य ठहर गरिएको छ । यस्ता नियुक्तीले भविश्यमा स्वार्थको टकराब हुन्छ भन्नेमा ओली सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन । ओलीकै पार्टीको विदेश विभागमा काम गरेका र क्षमता भएका, विश्वविद्यालयमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्राध्यापन गरिरहेका मानिसहरु पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपरेको छ । राजदूत पदलाई मिठाई बाँडेजसरी गोजीबाट निकालेर जसरी बाँडिएको छ, यसले मुलुकको अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई बदनाम पार्ने शिबाय केही गरेको छैन । ओलीले नेपाली नियोगहरुलाई औसत कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो रबैयाका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय कमजोर भएको छ । स्वयं परराष्ट्र सेवाकाहरुलाई पनि आफ्नो पार्टी र अर्काको पार्टी निकटका रुपमा, नेताविशेषको नजिकका मानिसका रुपमा विभाजन गरेर मन्त्रालयको संस्थागत कामकाज लथालिंग बनाउने प्रयत्न अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । 

गणतन्त्र स्थापनापछि बिदेशमा जथाभावि दुताबास खोल्ने क्रम त अहिले रोकिएको छ, तर ‘आफ्ना मान्छे’ पठाउने विकृतिको बिरासतलाई ओली सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । बैशाख अन्तिम साता प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्ताबमा बनाइएका राजदूत विकृतिको निरन्तरताका रुपमा छन् । यसले नेपालको अन्तराष्ट्रिय छविलाई पुनः धब्बा लगाएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय निकम्मा

अरु मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्ना कुटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्छन् । नेपालमा चाहिँ अधिकांश कुटनीतिक नियोगले मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका राजदूतहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा समन्वय गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले बाध्यकारी बनाउँदैन । राजनीतिक पहुँच भएका कूटनीतिक अधिकारी नै परराष्ट्र मन्त्रालयको च्यानल अनुसार काम गर्दैनन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयकै क्यारियर डिप्लोम्याट (व्यावसायिक कुटनीतिज्ञ)को राजनीतिक आवद्धताका कारण मन्त्रालयले सहजरुपमा नियोग सञ्चालन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक व्यक्ति वा राजनीतिक दलको आडमा नियुक्त भएका व्यावसायिक कुटनीतिज्ञलाई काम लगाउने, उनीहरुले पठाएको रिपोर्टको अध्ययन गरेर सचेत गराउने जस्ता काम गर्ने हिम्मत परराष्ट्र मन्त्रालयका डिभिजन प्रमुखहरुले गर्दैनन् । अपबाद बाहेक स्वयम् डिभिजन प्रमुखहरु नै राजनीतिक आबद्धताका आधारमा राजदुत बन्ने दौडधुपमा हुन्छन् । डिभिजन हाँकेका सहसचिव स्तरका कर्मचारी निरीह छन् । उनीहरुसँग राजदूतलाई काम लगाउने हैसियत छैन । पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिले यो विकृति झन् बढ्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका पार्टीका औसत कार्यकर्ताहरुले हाम्रो आर्थिक कुटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्न सक्दैनन् । 

बिरासतको अन्त्य 

नेपाल विश्वमा लामो इतिहास र स्वतन्त्र पहिचान भएका थोरै मुलुकमध्ये एक हो जोसँग दक्षिण एशियामा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा लामो अनुभव छ । 

सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एशिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरुसहभागी वाङदुङ् सम्मेलनमा नेपालको गरिमामय सहभागीता थियो । सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित गरेको थियो । 

सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोश्लाभियाको बेलग्रेडमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एशियाका तीन मुलुकमा नेपाल पनि थियो । सम्मेलनमा भारत र श्रीलंका पनि सहभागी थिए । बेलग्रेड सम्मेलनपछि विश्वका शक्तिशाली देशका शीर्षनेताहरुको नियमीत भ्रमण भयो । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायती महारानीको नेपाल भ्रमण भएको थियो भने नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा दुईपटक सदस्य चुनिएको थियो । 

नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुदृढ तुल्याउने, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक विकासका लागि त्यसबेला राजदूताबासहरुको भूमिका त्यतिबेला सक्षम थियो । त्यो बेलासम्म परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवि राजनीतिक व्यक्तित्वलाई राजदूत बनाइएको थियो । नेपालले ऋषिकेश शाह, भुतपूर्व प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, भुतपूर्व परराष्ट्रसचिव पदमबहादुर खत्रीलाई अमेरिकाको राजदूतका रुपमा पठाएको थियो । परराष्ट्र सचिब भइसकेका नरप्रताप थापा, यदुनाथ खनाल र पूर्वमन्त्री बेदानन्द झालाई पठाएको थियो । 

अहिलेअहिले कुटनीतिक सामथ्र्य गिर्दै गएको छ । नेपालले कहिल्यै युद्ध नगरेको मुलुकमा समेत युद्धमा हार खाएको मुलुकलाई भन्दा नेपाललाई कमजोर रुपमा लिन थालिएको छ । ओलीले नेपालको लामो गौरवपूर्ण कूटनीतिक बिरासत अन्त्य गरिदिएका छन् ।