३१ असार ०५९ मा तत्कालीन वडाध्यक्ष रामवीर मानन्धरले काठमाडौं बालाजु बाइपासका तीर्थमान श्रेष्ठ र रमा श्रेष्ठलाई ‘स्ववासी दर्ता गरी पाउने’ पत्र थमाइदिएका थिए । तीर्थमान र रमा मात्रै होइन, बालाजु बाइपासका धेरै घरपरिवारले पनि वडाध्यक्ष मानन्धरबाट त्यस्तै पत्र पाए । नापी कार्यालयलाई मानन्धरले काटिदिएकोे पत्रको अन्तिममा भनिएको थियो, ‘यो घरजग्गामा धारा, बत्तीसमेत भएकाले सो घरजग्गा स्ववासी दर्ता गरी पाउन सिफारिस पाऊँ भनी दिइएको निवेदनअनुसार सो स्ववासी दर्ता गर्नका लागि आएको स्थलगत सरजमिन मुचुल्कासहित संलग्न राखी पठाई अनुरोध गर्दछु ।’ 

मानन्धर अहिले सहरी विकास राज्यमन्त्री छन् । तर, स्ववासीका लागि आफैँले सिफारिस गरिदिएका आदिवासी नेवार समुदायका घरमा अहिले धमाधम डोजर चल्दै छन् । उनीहरूसँग लालपुर्जा नभएको भन्दै सुकुम्बासी करार गर्न तल्लीन छ, महानगरपालिका ।

यसमा मन्त्री मानन्धरको समेत सहमति रहेको स्थानीयको आरोप छ । ‘राज्य हाम्रा घर भत्काएर त्यहाँ शौचालय बनाउन चाहन्छ,’ पीडित रमा श्रेष्ठ सम्झिन्छिन्, ‘रामवीर मानन्धर वडाध्यक्ष हुँदा हाम्रो घरमा बसेर कचहरी गर्थे, भोट माग्थे । तिनै घरमा अहिले डोजर चलेका छन् । तर, अहिले मन्त्री रहेका उनी न एकपटक हाम्रोसामु 
आएका छन्, न हामीलाई न्याय दिलाउन पहल गरेका छन् ।’ 

गत २० साउनमा महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय बनाउन रमाकै घरमा डोजर लगाइदिएको थियो । गएको शनिबार उनै रमा श्रेष्ठ (५५)लाई बन्दुकधारी प्रहरीले घेराबन्दीमा राख्यो । लछारपछार ग¥यो । बालाजु बाइपासको जिरो प्वाइन्टमा अचानक दुईवटा डोजरले माटो उधिन्न थालेपछि रमा छाती पिटेर रोइन् । सकेको कराइन् । उधिनिरहेका डोजरविरुद्ध चिच्याइरहेकी रमालाई प्रहरीले घेरो हालेर उक्त ठाउँबाट पन्छायो । रमा कराइन्, ‘मलाई पक्रेर लैजाऊ ।’ तर, न त प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो, न उनलाई प्रतिरोध गर्न दियो ।

 ०३७ मा रमा असनबाट तीर्थमान श्रेष्ठसँग विवाह गरेर बालाजु बाइपास पुगेकी थिइन् । यसपछिका ४० वर्ष त्यहीँ बित्यो उनको । तर, सात वर्षअघि उनको घरमा डोजर आइपुग्यो । तीर्थमान ००५ देखि त्यहाँ बस्दै आएका थिए । उनीसँग ०१४ मा कर तिरेको रसिद पनि छ । अन्य रसिदहरूको त फाइलै छ उनीहरूसँग । तर, बसिरहेको जग्गा सरकारी हो भन्दै राज्यले सडक विस्तारको नाममा डोजर चलाइदियो । सुरुमा बाटो फराकिलो बनाउने नाममा डोजर कुदाइएको थियो ।

दुवैतर्फ सात–सात मिटर काट्ने भनिए पनि एकातिर मात्रै सात मिटरभन्दा बढी काटिएपछि स्थानीयले त्यसको प्रतिरोध गरे । सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्दै सहमति नगरी कुनै पनि कार्य नगर्नू भनेर अन्तरकालीन आदेश दियो । तर, अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै शनिबार पनि फेरि डोजर चल्यो । यसपटक त्यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने बहानामा ।यता, महानगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय बनाउने नाममा बस्ती उजाड्दै छ ।

महानगरले सार्वजनिक शौचालय बनाउने घोषणा गत वर्ष नै गरिसकेको छ । त्यसका लागि ४० स्थान तोकेको पनि छ । ती ठाउँमध्ये एक हो, बालाजु बाइपास । बजेट विनियोजन गरे पनि आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएकाले बनाउन नसकिएको बताउँदै आएको महानगरले अहिले बालाजु बाइपासका ३८–४० वर्ष पुराना घरमा डोजर चलाइरहेको छ । दशकौँदेखि बस्दै आएका त्यहाँका आदिवासी नेवारका घर भत्काइसकेको छ । ती घर भत्काएर त्यहाँ सूचना केन्द्र बनाउने महानगरको भनाइ छ । 

तर, महानगरपालिकाको सूचना केन्द्र बनाउन खोजिरहेको जग्गा सरकारी नभएको बताउँछिन् रमा । ‘त्यो जग्गा सरकारी कसरी भयो ? हामी ००५ सालबाट बस्दै आएका छौँ । हामीले निरन्तर कर तिरिरहेका छौँ,’ रमा गुनासो गर्छिन्, ‘स्ववासीको पत्र दिने रामवीर मानन्धर अहिले मन्त्री भएका छन् । तर, उनले हाम्रो कुरा सुन्दैनन् ।’ 

संघर्ष गर्दागर्दै श्रीमान् बिते,छोरा हिरासतमा
रमा उनै हुन्, जसका ६५ वर्षीय श्रीमान् तीर्थमान श्रेष्ठ राज्यले अन्यायपूर्ण तरिकाले घर भत्काउन थालेपछि लड्दालड्दै चार महिनाअघि बिते । तीर्थमान ६ वर्षदेखि न्यायका लागि लडिरहेका थिए । न्याय नपाउँदै उनले संसार छाडे । तीर्थमानसँगै उनका २४ वर्षीय छोरा रुचित श्रेष्ठ पनि राज्यको दमनविरुद्ध लडिरहेका थिए ।

बालवयदेखि बुढ्यौलीसम्मका स्मृति सँगालिएका घर आँखैअगाडि भत्काइँदा काठमाडौं बालाजु बाइपासका स्थानीय निरीह छन्, किनभने पहिले पुलिसले घेरा हाल्छ, अनि डोजर चल्छन् 

उनलाई गत बुधबार बालाजु प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । रुचितसँगै सातजनालाई हिरासतमा राख्यो । पक्राउ गरेको दिन दिउँसो ‘उपभोक्ता समिति’ (प्रहरीले कस्तो उपभोक्ता समिति भनेर स्पष्ट पारेको छैन)ले जाहेरी दियो, सार्वजनिक ठाउँमा अभद्र व्यवहार गरिएको भन्दै । त्यस दिन बिहान रुचितहरू सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै सूचना केन्द्र निर्माण गर्न टिनको बार लगाइएपछि भत्काउन पुगेका थिए । अहिले रुचितहरूलाई म्याद थप गरेर प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेमा राखिएको छ । 
 नम्बर प्लेटविनाका डोजर
बालाजु बाइपासमा जहिल्यै शनिबार वा मध्यराति मात्रै डोजर लगाइयो । आफूहरूलाई कुनै सूचना नदिई गैरन्यायिक हिसाबले डोजर चलाएको उनीहरूको गुनासो छ । शनिबार वल्लो र पल्लो चोकमा प्रहरी तैनाथ गरी घरबाट बाहिर निस्कन नदिईकन राज्यले डोजर चलाएका थिए । शनिबार वा मध्यराति चल्ने ती डोजर कसका थिए भन्ने खुल्न मुस्किल पर्‍यो । किनभने, बालाजु बाइपासका घर उडाउने कुनै पनि डोजरका नम्बर प्लेट थिएनन् ।

आइतबार चलिरहेको डोजर पनि नम्बर प्लेटविनाको थियो । रमा श्रेष्ठकै घर भएको ठाउँमा डोजरले खनिरहेको थियो । ‘न क्षतिपूर्ति, न घर भत्काउँदा सूचना । जहिल्यै प्रहरीको सुरक्षामा चलेका डोजर कसका हुन् ?’ रमा प्रश्न गर्दै भन्छिन्, ‘शनिबार पनि सिपाहीहरूलाई यसबारे भनेको थिएँ, उनीहरूले जिब्रो टोके । डिएसपीलाई भन्दा दुई वर्ष सकिएपछि म्याद गुज्रियो भन्यो । तर, केको म्याद गुज्रिएको हो थाहा पाइनँ मैले ।’ 

कुरा गर्दै जाँदा रमाले डोजरले भत्काएको घर सम्झिइन् । दुईतले थियो घर । चारवटा कोठा थियो । भित्ता १८ इन्च बाक्ला थिए । घर सम्झनासाथ रमाले आफूलाई थाम्न सकिनन् । उनका आँखा भरिएर आए । निर्वाध रुन थालिन् । ‘हामीलाई जसले लुटेर खाए पनि भयो । हामी कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? बरु हामी तीनजना परिवारलाई मार,’ रमाले रुँदै भनिन्, ‘पहिला रामवीर मानन्धरले नै स्वबासीको नाममा पत्र थमाइदिएको थियो । अहिले ऊ मन्त्री भएका वेला हामीलाई सुकुम्बासी बनाइयो ।’ 

रमा, उनकी छोरी स्वस्तिक्षा श्रेष्ठ र पीडितहरू गत शुक्रबार बेलुका निर्माणाधीन काम रोकिपाऊँ भनेर बालाजु वृत्तमा उजुरी हाल्न गएका थिए । तर, ‘यो काम यता हुँदैन, नगरपालिका गएर गर्नू’ भनेर प्रहरीले पठाइदियो । आर्थिक अभावमा होटेल म्यानेजमेन्ट प्लस टुको पढाइ बीचमै रोकेर बसिरहेकी स्वस्तिक्षालाई अब के गर्ने भन्ने केही थाहा छैन । ‘अस्तिको लकडाउनका वेला हामी तीनजनाले सँगै आत्महत्या गर्नेबारे पनि सोच्यौँ, तर सकेनौँ । घरबारविहीन भएर कतिन्जेल बस्नु !’ स्वस्तिक्षा भावुक हुँदै सुनाउँछिन् ।

 अदालतको आदेश पटकपटक अवज्ञा 
गत २० साउनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले बालाजु–बाइपासमा डोजर लगाएर दुईवटा घर भत्काएको थियो, जसविरुद्ध स्थानीय सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै महानगरपलिकाले सूचना केन्द्र अगाडि बढायो । त्यसैको विरोधमा उत्रिँदा आठजना अभियन्तालाई प्रहरीले थुनामा राखेको हो । 

महानगरपालिकाले ०७३ को सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेशको पनि अवज्ञा गरेको पाइएको छ । १३ चैत ०७३ मा सर्वोच्चले फैसलामा भनेको थियो, ‘छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरआँगनमा प्रवेश गर्ने, अनधिकृत कब्जा गर्ने, भत्काउनेजस्ता कार्य नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरकालीन आदेश भएकाले आदेशअनुसार त्यस्ता कुनै कार्य नगर्नू–नगराउनू ।’ त्यसवेला पनि महानगरले सर्वोच्चको फैसला कुल्चिएर डोजर लगायो । अहिले सूचना केन्द्र बनाउने नाममा अवज्ञा गर्दै छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनबाट महानगर घेराउ
सडक विस्तारका नाममा अन्यायपूर्ण तरिकाले स्थानीयका ३९ घर भत्काइएपछि नागरिक अभियन्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । त्यसक्रममा संघर्ष समितिका अभियन्ताले आइतबार काठमाडौैं महानगरपालिका घेराउ गरे । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई भेट्न गएका उनीहरूलाई प्रहरीले गेटमै रोक्यो । त्यसपछि उनीहरूले त्यहीँ कोणसभा गरे ।

अभियन्ता विमल अर्यालले भने, ‘हामीलाई जति रोके पनि न्याय पाएरै छाड्छौँ । विकासका नाममा आदिवासीको पहिचान मेटेर डोजर चलाउने अधिकार राज्यलाई छैन ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भने बालाजु बाइपासको विषय महानगरपालिकाको नभएर केन्द्रीय सरकारको योजना भएकाले आफूलाई धेरै थाहा नभएको बताए ।