देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पछिल्ला बर्षहरुमा खुम्चदै गएको छ । बर्षेनी हुने रासायनिक मलको अभाव, पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहुनु, बजारीकरणको अभाव, व्यवसायीकरणको नाममा बितरण गरिएको अनुदानको चरम दुरुपयोगलगायतले कृषि उत्पादनमा कमी आएकाले जिडिपीमा रहँदै आएको योगदान समेत घटेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको आर्थिक बर्ष ०७७–७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यो बर्ष जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.८ प्रतिशत मात्रै रहने अनुमान गरिएको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा न्यून योगदान हो । 

आव ०६८–६९ को जिडिपीमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी ३२.७ प्रतिशत थियो । त्यसयता जिडिपीमा कृषिको योगदान एक तिहाई रहेको भन्दै व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको नाममा कृषिमा प्रचुर अनुदान बितरण गरेपनि त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । जिडिपीमा एक तिहाई योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेर एक चौथाईमा झरेपछि यस क्षेत्रका सरोकारावालो चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा कृषि क्षेत्रको बिस्तार कम हुँदै गएको बिषय लुकाएर न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, जुम्लामा लगाइएको स्याउ बगैँचा लगायतको चर्चा गरिएको छ । गत बर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर न्यूनतम बिन्दु २.६ प्रतिशतमा झरेको थियो । यो बर्ष उत्पादनमा थप गिरावट आएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर झन् घट्ने अनुमान भएपछि अर्थ मन्त्रालयले लुकाएको छ । 

कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरबारे कुनै तथ्यांक उल्लेख गरिएको छैन । जबकी यसअघिका प्रत्येक आर्थिक सर्वेक्षणमा जिडिपीमा योगदान र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरबारको तथ्यांकसँगै राख्ने गरिएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बढीमा १.५ प्रतिशतसम्मको वृद्धिदर हासिल भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै न्यून वृद्धिदर हो ।

‘यो बर्षको हिउँदे बाली उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको छ । यसले उत्पादन र वृद्धिदरमा धेरै असर गरेको हाम्रो अनुमान छ’ ती अधिकारीले भने, ‘मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा चिन्ताजनक अवस्थाले गिरावट आएकाले जिडिपीमा समेत असर गरेको हो ।’ 

कृषि उपजमा सबैभन्दा बढी ४४.९ प्रतिशत योगदान रहेको खाद्यान्नको उत्पादन गत बर्षको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले घटेको छ । खाद्यान्न बालीको हिस्सा समेत घटेको हो । गत बर्ष खाद्यान्न बालीको हिस्सा ४५.२ प्रतिशत थियो ।

बर्षेनी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेपनि किसानले यसबाट लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद नगर्ने भएकाले किसानले सस्तो भाउमा व्यापारीलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था भएपनि यसबाट किसानले लाभ पाउन सकेका छैनन् । कृषि बिमाको दुरुपयोग बढ्दै गइरहेको छ ।