मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

माधव नेपालसहितको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा अग्राधिकारसहित कारणदेखाउ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद सम्बन्धमा परेको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकार दिएको छ । प्रकाशकुमार ढुंगानाको सोमबार बसेको इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनेको छ । यद्यपि, निवेदनमा माग भएबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । 

‘...राजनीतिक दलसम्बन्धी समग्र सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्था अनुकूल छ–छैन भन्ने कुरा निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निर्णय हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएकोले पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिररहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा भनिएको छ । 

एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितले दायर गरेको रिटमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरूमाथि थप कारबाहीको तयारी गरेकाले सो रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्चले आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमाथि कुनै कारबाही अघि नबढाइएकाले पछि मात्र यस विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ । 

साथै रिटलाई अग्राधिकार दिई छिट्टै टुंग्याउने आदेशसमेत भएको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बिहीबार रिट दायर गराएका थिए । 

रिटमा निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, संघीय संसद् सचिवालय र एमालेका महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका साथै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का विभिन्न दफालाई आधार मान्दै आफूहरूमाथि भएको कारबाही ऐन र विधानविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च पुगेका थिए । 

एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको कारबाही अनधिकृत रहेकाले तिनको बदर र एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानका लागि आदेश माग्दै रिट लिएर पुगेका थिए । ‘...गैरकानुनी र अनधिकृत निर्णयको आधारमा हामीलगायत पार्टीका २७ जना नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको, सोधिएको स्पष्टीकरण र प्रारम्भ गरिएको भनिएको कारबाही र संसद् सदस्यसमेतबाट निष्कासन गर्न प्रारम्भ गरिएको कारबाहीसमेत उत्प्रेषण, प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर एवं रोक्का गरी अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरिपाउँ,’ निवेदनमा भनिएको थियो । 

आफूहरूले दल त्याग नगरेको, अर्को दल नखोलेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही हुनुनपर्ने उनीहरूको जिकिर छ । सर्वोच्चले २३ फागुनमा गरेको दल विभाजनको निर्णय कार्यान्वयन गराउन रिटमा माग गरिएको थियो । ‘यस अदालतबाट ऋषिराम कट्टेलको मुद्दामा भएको २०७७÷११÷२३ मा भएको आदेशबमोजिम एमाले पार्टी, त्यसको विधान र नवौँ महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्ववत् रूपमा कामकाज गर्न दिनू–दिलाउनू भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ,’ रिटमा माग गरिएको छ । 

‘यस अदालतको आदेशबमोजिम पुनस्र्थापित भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अविलम्ब गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थी अध्यक्ष र अन्य प्रत्यर्थीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ । आफूहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँदा अचानक कारबाही गरिएको खबर सञ्चारमाध्यमबाट पाएको निवेदनमा भनिएको छ ।