अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

सरकार बनेको पहिलो वर्ष ल्याउनुपर्ने खालको बजेट आएको छ : डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटको कार्यदिशा, प्राथमिकता र कार्यान्वयनलगायत विषयमा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बरालले गरेको कुराकानीको सार :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? 

समग्रतामा हेर्दा विगत तीन वर्षयता ठूलो बजेट बनाउने तर त्यसको लक्ष्य हासिल नगर्ने समस्या देखिएको छ । ११ खर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य हासिल नगरेको रेकर्ड भएकाले अहिले ल्याइएको साढे १६ खर्बको बजेटको लक्ष्य हासिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा पनि कोभिडको बीचमा आएको बजेट हो, यो । सरकार नै परिवर्तन हुने वेला पनि छ । किनभने, चुनाव अनिश्चित भयो, अब के हुन्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा छैन । अब बन्ने सरकारको ‘कमिटमेन्ट’ यही हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन । तर, यो बजेट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री भएको पहिलो वर्ष आउनुपर्ने खालको बजेटजस्तो छ । किनभने, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आएका भए अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जाने खालका आयोजनाहरू धेरै छन्, जुन भोलिका दिनमा कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

साढे १६ अर्बको बजेटको स्रोततर्फ ऋणको हिस्सा निकै ठूलो अनुमान गरिएको छ, त्यो हासिल हुन सक्ला ? 

३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जुन हासिल गर्न सक्ने क्षमता अहिलेसम्म देखिएको छैन । २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सम्भावना हुन सक्छ । वैदेशिक अनुदान पनि ६३ अर्बको अनुमान गरिएको छ । कोभिडका कारणले आयो भने बेग्लै हो, नत्र यो पनि उच्च नै हो । योभन्दा अगाडि अनुदानको संशोधित अनुमान नै ३५ अर्ब थियो । पोहोर–परार पनि वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋणमा हाम्रा अनुमानहरू वास्तविकताभन्दा पर रहे । यसरी परम्परागत रूपमा पनि उच्च अंकको ऋण र अनुदानको अंक राखेर बजेटलाई ठूलो बनाउने गरिएको छ । यसपालि पनि यो प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, भन्न सकिन्न ।

बजेटका प्राथमिकतालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

कोभिडलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ, त्यसमा कसैको गुनासो नहोला । बीचमा सरकार नै परिवर्तन भयो भने पनि यसलाई फेर्ने स्थिति देखिँदैन । पिसिआर परीक्षण सबैलाई ‘फ्री’ भन्नुभएको छ, त्यो एकदमै सकारात्मक हो । अब पिसिआरको दायरा बढाउनुपर्‍यो । अहिले उहाँहरूले आइसियू तथा बेडहरू बढाउने, अक्सिजनको सुविधा थप्ने, भेन्टिलेटर सबै ठाउँमा राख्ने भन्नुभएको छ । यो सबैले हाम्रो सामुदायिक स्वास्थ्यको स्थिति ३–४ वर्षपछि झनै राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ । औषधि आयातमा भन्सार ‘फ्री’ गरिदिने कार्यक्रम छ । यी विषयलाई यो महामारीमा कसैले पनि परिवर्तन गर्दैन । यसको आलोचना गर्नुपर्ने कारण छैन ।

स्वास्थ्यमा आइभिएफ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि परेको छ, त्यो राम्रो हो । सरुवा रोगका लागि अस्पतालहरू विस्तार गर्ने योजना राम्रो हो । सरुवा रोग आयो भने हामीसँग अस्पतालहरू हुनेछन् । महामारीपछि खुलेको भनेर सम्झनाका लागि पनि चाहिन्छ । महामारीले हामीलाई कसरी परिवर्तन ग¥यो भन्ने बुझ्न पनि यसले मद्दत गर्छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य पूर्वाधार र शिक्षामा महŒवाकांक्षी बजेट परेको छ । यो निर्वाचनको वेलामा आएको बजेट हो, यसको कार्यान्वयनको दायित्व कसले लिने ?

त्यस्तै, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न सस्तोमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याइएको छ, यसलाई कोभिडसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ । किनभने, विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षामा समस्या भएको छ । यसले उनीहरूलाई ल्यापटप किन्न सहज भयो । यसलाई पनि मैले सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । निर्माण व्यवसायीका माग पनि सम्बोधन गरिदिनुभएको छ । यो बजेटले कर्मचारीलाई पर्यटनमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ र पुनरुत्थान (रिकभरी)लाई मद्दत गर्छ । 

खासगरी, यसपटक सरकारले बेवास्ता गरेको चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर हो । यसको कार्यान्वयनमा सधैँ प्रश्न भइरहेको छ । तर, त्यसमा पोहोरको ११ अर्ब बजेट भए पनि खासै खर्च भएको छैन, यस वर्ष यसपालि १२ अर्ब बजेट राखेको छ । यसमा उहाँहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ । पहिलो वर्षदेखि नै प्रधानमन्त्रीको नाममा भएको प्रोजेक्ट हो यो, तर यसलाई राम्रोसँग अघि बढाउन मिहिनेत नै गरिएको छैन जस्तो देखिन्छ ।

उहाँहरूले ‘मिस’ गरिदिएको अर्काे स्टार्टअप फर्म र प्रशिक्षार्थी कामदारको एक–एक अर्बलाई बढाउनुभएको छैन । हुन त यी कार्यक्रम चलाउनै नसकेको भएर बजेट नबढाएको पनि हुन सक्छ । बजेटमा यो ५ वर्षदेखि छ । पहिलोपटक डा. महतको पालामा ५० करोड छुट्याइएको थियो ।

गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि ठीक छ । पहिले बच्चा हुँदादेखि भन्ने हुन्थ्यो । यो विवादास्पद हुँदैन । सोसल सेक्युरिटी फन्डलाई चाहिँ सक्रिय गराउन एकदमै जरुरी छ, अहिले ।

कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा तपाईंको धारणा के छ ? 

कृषिमा कार्यक्रमहरू कसरी अघि बढाउने भनेर हामीलाई सधैँ समस्या हुने गरेको छ । पोहोर रासायनिक मलमा अनुदान ११ अर्ब थियो, यसपालि १२ अर्ब भनेको ठूलो विषय भएन । अहिले उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेको छ, पहिला यो शब्द प्रयोग गरेजस्तो लागेन । त्यसकारण अनुदानको प्रणालीलाई राम्रो बनाउन बल गर्नुहुन्छ कि, हेरौँ । नार्कलाई ३ अर्ब बजेट छुट्याएको भनेको छ । जबकि, नास्टलाई २० करोड मात्रै छुट्याएको छ । यसरी अनुसन्धानलाई कहिल्यै प्राथमिकता दिइएको थिएन । गत वर्ष ३ करोड पनि थिएन, यिनीहरूको बजेट । त्यसो हुँदा कृषि अनुसन्धानमा यति ठूलो बजेट छुट्याउनु सकारात्मक हो । 

५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने भनेको छ, यस्तो कार्यक्रमलाई अब बेवास्ता गरिदिए हुन्छ । किनभने, सरकार ५ महिने पनि छैन, ५ वर्षे कार्यक्रम कसले अघि बढाउँछ ? बिमाका सम्बन्धमा चाहिँ ठीकै छ । 

यस वर्ष विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गरेको देखियो । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

अर्थमन्त्रीको पहिलाको बजेट पनि वातावरणमैत्री थियो, विद्युतीय गाडीमा । त्यो कार्यक्रमलाई खतिवडाले ‘रोल ब्याक’ गरिदिएको हो । यसपालि पनि वातावरणमैत्री आएको छ, प्लास्टिक प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने छ । तर, ०८८ सम्म साना पेट्रोलियम गाडी विद्युतीयले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ, त्यसको स्वामित्व कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न छ । तर, अर्थमन्त्रीले वातावरणमैत्री ‘इमेज’ चाहिँ निरन्तर लैजान खोजेको देखियो ।

उद्योग र लगानीका क्षेत्रलाई कत्तिको प्राथमिकता दिएको पाउनुभयो ? 

उद्योगको सवालमा म उहाँको ठूलो फ्यान होइन । उद्योगलाई उहाँले प्राथमिकीकरण गर्न सक्नुभएको छैन । तर, एउटा राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, सरकारी उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई म्यानेजमेन्ट दिने । तर, यसलाई अगाडि बढाउन कसको आँट हुन्छ ? त्यो म देख्दिनँ । हाम्रो देशमा यो विवादास्पद हुन्छ । तर, पहिलो त म उदयपुर सिमेन्टलाई नै निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्नेमा छु ।

खानेपानीको सन्दर्भमा कुरा गर्दा याङ्ग्री र लार्के खोला मेलम्चीमा जोड्नु एकदमै आवश्यक हो । अर्काे वर्ष सुरु गरेर ३ वर्षभित्र सक्ने भन्नुभएको छ । सकिन्छ कि सकिँदैन, थाहा छैन । मेलम्ची आइसकेपछि त्यो लिएर आउन एकदमै जरुरी छ । वितरण प्रणालीका लागि पैसा हाल्नुभएको छ ।

मैले अघि नै भनेँ, यो सुरु वर्षमा आउनुपर्ने खालको बजेट हो । सुरुङमार्गहरू सुरु वर्षमै ल्याउनुपर्थ्यो । पहिलो वर्षमा गरेको भए ५ वर्षको आफ्नो ‘लेगेसी’ हुन्थ्यो, उहाँहरूको ।

सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खासगरी राजमार्गको स्तरोन्नतिलाई जोड दिएको देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

पुष्पलाल लोकमार्गलाई चार लेन बनाउने भन्नुभएको छ, यो पनि आवश्यक नै छ । तर, महेन्द्र राजमार्ग सुरु गरेकै ६० वर्ष भयो, त्यो पनि चार लेन बन्न सकेको छैन । महेन्द्र राजमार्ग त पञ्चायतमा मागेर मात्रै गरेको हो । मागेर मात्रै गर्दा ढिलो हुन्छ । अहिलेका परियोजना आफ्नै पैसाले गर्ने भएकाले आक्रामक ढंगले जानुपर्छ । मेरो विचारमा अब पूर्वाधारको हकमा नकारात्मक कुरा गर्नुपर्ने छैन । तैपनि, सुरुङमा सिद्धबाबा, नागढुंगा र लामाबगर–लार्चे आदिमध्ये नागढुंगालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नागढुंगा काठमाडौंबाट बाहिर निस्कनलाई चाहिन्छ । सिद्धबाबा पनि पोखरा, बुटवलका लागि आवश्यक भयो । दाउन्नेलगायत अरू जो छन्, यी सबै प्राथमिक हुन् । दुई–तीन वर्षअगाडिदेखि आइरहेका अरू सडकहरू त्यस्तो महत्वपूर्ण होइनन् । मुख्य व्यापारिक मार्ग वा राजमार्ग जोड्ने ठाउँमा पहिले गर्नुपर्छ । अर्को, नारायणहिटीदेखि दशरथ रंगशालासम्म ठूलो पार्क बनाउने भन्नुभएको छ । यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परियोजना हो । 

बजेटका प्राथमिकतामा कहाँ कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ ? 

कम आयस्तर भएका नागरिकलाई आयकरमा छुट दिने सन्दर्भमा उहाँ चुक्नुभएको छ । पहिले पनि मन्त्रीज्यूले आयकरको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड माथि ल्याउने गर्नुभएको थियो । सिंगललाई भएको अढाई लाखबाट साढे तीन लाख, तीन लाखबाट चार लाख बनाउनुभएको थियो । यसपटक पनि उहाँले निम्न आयवर्गको करको सीमा माथि ल्याउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर ल्याउनुभएन । त्योचाहिँ कमजोरी हो । 

मलाई पुँजीबजारमा अझै धेरै इनिसियटिभ चाहिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । किनभने, पुँजीबजारले अहिले निकै ठूलो योगदान दिएको छ । कुनै पनि मन्त्रीले अब बाबुराम भट्टराई वा युवराज खतिवडाले जस्तो पुँजीबजारविरोधी भाषण दिन सक्दैन । पहिले त जुवा भने पनि केही मतलब हुँदैनथ्यो । अब अहिले २० अर्ब रुपैयाँ कर राजस्व आउने भयो । एनसेलभन्दा बढी पुँजीबजारबाट आउने भयो । वर्षकै २० अर्ब ट्याक्स तिर्ने ठाउँमा त ३०–४० अर्ब लगानी गरेर सुधार गर्नुपर्ने थियो । ऋण लिएरै गरे पनि हुन्छ । पुँजीबजारले जुन रूपमा प्रतिफल दिइरहेको छ, त्यो आधारमा यिनीहरूले यसमा ठूलो सफ्टवेयर ल्याउनुपर्ने हो । 

संसद् विकास कोष खारेजलाई त सबैभन्दा ठूलो अक्षरमा लेखिनुपर्छ । जसरी वृद्धभत्ता एकपटक ल्याइसकेपछि फेरि कसैले हटाउन सक्दैन नि, त्यसैगरी यसलाई एकपटक कसैले हटाएपछि फेरि कसैले ल्याउनै नसकोस् ।

तर, अहिले पनि सरकार व्यवसाय गर्न खुला गर्नेभन्दा पनि रोक्नेतर्फ देखिएको छ । सबै कुरा रोक्नु हुँदैन । म ०४८–०५१ र अहिलेको तुलना गर्छु । त्यतिवेला विश्वविद्यालय खोल्छु भन्दा पनि कसैले रोक्दैनथ्यो । मेडिकल, हस्पिटल, एयरलाइन्स, बैंक, फाइनान्स कम्पनी, इन्स्योरेन्स खोल्छु भन्दा पनि कसैले रोक्दैनथ्यो । त्यही भएर त ८ प्रतिशत वृद्धिदर भएको हो, त्यस वेलामा । अहिले भने जे पनि रोकिन्छ । यो धेरै गलत हो । यी कुराहरू बाँध खोलेजस्तो गरी आउनुपर्छ ।

सरकारले वृद्धभत्ता र कर्मचारीलाई तलब थोरै भए पनि बढायो । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

वृद्धभत्ता बढाउनेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो । उहाँले पाँच हजार बढाउँछु भनेर नभनेको भए तीनबाट चार हजार बढाएको भए धेरैले प्रशंसा गर्थे होलान् । पहिले पाँच हजार भनेर अपेक्षा बढाइदिनुभयो, अहिले मान्छेहरू खासै उत्साहित भएनन् । कर्मचारीको तलब समग्रमा पाँच प्रतिशत र वृद्धाभत्ता ३३ प्रतिशत बढाउनुपर्ने अवस्था पनि होइन । अर्थात्, धनी मानिसले नपाउने तर गरिबले यसको दोब्बर पाउने गरिदिएको भए हुन्थ्यो । प्रगतिशील बनाउनुपथ्र्यो, तर उहाँले त्यतातिर बल गर्नुभएन । त्यही भएर यो भने राजनीतिक हतियारको रूपमा देखियो । नभए यसलाई साँच्चै अलि प्रगतिशील, गरिबले बढी पाउने र धनीले कम पाउने बनाउने हो भने योचाहिँ साँच्चैको प्रगतिशील कार्यक्रम हुन्थ्यो । तर, सबैले पाउने भन्नेबित्तिकै ‘ओपन सेक्रेट’ भयो कि यो राजनीतिक हतियार बन्यो । यसमा उहाँ जानुहुन्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा थियो । चार हजार भनेको १५ अर्ब अतिरिक्त हो । यो बढ्दै जाँदा वृद्धभत्ता १० हजार पनि पुग्न सक्छ । तर, यसलाई प्रगतिशील बनाउनुपर्छ । यसलाई कसरी प्रगतिशी लबनाउने भन्नेमा सबै पार्टीहरू बसेर सोच्नुपर्छ । वृद्धभत्ता भनेको लोककल्याणकारी राज्य बनाउने हो । हाम्रो विद्युत् मज्जाले बेच्न सक्यौँ, सेयर मार्केट र ट्रान्जेक्सनहरू राम्रो भयो, धेरै बजेट आयो भने त जनताकै लागि खर्च गर्ने त हो । तर, अब सडक बनाएको छैन, पूर्वाधार बनेको छैन, तर राजनीतिक हिसाबले मात्रै अघि बढ्नु कति उचित हो भन्नेमा चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । मेरो विचारमा उहाँले गरेको गल्ती भनेको पहिले आफैँले पाँच हजार भनेर अहिले चार हजार ल्याउनुभयो । त्यसैले उहाँले यसको अपेक्षित रिटर्न पाउने सम्भावना धेरै छैन । 

कर्मचारीको तलबको विषयमा प्रहरीको रासनभत्ता १५ प्रतिशत बढाइएको छ । तर, अस्थायी भत्ता भनेर कोरोनाको समयमा एकमुष्ट प्रहरीलगायत फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूको अलिक बढी नै करिब पाँच हजारसम्म बढाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । नभए तल्लो तहमा काम गर्नेको कोरोना रहुन्जेलसम्म बढाए पनि हुन्थ्यो । सबैलाई एकमुष्ट २ हजार बढाउँदा कसैको पनि चित्त नबझ्ने हुन सक्छ । तर पनि फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेका लागि सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नका लागि बढाए पनि हुन्थ्यो । यसको कसैले पनि रिस गर्दैनथे ।

संसद् विकास कोषलाई पनि खारेज गर्नुभएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यसलाई त सबैभन्दा ठूलो अक्षरमा लेखिनुपर्छ । जसरी वृद्धभत्ता एकपटक ल्याइसकेपछि फेरि कसैले हटाउन सक्दैन, त्यसैगरी यस्ता कार्यक्रम हटाउन गाह्रो हुन्छ । तर, उहाँले यसपटक हटाउनुभयो । यसलाई हामीले  प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, ताकि यसपटकलाई एकपटक कसैले हटाएपछि फेरि कसैले ल्याउनै नसकोस् । राम्रो कामलाई राम्रो भनिएन भने मान्छेले राम्रो कामै गर्दैन । यो धेरै राम्रो र साहसिक निर्णय हो । 

समग्रमा बजेटको दिशा के हो ?

निर्वाचनलाई एउटा आधार बनाएर तयार पारेको छ । यो त पहिलो वर्ष लिएर आउनुपर्ने खालको बजेट देखिन्छ । यो सरकारले पहिलो वर्ष यस्तो बजेट ल्याएर यही योजनामा पाँच वर्ष काम गरेको भए हुन्थ्यो । अब यसलाई चाहिँ कति रियालिस्टिकल्ली जान सक्छ भन्ने प्रश्न त अझै पनि छँदैछ । कोभिडको पार्टमा पनि बजेट छुट्याइएको छ । अब भ्याक्सिन लिएर आउँदाखेरि कसरी खर्च गरिन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ । समग्रमा हेर्दा यो  महत्वाकांक्षी बजेट हो भन्न सकिन्छ । यो  महत्वाकांक्षी छ । यो खर्च गर्न सक्ने अहिलेसम्म प्रमाण छैन । आयको मिनिमम थे्रेसहोल्ड बढाउने विषयमा चाहिँ छुटेको छ । बजेट न्यून आय भएको वर्गलाई जति लक्षित हुनुपथ्र्यो, यो कोभिडमा संकटमा परेको वर्गलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने थियो । यसमा भने कमजोरी गरेको जस्तो देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य पूर्वाधार र शिक्षामा  महत्वाकांक्षी बजेट परेको छ । निर्वाचनको वेलामा आएको बजेट हो, यसको कार्यान्वयनको दायित्व कसले लिने भन्ने पनि छ । उहाँहरूकै सरकार रह्यो भने त ठीकै हो । तर, अर्को सरकार आयो भने उहाँहरूको प्राथमिकता केमा हुन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ । र, त्यहीअनुसार फेरबदल हुन सक्छ ।

चालू खर्च संघको ६ खर्ब र तल्ला तहमा ३ खर्ब गएको छ । गत वर्षको अनुसार यो १० खर्ब र ३ खर्ब हुन्छ । यसमा समस्या के हुन्छ भने तल्ला तहमा गएको पैसा पनि खर्च हुँदैन । तल्ला तहको पुँजीगत बजेट खर्च एकदमै कम छ । आठ स्थानीय तहले त जेठसम्म बजेट नै ल्याएका थिएनन् । प्रदेश किन चाहियो भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । स्थानीय तह पनि अवस्था कस्तो छ भने जोडिएका स्थानीय तहहरूलाई मर्ज गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भने त्यसको भार पनि हामीलाई नै आउँछ भन्ने अर्थमा बजेट आएको देखिन्छ । 

अब स्थानीय तहलाई कसरी सशक्तीकरण गर्ने भन्नेमा पनि नयाँ सोचाइ चाहियो । त्यसका लागि कमिसन गठन गर्ने भन्नुभएको छ । म बजेटमा धेरै उत्साहित थिइनँ, सरप्राइज पनि छैन । समस्याहरू पनि एकदमै स्पष्ट छन् । प्रदेशले खर्च गर्न सक्दैन, स्थानीय तहले गर्न सक्दैन । डेलिभरी गर्न सकिरहेका छैनन् । 

राजस्वका दरहरू, भत्तासत्ता टाकटुक तुरुन्त चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर ठूला सडक बनाउने, ठूलो एयरपोर्ट बनाउने, बुढीगण्डकी हाइड्रो बनाउने जस्ता कामचाँहि एकदमै दक्ष, सीपयुक्त प्रशासकहरूले मात्रै गर्न सक्छन् । 

बजेटमा हरेक वर्ष पर्ने निजगढ र बुढीगण्डकी उल्लेख भएन ?

अँ, बुढीगण्डकी छैन । विमानस्थलहरूको कुरा पनि आयो, तर निजगढचाहिँ आएको छैन । वास्तवमा निजगढ  महत्वपूर्ण पनि थियो । फास्ट ट्र्याक र यो सँगसँगै बनाउनुपथ्र्यो । आइएल एन्ड एफएसले नै बनाउँथ्यो, तर सरकारले उसबाट खोसेर आर्मीलाई दियो । ६ महिनाभित्र उसले १ खर्ब १२ अर्ब लागतको परियोजनालाई एक सय ७५ अर्बको बनाइदियो । त्यस विषयमा कसैले बोल्दैन । यो त अब पूरै बालुवामा पानी खन्याएको जस्तो भएको छ । 

अहिले अर्थमन्त्रीले करको दर धेरै चलाएको देखिन्छ । यो ठीकै हो र ?

निवृत्तिभरणको करमा २५ प्रतिशत छुट भयो । सर्वोच्चमा परेका मुद्दा फिर्ता लियो भने जरिवाना लिने भन्नुभएको छ । साना व्यवसायीहरूलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ९० प्रतिशतसम्म आयकर छुटको कुरा छ । यस हिसाबले उहाँले प्रगतिशील करका सिद्धान्तमा बजेट ल्याउनुभएको छ । 

तर, यी सबै गर्दा चुनावकेन्द्रित देखिन्छ । मेरो सोचाइमा अहिलेको सरकारले करमा परिवर्तन गर्न नमिल्ने हो । त्यसका लागि जनताका प्रतिनिधिहरू हुनुपर्ने हो । त्यो नभएकाले करमा फेरबदल गर्न नपाइने हो । यो अब अहिलेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिसँग कति उपयुक्त हुन्छ ? यस्तो वेलामा पोजिटिभ रिजल्ट लिएर आउनेमा त मान्छेले विरोध गर्दैनन् । तर, कोभिडको वेलामा मलाई यो जरुरत पर्‍यो भनेर जस्टिफाइ गर्ने जिम्मा उहाँहरूकै हुन्छ । मैले पनि बजेट पूरै पढेको छैन । कतिपयमा भने कोभिडका वेलाका लागि मात्रै हो कि स्थायी हो भन्ने अन्योल छ । कोभिडका वेलामा अलिकति समस्या पनि छ । यस्तो वेलामा होटेल, यातायातमा दिएको राहतलाई मान्छेले विरोध गर्दैनन् । त्यस्तै, आन्तरिक विमान, मेडिकल सेक्टर र कोभिडसँग सम्बन्धित सुविधामा विरोध नहोला । कोभिडबाट जस्टिफाई गर्न सकिने अवस्थासम्म विरोध गर्नुपरेन । तर, स्थायी रूपमा असर पुर्‍याउने खालको परिवर्तन गर्नुचाहिँ गलत हो ।