वन मन्त्रालयमा सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग : भत्ताका लागि एक–एक घन्टाको फरकमा बैठक

वन मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । भत्ता खानका लागि एकै दिन एक–एक घन्टाको फरकमा चारपटकसम्म बैठक बसेको माइन्युट गरिएको छानबिनबाट खुलेको छ । 

वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखामातहतको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सुझाब समितिले साढे चार महिनामा एक सय पाँचपटक बैठक बसेको माइन्युट गरेर कर्मचारीलाई १९ लाख २६ हजार बाँडेको छ । कतिसम्म दुरुपयोग गरिएको छ भने बैठकमा सरोकार नै नहुने आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीदेखि वातावरण महाशाखा प्रमुखका पिएसम्मले बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र मन्त्रालयले गरेको छानबिनमा महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव) यज्ञनाथ दाहालको नेतृत्वमा बैठकका नाममा आर्थिक दुरुपयोग भएको पाइएको छ । 

साढे चार महिनाको अवधिमा महाशाखा प्रमुख दाहाल, उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठ, सहायक वन अधिकृत सुभाषकुमार शर्मा तथा पद नखुलेका मानबहादुर बस्नेत र मनिता कार्कीले एक लाख ५७ हजार पाँच सयका दरले बैठक भत्ता बुझेका छन् । दाहालले आफ्ना पिए र आर्थिक प्रशासन महाशाखाका कर्मचारीलाई समेत भत्ता उपलब्ध गराएका छन् ।

दाहालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्वीकृतलगायत विषयमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । सतर्कताले आन्तरिक छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि वन मन्त्रालयले उपसचिव ज्ञानेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । २ साउन ०७६ देखि २२ मंसिर ०७६ सम्म एक सय २१ वटा बैठक बसेको र एक सय पाँच बैठकमा भत्ताबापत १९ लाख २६ हजार बाँडिएको छानबिनबाट खुलेको थियो । खाजा, चियालगायतको खर्च समितिले उल्लेख गरेको छैन । 

मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनलाई आधार बनाएर सतर्कताले थप छानबिन गरेको थियो । दैनिक गर्नुपर्ने कामलाई कार्यालय समयअगाडि वा पछाडि बैठकको नाम दिएर राज्य कोषको दुरुपयोग गरिएको सतर्कताको ठहर छ । 
‘आफ्नो दैनिक कार्यलाई बैठकका नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाई बैठक समय उल्लेख गरी राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिन्छ,’ सतर्कताको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वातावरण महाशाखाको काम नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अध्ययन तथा स्वीकृति गर्ने, वातावरणीय अनुगमन तथा परीक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने–गराउने हो । 

वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले एकै दिन चार–चारपटक महाशाखाको बैठक बसेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘इआइए रिपोर्ट नै ५–६ सय पृष्ठको हुन्छ, बैठकमा ५–७ जनाले टिप्पणी गर्नैपर्छ,’ महाशाखाका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका उप्रेतीले भने, ‘दिनमा चारवटा बैठक, त्यो पनि एक–एक घन्टाको फरकमा ? यो त अति भयो ।’ 

एकैदिन चारवटासम्म बैठक
सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार भत्ता खानकै लागि महाशाखाले कार्यालय समयअगाडि वा पछाडि दैनिक चारवटासम्म बैठक डाकेको छ । उदाहरणका लागि २९ कात्तिक ०७६ मा बिहान ८ः३० बजे, बिहान ९ः३० बजे, अपराह्न ३ः०५ बजे र ४ः०५ बजे गरेर चारपटक बैठक बसेको छ । त्यस्तै, १ मंसिर ०७६ मा पनि चारवटा बैठक बसेको माइन्युट गरिएको छ । त्यस दिन बिहान ८ः३०, ९ः३०, साँझ ४ः०५ बजे र ५ बजे बैठक बसेको माइन्युट छ ।

‘५–६ सय पृष्ठको इआइए प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर राय दिन एकघन्टे बैठकले कसरी सम्भव हुन्छ ?’ सतर्कता केन्द्रका डिएसपी बुद्धिराम खनालले भने, ‘एउटै बैठकबाट दुई दर्जनसम्म निर्णय पनि भएको देखिन्छ ।’अख्तियारमा परेको उजुरीमा ‘सहभागी भत्ता, खाजा र खानाको नक्कली बिल–भर्पाइ गरेर अनियमितता गरिएको’ दाबी गरिएको थियो । तर, वन मन्त्रालयको छानबिन प्रतिवेदनमा चिया, खाना, खाजामा खर्च नभएको दाबी गरिएको छ । 

मन्त्रालयले साढे चार महिनाको अवधिमा भएका बैठकलाई तीन भागमा बाँडेर छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । २ देखि १५ साउन ०७६ सम्म २६ वटा बैठक बसेका छन् । ती बैठकमा ५७ जनाको सहभागिता छ । केही सहभागीले २६ वटै बैठकमा उपस्थित भएर भत्ता बुझेको उल्लेख छ ।

२६ बैठकमा भत्ताबापत पाँच लाख २५ हजार खर्च गरिएको छ । १६ साउनदेखि ३१ भदौसम्म ३२ बैठक बसेका छन्, जसमा ७१ जना सहभागी थिए । ती बैठकमा ६ लाख ३३ हजार भत्ता बाँडिएको छ । त्यस्तै, असोजदेखि २२ मंसिरसम्म ४७ बैठक बस्दा सात लाख ६८ हजार भत्ता बाँडिएको छ । 

सतर्कता केन्द्रले स्पष्ट आधार तयार गरेर बैठक सञ्चालन गर्न वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयले त्यसमा पनि चासो देखाएको छैन । ‘कार्यालय समयमा वा अघिपछि दिनमा कतिवटासम्म बैठक राख्न मिल्छ, प्रतिबैठक कति समय लाग्छ ? सबै बैठक कार्यालय समय अघिपछि नै गर्नुपर्ने वा कार्यालय समयभित्र पनि गर्न सकिनेबारे स्पष्ट आधार एवं नम्र्स तयार गरी बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सतर्कताको २ भदौ ०७७ को बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ ।

सतर्कताले ‘बैठक भत्ता उपलब्ध गराउँदा सरकारले आर्थिक दायित्व व्यहोर्नुपर्ने भएकाले औचित्यका आधारमा मात्र आमन्त्रित सदस्यलाई बैठकमा सहभागी गराउन’ पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । वन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले सतर्कता केन्द्रको सुझाब कार्यान्वयनमा लगिने बताए । 

एक–एक घन्टाको फरकमा बैठक बस्नु सम्भव नै हुन्न
बटुकृष्ण उप्रेती
पूर्वसहसचिव

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन सुझाब समितिको बैठकमा विज्ञ नै आउन नमान्ने भएपछि सन् २००६ मा मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सहभागीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो । त्यतिखेर प्रतिबैठक पाँच सय रुपैयाँ भत्ता थियो । तर, दिनमा एउटाभन्दा बढी बैठक बस्दैनथ्यो । साँझ ५ बजे बसेको बैठक ७ साढे ७ बजेसम्म चल्थ्यो ।

एक–एक घन्टाको फरकमा त कसरी बैठक बस्न सक्छ र ? विज्ञहरूलाई इआइए रिपोर्ट अध्ययनका लागि दिइएको हुन्छ, त्यो पनि छुट्टाछुट्टै च्याप्टर । उनीहरूले राय दिनैप¥यो । कम्तीमा पाँच–सातजनाले प्रस्तुति राखेपछि अरू छलफल भएर निर्णय हुने हो । एक–एक घन्टाको फरकमा बैठक बसेका छन् भने त त्यो अति नै भयो । त्यसरी बस्नु सम्भव पनि हुँदैन ।
बैठकमा पनि सम्बन्धित विज्ञ र कर्मचारी मात्र सहभागी हुने हो । कानुन महाशाखाका अधिकृत, विज्ञहरू, इआइएसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका उपसचिवसरहका कर्मचारी र महाशाखाका सम्बन्धित कर्मचारी मात्रै । पिएसम्मले भत्ता बुझ्ने कुरा त चरम दुरुपयोग नै भयो ।