मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
२०७८ बैशाख २७ सोमबार ०६:१६:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज डिजिटल संस्करण

प्रदेशमा पनि सत्तासमीकरणको हलचल : अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानपूर्व गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ बैशाख २७ सोमबार ०६:१६:००

केन्द्रमा जस्तै गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्तासमीकरणको दौडधुप सुरु भएका छन् । आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुनु एक दिन अगावै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आइतबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

 अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सांसद निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मतदानपूर्व नै राजीनामाको विकल्प रोजेका हुन् । चार दिनअघि कोरोना संक्रमण देखिएका मुख्यमन्त्री गुरुङले होम आइसोलेसनबाटै राजीनामा दिएका हुन् । उनको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान भएको छ । 

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध १३ वैशाखमा संसद्मा टेबुल भएको अविश्वासको प्रस्तावमा सोमबार मतदान हुने कार्यक्रम रहेको थियो । सोमबार ११ बजे प्रदेश सभा बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेकोमा एक दिन अगावै मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । २ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादी पार्टीका दुई गरी २८ सांसदले प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

सो प्रस्ताव १३ वैशाखदेखि सुरु प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा टेबुल भएको थियो । यसअघि १५ वैशाखमा प्रस्तावउपर मतदान गर्ने कार्यतालिका रहे पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना एक सांसदको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै सभामुखलाई सदनको कारबाही रोक्न भन्दै निवेदन दिएपछि सभामुखले सोही निवेदनको आधारमा अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । बैठक स्थगित नगरेको भए १५ गते अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने करिब निश्चितजस्तै थियो ।

राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सात पेज लामो वक्तव्य जारी गर्दै देशमा स्थिरता नचाहने, विकासविरोधी तत्वहरूले अराजनीतिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन् । ४ फागुन ०७४ मा माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाको समर्थनमा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित गुरुङ मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आफूलाई समर्थन गरेका दुवै दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । २५ चैत ०७७ मा माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकीको बैठकले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएसँगै पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेका दुई मन्त्रीले सोही दिन राजीनामा दिएका थिए । 

२९ चैतमा सरकार परिवर्तनका लागि निर्णायक मानिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गण्डकी सरकारलाई आफ्नो पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिने सञ्चारमाध्यमार्फत जानकारी गराएका थिए । १ वैशाखमा केसीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे पार्टीले गरेको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।

जनमोर्चाको निर्णयसँगै सरकार अल्पमतमा परेको थियो भने सरकार ढल्ने करिब पक्काजस्तै भएको थियो । जनमोर्चाको निर्णयसँगै भोलिपल्ट २ वैशाखमा माओवादीले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सोही दिन कांग्रेस, एमाले र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा जनमोर्चाले हस्ताक्षर नगरे पनि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनमोर्चाको साथ नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्रीले बाध्य भएर राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखद्वारा तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान 
मुख्यमन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी छिन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । 
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृतसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नयाँ मुख्यमन्त्री हुने निश्चितजस्तै छ । तीन दलले २ वैशाखमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावसँगै नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री पदका लागि पोखरेललाई प्रस्तावित गरिसकेका छन् । 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । उनीहरूमध्ये कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, जसपाका गरी ३१ सांसदको समर्थन पोखरेलको पक्षमा रहेको छ । 

प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनभित्र दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेपछि सोमबार दलहरूले दाबी पेस गर्ने भएका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सोमबार नै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष आफूहरूले तर्फबाट दाबी पेस गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

 गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत अंक 
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा, जसपाका गरी ३१ सांसदको गठबन्धन छ । गठबन्धनले सोमबार सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

  लुम्बिनीमा पनि बहुमतसहित प्रस्ताव दर्ता 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आइतबार पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत देखिएको छ । प्रदेश सभामा हाल कायम सदस्य संख्या ७९ मध्ये एमालेका सांसदको संख्या ३८ छ भने विपक्षी गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी र जसपा)का ४० जना सांसदको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर छ । 

 लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुनः अविश्वास प्रस्ताव दर्ता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध आइतबार पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार विपक्षी गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी र जसपा)का सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत अर्थात् ४० जना सांसदको हस्ताक्षर छ । प्रदेश सभामा हाल सदस्य संख्या ७९ मध्ये एमालेका सांसदको संख्या ३८ छ । 

गठबन्धनका नेताहरूले अल्पमतमा रहेको अवस्थामै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएकाले प्रदेश सभामा बहुमत सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छलछाम गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकाले संविधान ठीक बाटोमा ल्याउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए । 

यसअघि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न र टुंगोमा पु¥याउन १९ वैशाखमा संसद्को विशेष अधिवेशनसमेत बोलाइएको थियो । तर, त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिवेशनसमेत नबस्दै अन्त्य गरिएको थियो । 

संसद् अधिवेशन अन्त्यपछि पोखरेलले सोही दिन आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए । उनको दाबीलगत्तै प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, आफूहरूको बहुमत रहेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवबाट पोखरेलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ लिएका थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै पोखरेल विवादमा पर्दै आएका छन् । 

एमालेका सांसद संख्या ४१ रहेको भनिएकोमा दुईजनाले राजीनामा दिएका छन् । यहाँ गत उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट चुनाव जितेकी दाङकी विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छिन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको सांसदको हस्ताक्षरमध्ये तीनजनाको किर्ते गरेको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाएको छ । गठबन्धनले कुलप्रसाद केसीलाई मुखमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।