अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पूर्वाधारमा आएन नयाँ कार्यक्रम, यातायात कम्पनीले पाउने भए  रोक्का भएको अचल सम्पत्ति   

- काठमाडौंमा न्यूनतम एक सय विद्युतीय बस चलाउने

- ट्राफिक जाम व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी सुरुङमार्ग निर्माण गरिने

आगामी वर्ष ०७८/७९ को बजेटले भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । बजेटले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पाँच वर्षभित्र ६–८ लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म अधिकांश ठाउँमा विस्तारको काम नै थालनी भएको छैन ।  

राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम पार्टीको घोषणापत्रले पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अझै पनि राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङ प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

चुनावी घोषणापत्रमा तीन वर्षमा हुलाकी राजमार्गलाई ४–६ लेनमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख थियो । तर, आगामी वर्षको बजेटले पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य आगामी वर्षमा सम्पन्‍न गर्ने उल्लेख गरेको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि ६ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा–हेटाैँडा खण्डको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्‍न गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो अघिल्ला वर्षदेखि निरन्तरता पाएको आयोजना रणनीतिक महत्वको आयोजना हो । 

चार वर्षमा सक्ने भनिएको दु्रतमार्ग भर्खर निर्माण थालिँदै 
एमालेको घोषणापत्रले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, भर्खर मात्र यो आयोजनाले निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बजेटले द्रुतमार्गमा पर्ने सुरुङमार्ग र उचाइयुक्त पुल निर्माण कार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  

३ सय पुल निर्माण गरिने
आगामी वर्ष ३ सय पुल निर्माण गर्न ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पूर्व–पश्‍चिम राजमार्गका कोसी, नारायणी, राप्‍तीलगायतका १० सम्भाव्य सडक–पुललाई आकर्षक ‘सिग्नेचर ब्रिज’ ले प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ । तर, यो अघिल्ला वर्षदेखिकै कार्यक्रम हो । सरकारले तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका सहित अन्य उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोरका लागि एकमुष्ट साढे ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोज गरेको छ । कोसी, कालीगण्डकी र कर्णालीबाहेक  मेची, तमोर, त्रिशूली र सेती करिडोरमा पनि यो रकम खर्च हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्ड स्तरोन्नति र आबुखैरेनी–पोखरा खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्नका लागि ७ अर्ब २७ करोड, पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १८ वटा तराई–मधेसका जिल्ला जोड्ने सडकका लागि २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । 

चक्रपथ विस्तार दुई वर्षमा सक्ने 
काठमाडाैं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणअन्तर्गत कलंकीदेखि महाराजगन्‍ज खण्डको निर्माण सुरु गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पन्‍न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । महाराजगन्‍ज–धोबीखोला–चाबहिल–तिलगंगा खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य थालनी गरिने भएको छ । चक्रपथको ग्वार्काे, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा फ्लाई ओभर निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । चक्रपथ विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

काठमाडाैंमा सय विद्युतीय बस
आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौंमा न्यूनतम १ सय विद्युतीय बस सञ्‍चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, काठमाडाैं उपत्यका, बिर्तामोड–भद्रपुर, इटहरी–विराटनगर, ढल्केबर–जनकपुर, पोखरा–दमौली, बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी, कोहलपुर–नेपालगन्‍ज, अत्तरिया–धनगढीलगायतका सहरमा विद्युतीय बस सञ्‍चालन गरेमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले सिन्डिकेट गर्ने यातायात समितिको अचल सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा समितिहरू कम्पनीमा रूपान्तरण भएको घोषणा गरेको छ । साथै, साबिकका यातायात व्यवसायी समितिको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति रूपान्तरित भएको यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । 

तिनकुने–जडीबुटी सुरुङमार्ग निर्माण गरिने
सरकारले काठमाडाैंको कोटेश्‍वर क्षेत्रमा सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ, बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी, खुर्काेट–चियाबारी र थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । त्यस्तै, नागढुंगा सुरुङमार्ग दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । 

रेलमार्गमा १० अर्ब ११ करोड विनियोजन

रक्सौल–काठमाडौं तथा केरुङ–काठमाडाैं–पोखरा रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । रेलमार्गका लागि १० अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यस्ते, काठमाडाैं उपत्यकामा मेट्रो रेल र सहरी केबलकार सञ्‍चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
 

मदन–आश्रित जलमार्ग नामकरण 
नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुंगा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामकरण गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्‍चालनका लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै, कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्‍चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने भएको छ ।