जसपा संकट : विभाजन टार्न कठिन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक गरेको संसद् विघटनको विषयमा दुई धार बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले एक–अर्कालाई स्पष्टीकरणपत्र पठाउँदै कारबाहीको तयारी गरेपछि जसपाको संकट विभाजनउन्मुख बनेको हो । 

\मंगलबार संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चारजनालाई कारबाहीको चेतावनीसहित स्पष्टीकरणपत्र पठायो । त्यसको केही घन्टा नबित्दै ठाकुरले पनि यादवलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका छन् । दुवै पक्षले एक–अर्कालाई तीन दिनको समयावधि दिएर स्पष्टीकरण सोधेका छन् । 

जसपाको केन्द्रमा जारी विवाद बुधबारसम्म तल्लो तहसम्म पुगिसकेको छ । प्रदेश २ मा कार्यकर्ताले एक–अर्को पक्षका नेताहरूको पुत्ला दहन गरेका छन् । यससँगै एकताका लागि प्रयासरत जसपाको दोस्रो तहका नेताहरूसमेत विभाजनलाई रोक्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । 

अध्यक्ष ठाकुर पक्षका नेता मनीष सुमनले पार्टी एकता कायम रहने सम्भावना लगभग सकिँदै गएको बताए । ‘पार्टी एकता कायम रहने सम्भावना लगभग टाढिँदै गएको छ । आफू–आफू मात्रै बसेर निर्णय गरेर फरक–फरक बाटो हिँड्न थालेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ,’ नेता सुमनले भने, ‘तैपनि कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको चाहना भने पार्टी एक बनाउनुपर्छ भन्ने नै छ ।’ उनले सोधिएका स्पष्टीकरण फिर्ता भए पुनः पार्टी एकीकरणको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्ने बताए ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा जाने र ओलीलाई समर्थन गरेको भन्दै यादव पक्षको ८ जेठमा बसेको कार्यकारिणी बैठकले अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी सदस्यहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल तथा लक्ष्मणलाल कर्णलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । 

बैठकको मिति ४ जेठमा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव बसेर तय गरेका थिए । ठाकुर र यादवले छलफलबाट अहिलेको अवस्थामा कुनै सरकारमा नजाने, आफ्नै नेतृत्व वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्थामा मात्रै अघि सर्ने सहमति गरेर हस्ताक्षरसहित संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उक्त सहमति दुई दिन पनि टिकेन । 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक ७ जेठमा संसद् विघटन गरेसँगै मत्थर हुन लागेको विवाद पुनः उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसपछि ठाकुर र महतोले तुरुन्तै बालुवाटार पुगेर ओलीलाई भेटेर बधाई मात्रै दिएनन् आफू सरकारमा जाने र कतिवटा मन्त्रालय पाउने भन्ने पनि निश्चित गरे । यो निर्णयबाटै यादव पक्ष चिढिइसकेको थियो । त्यसपछि जब ठाकुरले पहिल्यै बोलाइसकेको ८ र ९ जेठको बैठक नबस्ने भन्दै एक्लै विज्ञप्ति जारी गरे, त्यसले विवाद पुनः जहाँको त्यहीँ पु¥यायो । 

यादव पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक बसेर ठाकुरसहित चारजनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ग¥यो । सोहीअनुसार जसपाको पार्टी कार्यालय सचिवले मंगलबार इमेलमार्फत तीन दिनको म्यादसहित छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरणपत्र पठाए । यद्यपि, त्यसको जवाफ आउने अपेक्षा यादव पक्षले गरेको थिएन । नभन्दै त्यसको केही घन्टामा ठाकुरले नै यादवलाई सातबुँदे स्पष्टीकरणपत्र पठाएर आफ्ना निर्णयबाट ‘ब्याक’ नहुने प्रस्ट संकेत गरे ।

अहिले ठाकुर र महतो आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालयको संख्यासमेत टुंग्याएर सरकारमा जाने अन्तिम तयारीमा छन् । महन्थ र राजेन्द्र पक्ष भने पार्टीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन भइरहेको भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने तर्क गरिरहेका छन् । ओलीले दोस्रोपटक ७ जेठमा संसद् विघटन गर्नुअघि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि सांसदलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरे पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसँगै उपेन्द्र–बाबुराम पक्ष विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर संसद् पुनस्र्थापना तथा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग राख्दै कानुनी र राजनीतिक संघर्षमा छन् । 

उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले सरकारमा जाने र ओलीलाई समर्थन गर्ने अर्को पक्षको निर्णयलाई पार्टी अनुशासनको विषय बनाउँदै आत्मालोचना गरेर नफर्केसम्म कारबाहीलाई नरोक्ने मनस्थिति बनाएको छ । जसपा नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले संविधान मास्ने प्रतिगमनकारीको निर्णयलाई समर्थन गर्ने निर्णयबाट आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्न नसकिने बताए । ‘संविधानलाई नमानेर मास्ने हिसाबले अघि बढ्ने र प्रतिगमनकारीको मतियार बन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन,’ जसपा नेता राईले भने, ‘अहिले पनि उहाँहरू आत्मालोचना गरेर फर्केर आउनुहुन्छ भने पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्न सक्छ । तर, कोही प्रतिगमनको मतियार बन्छ भने आँखा चिम्लिन सकिँदैन ।’ 

उनले वर्तमान संविधानसँग असहमति भए पनि आफूहरूले आन्दोलनमार्फत उठाएका धेरै विषय राखिएकाले यसलाई जोगाएर थप उपलब्धि खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यही संविधान र यसैभित्र उत्पीडित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि जनयुद्ध, मधेस, थरुहट र जनजातिलगायत ठुल्ठूला आन्दोलन भएकाले यसको रक्षाको पक्षमा उभिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राईले विवाद समाधान र पार्टी एकताका लागि शीर्ष नेतृत्व तहमा वार्ता भइरहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताए । ‘शीर्ष तहका नेता अहिले पनि संविधान, कानुन र लोकतन्त्रलाई कसरी मास्नबाट जोगाउने भनेर वार्ता गरिराख्नुभएको छ,’ उनले भने । 

तर, महन्थ–राजेन्द्र पक्ष भने आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुने पक्षमा छैन । ८ जेठयता नियमितजसो बालुवाटार पुगेर ओलीसँग छलफल गरिरहेका महन्थ–राजेन्द्रले आठ मन्त्री र दुईवटा राज्यमन्त्री पाउने निश्चित भइसकेको छ । यद्यपि, कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । संसद् पुनस्र्थापना तथा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतमा परेको मुद्दा र आफूले राखेका माग सम्बोधनमा केही ढिलाइ भइरहेका कारण मात्रै महन्थ–राजेन्द्र पक्षको नियुक्ति रोकिएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले राखेका मागमध्ये जसपाका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई मंगलबार नै थुनामुक्त गर्ने सहमति सरकारसँग बनेको थियो । 

तर, केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले एक हप्ताभित्र उक्त माग पूरा हुने भएपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्षले सरकारमा जाने विषयलाई पनि पछाडि सारेको छ । ‘हाम्रा मागमध्ये केही तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने खालका छन् । कार्यान्वयनमा जान केही जटिलता भएका कारण रोकिएको छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘यो हप्ताभित्र सबै काम सकिन्छ, त्यसपछि सरकारमा जान्छौँ ।’ यस्तै, जसपाले उठाएको मागमध्ये संविधान संशोधनका लागि सरकारले पाँच सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल तथा जसपाका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ठाकुर पक्षले सरकारमा जाँदा पाउने मन्त्रालयको संख्या र आकांक्षीको संख्यामा ठूलो अन्तर भएपछि मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । बुधबार मात्रै पूर्वराजपाको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा बसेको ठाकुर पक्षका शीर्ष नेताहरूको छलफलले पनि आकांक्षीमध्ये कसलाई कुन मन्त्रालयमा लैजाने भनेर टुंगो लगाउन सकेन ।

जसपाभित्रको समीकरणमा यादव पक्षका चारजना सांसद ठाकुर पक्षमा पुगेका छन् भने ठाकुर पक्षका ६ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य यादवको खेमामा पुगेका छन् । यसले गर्दा यादव पक्ष पार्टीमा र ठाकुर पक्ष संसदीय दलमा बलियो बनेको छ । तर, हाल संसद् विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पक्षमा आएका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न ठाकुरलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । 

ओलीले दिएको मन्त्रालयको संख्याभन्दा जसपाभित्र आकांक्षीको संख्या झन्डै दोब्बर भएको एक नेताले बताए । साथै, उनले केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने सहमति भए पनि अहिले त्यसमा कुरा मिल्न नसकिरहेको बताए ।

नेतृत्व तहबाट जसपा विभाजनका लागि तयार भए पनि केही नेताहरूले एकता जोगाउने प्रयास जारी राखेका छन् । मंगलबार पनि पार्टी अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता अशोक राईबीच संवाद भए पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । बरु साँझ दुवै पक्षले एक–अर्कालाई स्पष्टीकरणपत्र साटासाट गरेका थिए ।