मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २४ शुक्रबार
  • Friday, 07 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ११:०८:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

विकृतिका नयाँ कीर्तिमान

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ११:०८:००

नेपालमा माओवादी जनयुद्धको तीव्र विस्तार हुनुका कारण के थिए भन्ने विषयमा अझै पनि मत–मतान्तर छन् । तर, सबैजसोले स्वीकार गरेको एउटा कारण ०५२ देखि त्यतिवेलाको संसदीय राजनीतिमा देखिएको विकृत अभ्यास भने हो । सरकारहरू बन्ने र ढल्ने खेल छिटो–छिटो हुने गरेका थिए । कसले कोसँग मिल्न हुने र नहुने भन्ने कुनै राजनीतिक लक्ष्मणरेखा थिएन । नैतिक–अनैतिकको सीमा भत्केको थियो । सरकार ढाल्न र बनाउन गरिने खेल र त्यसका पात्रहरूको चलायमान दृश्यले आममानिसमा राजनीतिक दल, नेताहरूप्रति मात्र होइन, व्यवस्थामाथि पनि एकप्रकारको वितृष्णा जागेको थियो । ३० वर्षको संघर्षपछि स्थापित संसदीय राजनीतिक प्रणालीले काम गर्न थालेको चार–पाँच वर्षमै उक्त व्यवस्थाकै विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीले यही आमवितृष्णालाई उपयोग गर्न सकेको थियो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । 

प्राविधिक रूपमा सत्ता टिकाउने गरी भएका अभ्यासले जनतामा राजनीतिक दल, नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउन भूमिका खेल्नेछ

पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले उही ०५२ पछिको संसदीयकालको पुनरावृत्तितर्फ संकेत गरेका छन् । तर, यसपटकका राजनीतिक दाउपेचहरू विगतभन्दा झनै भद्दा र अश्लील ढंगले मञ्चित भएका छन् । यसको सबैभन्दा विद्रूप चित्र लुम्बिनी प्रदेशमा उकेरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव पेस हुनेबित्तिकै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका केही सदस्यलाई सामेल गरेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकार जोगाउने प्रयास गरे । जब अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको बैठक बस्न लागेको थियो, त्यसको केही घन्टाअघि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । त्यसको केही समयपछि नै उनी पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । दिनभरका घटनाले उनलाई संविधानको जुन धाराअन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो, त्यसअनुरूपको समर्थन उनले गुमाइसकेका थिए । 

नेकपा (एमाले)का एकजना प्रदेश सभा सदस्यले राजीनामा दिएको र अर्का एक सदस्यले अर्को दलमा सामेल हुने बाटो रोजेको सन्दर्भमा प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शंकर पोखरेललाई शपथग्रहण गराए । यी सबै घटना संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाअनुरूपका अभ्यास थिएनन् । सत्तापक्षीय दलले शक्तिको अनुचित प्रयोग र असंवैधानिक अभ्यास गरेर सत्ता टिकाउन गरेको खेलको परिणाम थियो । प्रतिपक्षी दलहरू र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको राजनीतिक इमानदारीतामै प्रश्न उठ्ने गरी गतिविधि भए । तर, पनि यसमा मुख्य रूपमा सत्ताधारी दलकै अर्घेलो र बलमिचाइले काम गरेको छर्लंग छ । 

०७२ को संविधानअनुरूप पहिलोपटक प्रदेश र संघीय सरकारहरू निर्वाचित भएर संविधानको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, संघीय र प्रदेश सरकार दुवैतिर सत्ताधारी दलको आन्तरिक किचलो र विभाजनका प्रभावहरू हाबी भएका छन् । सत्तामा टिकिरहन जस्तोसुकै उपाय अवलम्बन गर्ने र प्राविधिक रूपमा सत्तामा बसिरहने या सरकार टिकाउने गरी भएका अभ्यासले नेपालको संविधान र यसले अपनाएको राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ । साथै यसले जनतामा राजनीतिक दल, नेतृत्व र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउन भूमिका खेल्नेछ । यसले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व जनताबाट विस्थापित हुने त निश्चित नै छ, सँगसँगै अहिलेको व्यवस्थामाथि पनि संकट आउन सक्छ । यतातर्फ खासगरी नागरिक समाजको ध्यान जानु जरुरी छ ।