मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन माओवादी केन्द्रको माग (भिडियोसहित)

माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘विश्व नै कोभिड– १९ को महामारीको अर्को लहरको प्रकोपबाट गाँजिएको छ र नेपालमा पनि दोस्रो लहर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसले जनताको जनजीवन, जीवनको रक्षाको प्रश्न, जनस्वास्थ्यको प्रश्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रश्न, सामाजिक अवस्थाको प्रश्न सबैतिर नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले कोभिड– १९ को बहुआयामिक प्रभावलाई पनि सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशको सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद् र सामाजिक संघ–संगठन, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढन अपिल गरेको छ र साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड महामारी भयावह बनेको अवस्थामा नेपाल–भारत सीमामा हुने आवागमनमा कडाइपूर्वक लागू गर्न र नेपाल आउने नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै बैठकले डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालहरू निर्माण गर्न तत्काल अगाडि बढ्न माग गरेको छ । 

अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरहरूको व्यवस्था गर्न, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधिको व्यवस्था गर्न र अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सुरक्षाकर्मीहरूका लागि काम गर्ने उचित वातावरण निर्माणका लागि पनि माग गरेको छ ।

मजदुर, किसान, विपन्न परिवारका लागि छाक टार्न नै समस्या आउने स्थिति देखिएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई तत्काल राहत दिन पनि पार्टीले माग गरेको छ । साथसाथै उत्पादन प्रक्रियालाई जारी राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको निम्ति समयमै प्याकेज तयार गर्न पनि माग गरेको छ । 

कोभिड– १९ लाई जनता आतंकित पार्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने हतियार नबनाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै सम्पूर्ण पार्टी समिति र पार्टीपंतिलाई कोभिड– १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवकको भावका साथ काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

यस्तै बैठकले अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरेको पनि नेता श्रेष्ठले बताए । उक्त संशोधनका मुख्य कुराहरूमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीदेखि तल वडासम्मका टोलसम्मका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलित समुदायबाट कम्तीमा १५ प्रतिशत र प्रदेश जिल्ला र सम्बन्धित पालिकाहरूको समितिहरूमा त्यहाँ रहेको जनसंख्याको प्रतिशतमा दुई प्रतिशत थप गर्ने गरी दलित समुदायलाई विशेष अधिकारसहित सबै समितिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय पनि गरेको छ । 

पार्टीको सबै समितिमा ४० वर्षसम्म उमेर समूहका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत राख्नैपर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सबै समितिको पदाधिकारीमा एकजना महिला अनिवार्य राख्ने निर्णय गरेको छ । 

कुनै पनि समूहको कार्यकारी प्रमुखको हकमा उमेरहद राख्ने कि नराख्ने वा कार्यकालको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा सिंगो कमिटीसँग सुझाब माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अहिलेका जिल्ला समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा नै अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ कि भन्नेबारे पनि सुझाब दिन माग गरेको छ ।

केही पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर गएर र अदालतको आदेश ठाडो उल्लंघन गरेर सरकारले आतंकित पार्ने, वारेन्ट जारी गर्ने र पक्राउ गर्ने काम गरिएको भन्दै प्रेस जगत्माथि नियन्त्रण गर्ने दमनकारी क्रियाकलापको पार्टीले निन्दा तथा भत्र्सना गरी गिरफ्तार पत्रकारलाई अविलम्ब रिहाई गर्न माग गरेको पनि नेता श्रेष्ठले बताए । 

यस्तै बैठकले केही समाचार माध्यममा एमसिसीका परियोजनाका सम्बन्धमा पार्टीले नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा सम्झौता गरिसकेको भन्ने समाचार आएकोमा त्यस्तो भ्रममा नपर्नसमेत आग्रह गरेको उनले बताए ।