कोरोना बिमामा करिब ८ अर्बको दाबी पर्ने देखिएपछि कम्पनीहरूले सरकारसँग रकम माग गर्ने भएका छन् । ३ अर्बभन्दा बढी रकमको दाबी सरकारले भुक्तानी गर्ने सहमति भएकाले सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाउन लागेको बिमा समितिका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कम्पनीहरूसँग हामीले वास्तविक विवरण पठाउन भनेका छौँ ।’
तर, ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको दाबी भुक्तानी सरकारले गर्ने सम्झौता नभएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘धेरै हदसम्म भोलिका दिनमा यत्तिको दाबी पर्दैन नै भन्ने कुरा थियो,’ एक अधिकारीले भने, ‘परिहालेमा के गर्ने भन्ने उहाँहरूको (कम्पनी) प्रश्नमा अर्थमन्त्रीज्यूले सरकार छँदै छ नि भन्नुभएको हो, सहमति गरिएको होइन ।’ अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक रूपमा यस्तो आश्वासन दिएको उनको जिकिर छ । तर, बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ मा ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी हुने रकम सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख नै छ ।
कम्पनीहरूले हालसम्म ४८ हजार ६९ दाबीमार्फत ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । यद्यपि, करिब ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको छ । ‘आएका दाबीको संश्लेषण र थप प्रक्रिया चलिरहेकै छ,’ कोरोना बिमा पुल व्यवस्थापकका रूपमा काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले भने, ‘भविष्यमा सरकारबाट दाबी रकम प्राप्त गर्ने अपेक्षामा अहिले कम्पनीहरूले आफूसँग भएको रकमबाटै भुक्तानी गरिरहेका छन् ।’ अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारी फेरबदलको क्रमसँगै कम्पनीहरूले रकम पाउने विषयमा बुझ्न बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । उनले भने, ‘हालै मात्र मैले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेको र वित्तीय समन्वय समितिमा समेत नयाँ व्यक्ति आउनुभएकाले यस विषयमा हामीले बुझ्नै बाँकी छ ।’
७ वैशाखमा कोरोना बिमाको सुरुवात गर्दा व्यक्ति वा सामूहिक बिमा गर्न सकिने अवधारणा सारिएको थियो । ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको कुल बिमांक रकम हुने गरी सुरु भएको योजनामा व्यक्ति तथा सामूहिक रूपमा १४ लाखले बिमा गरिसकेका थिए । यसमा पनि अधिकांशले बिमांक रकम १ लाख राखेका थिए । हाल कम्पनीहरूमा दाबी पर्नेमा अधिकांश यही अवधिका देखिएका छन् । यही कारण ४८ हजार ६९ वटा दाबी भुक्तानी हुँदा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (प्रतिदाबी ९७ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
२८ भदौमा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि कोरोना बिमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरियो । व्यक्तिगत बिमा नै रोकियो । यद्यपि, त्यसपछि पनि सामूहिक रूपमा ३ लाखले बिमा गरे । अन्ततः कम्पनीहरूले कोरोना बिमा जारी गर्नै रोके । कुल व्यक्तिगत र सामूहिक गरी १ लाख ५८ हजार पोलिसी जारी गरेका छन् ।
मापदण्ड परिवर्तन गर्नुअघिकै बिमा गराएका ८४ हजार ८ सय ७४ बाट दाबी परेको छ । यसमध्ये ४ सय ८२ वटाको दाबी नलाग्ने देखिए पनि अझै ३६ हजार ३ सय २३ वटा दाबी प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेका छन् । यिनबाट करिब ३ अर्ब ६३ करोड दायित्व पर्ने देखिएको समितिको प्रक्षेपण छ । बिमा कम्पनीहरूले जारी गरेको बिमा योजनाबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रिमियम उठेको छ ।
मुलुकमा कोरोना नभित्रिने अपेक्षामा, अत्यधिक लाभ हुने अपेक्षामा रहेका बिमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्रममा कोरोना बिमा समावेश गरेर अनुदानको समेत व्यवस्था गरिदिने गरी सरकारले सघायो । बिमा प्रिमियममा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको थियो । अहिले सरकारले प्रिमियमबापतको सबै अनुदान रकमसमेत दिन सकेको छैन । ५० करोड रुपैयाँमध्ये सरकारले हालसम्म ४१ करोड रुपैयाँ दिएको छ ।
सुरुवातमा प्रिमियमबाट संकलन भएको १ अर्ब, पुनर्बिमा कम्पनीबाट १ अर्ब, बिमा समितिबाट १ अर्ब र कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने गरी अगाडि बढेका कम्पनीहरूले थप १ अर्ब १६ करोड तिरिसकेका छन् । दाबी बढेपछि भने सरकार र निजी कम्पनी भुक्तानीका लागि एक–अर्काको मुख ताक्ने अवस्थामा आएका छन् ।
