मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख २४ शुक्रबार
  • Friday, 07 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार १७:१८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न आयोगको आग्रह 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख ५ आइतबार १७:१८:००

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालले कोरोना महामारीको संक्रमण बढिरहेको वेलामा बालबालिका जोखिममा परेको र विद्यालयले आवश्यक मापदण्ड नअपनाएको भन्दै संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ । गत वर्षदेखि विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको कोभिड– १९ को नयाँ स्वरूप नेपालमा समेत तीव्र रूपमा फैलिँदै गइरहेको र यसबाट बालबालिका बढी जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले हालै उपत्यकास्थित विभिन्न विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड पालना तथा बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको जनाएको छ । अनुगमनबाट निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना नभएको, विद्यार्थी संख्या धेरै भएका कारण मापदण्डको पालना गर्न सम्भव नभएको भन्ने शिक्षकहरूको भनाइ रहेको, टाउको दुखेका बिरामीसमेत अन्य विद्यार्थीसँगै कक्षाकोठामै राखिएको पाइएको आयोगको भनाइ छ । 

गत दुई सातामा तीन सयभन्दा बढी बालबालिका कोभिड–बाट संक्रमित भएको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उच्च जोखिममा रहेका काठमाडौं उपत्यकासहितका १४ जिल्लामा शिक्षण संस्थालगायत बढी भिडभाड हुने क्षेत्र तथा सेवाहरू तत्कालका लागि बन्द गर्न सुझाब दिएको अवस्थामा शिक्षण संस्थाहरू हाल सञ्चालनमै रहेको एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको पालना नहुँदा बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकार जोखिममा परेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकको व्यवस्था गर्नुका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ को धारा २४ ले बालबालिकाको उच्चतम स्वास्थ्यको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेकोसमेत आयोगले स्मरण गरेको छ । आयोगले बालबालिकाको स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सचेत रहँदै पठनपाठनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, बालबालिकाको जीवनको अधिकारको ख्याल राख्दै शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विद्यालय सञ्चालन गर्ने–गराउने विषयमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबाटै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण सूचना सम्प्रेषण नगर्न, अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा मानोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना नगर्न, स्वास्थ्यको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको राय, सल्लाह, अनुरोध वा सूचनाबमोजिम गर्न र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई व्यवहार गर्न–गराउन नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।