मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
टेकराज थामी काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार १८:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

७५३ स्थानीय तहसम्मै ‘सैनिक इन्टेलिजेन्स’ विस्तार गरिँदै

Read Time : > 2 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार १८:२०:००

देशको एक मात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमताप्रति वेला–वेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगतमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अनुसन्धान विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ । तर, यही वेला नेपाली सेनाले विभागकै समानान्तरमा आफ्नै इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) मुलुकभर विस्तार गरेको छ । सेनाका अनुसार हाल सैनिक इन्टेलिजेन्स मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा छन् । अब यसलाई विस्तार गरेर मुलुकको सम्पूर्ण पालिका तह (७५३) सम्म लगिनेछ ।

‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड अवधारणाअन्तर्गत सेनाले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रत्येक पालिका तहसम्म विस्तार गर्न लागेको हो । विस्तारित सेनाको इन्टेलिजेन्सले ‘क्लान्टेस्टिन (केप्ट सेक्रेट एन्ड डन सेक्रेट)’ एप्रोचबाट काम गर्नेछ । यो इन्टेलिजेन्समा आबद्ध सैनिक समाजको विभिन्न आवरणमा रहनेछन् । उनीहरूले आफूमातहतका निकायलाई चनाखोपूर्ण तवरले सूचना उपलब्ध गराउनेछन् । 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सैनिक इन्टेलिजेन्स जिल्ला तहबाट पालिका तहसम्म लग्ने सेनाको तयारी रहेको स्वीकार गरे । ‘सेना सूचनाका आधारमा चल्ने सुरक्षा अंग हो । यसको इन्टेलिजेन्स हुनुपर्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सेनामा इन्टेलिजेन्स खडा भएको हो । हाल हामीसँग ७७ जिल्लामै इन्टेलिजेन्स खडा छन्,’ पौडेलले भने, ‘अब यसलाई विस्तार गरी गाउँपालिका तहसम्मै लग्ने सेनाको योजना छ । सेनाको यो आवश्यकता पनि हो ।’

‘क्रोप्स अफ इन्टेलिजेन्स’ नाम दिइएको सेनाको यो इन्टेलिजेन्सले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्‍याउन सक्ने, सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने समूह तथा संघ–संस्थालाई विशेष निगरानी गर्नेछ । त्यस्तै, इन्टेलिजेन्सले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा ह्रास पुर्‍याउने बाह्य घुसपेठको सूचना पनि संकलन गर्नेछ । सीमा सुरक्षाका विशेषमा समेत विभिन्न आवरणमा इन्टेलिजेन्स खटिने सेनाले जनाएको छ । 

सेना सूचनाका आधारमा चल्ने सुरक्षा अंग हो । यसको आफ्नै इन्टेलिजेन्स हुनुपर्छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर सेनामा इन्टेलिजेन्स खडा भएको हो । हाल ७७ जिल्लामा इन्टेलिजेन्स खडा छन् । अब यसलाई विस्तार गरी स्थानीय तहसम्मै लाने सेनाको योजना छ । सेनाको यो आवश्यकता पनि हो ।
सन्तोषबल्लभ पौडेल, प्रवक्ता, नेपाली सेना

कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सेनाको यो इन्टेलिजेन्सले घटनाको खास सूचना (रियल टाइम इन्टेलिजेन्स) सेनालाई उपलब्ध गराउनेछ । प्राप्त सूचनामा विश्लेषण हुनेछ । विश्लेषणप्रति योजना बन्नेछ । सोहीअनुुसार सेना परिचालन तहसम्मको कार्य हुनेछ । यो इन्टेलिजेन्सको कार्यान्वयनले मुलुकलाई दीर्घकालीन हित गर्ने सेनाका बुझाइ छ । 

सेनाको आधिकारिक दस्तावेज प्रकाशन हुने ‘सिपाही’ विशेषांकमा भनिएको छ, ‘इन्ट जनशक्तिलाई बढीभन्दा बढी फिल्डमा विभिन्न आवरणमा क्लान्डेस्टिन र इन्फिल्टसेसन अपरेसनका रूपमा परिचालन गरी खबर हासिल गर्न सक्ने तथा रियल टाइम इन्टेलिजेन्स प्राप्त हुने हुँदा यसले नेपाली सेनालाई दीर्घकालीन हितमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।’

नयाँ इन्टेलिजेन्सको कमान्ड उपरथीको नेतृत्वमा 
मुलुकभरका इन्टेलिजेन्स कमान्ड उपरथीको नेतृत्वमा रहेको सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयले गर्नेछ । सेनामा इन्टेलिजेन्सको अवधारण ००९ सालदेखि नै कार्यान्वयनमा थियो । प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा रहेको त्यसवेलाको सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई सैनिक समाचार विभाग भनिन्थ्यो । ०२५ देखि ०४६ सम्म विभागको नेतृत्व महानसेनानीले गरेका थिए । 

०४६ बाट भने विभाग बलाधिकृत विभागअन्तर्गत सैनिक समाचार निर्देशनालय (डिएमआई)का रूपमा रह्यो, जसको नेतृत्व सहायक रथीले गरे । ०७२ बाट निर्देशनालयको कमान्ड उपरथीले सम्हाल्ने गरी तोकियो । वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इन्टेलिजेन्समा व्यापक फेरबदल मात्रै गरेनन्, साबिकको नाम सैनिक समाचार निर्देशनालयबाट परिवर्तन गरेर सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) बनाए । सोही योजनाअन्तर्गत सेनाले आफ्नो इन्टेलिजेन्स पालिका तहसम्म विस्तारको योजना बनाएको हो ।

इन्टेलिजेन्स तालिम केन्द्रबाटै सीधै छनोट 
सैनिक इन्टेलिजेन्सका लागि सूचना सुँघेर पत्ता लगाउन सक्ने विशेष क्षमतावान् सैनिक कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यसका लागि सेना प्रत्येक तालिम केन्द्रमा पुग्नेछ । विभिन्न कोणबाट तालिमे सैनिकको क्षमता परीक्षण गर्नेछ । योग्य र तीक्ष्ण तालिमे सैनिकलाई इन्टेलिजेन्सका लागि सोही ठाउँबाट छनोट गर्नेछ । नयाँ योजनाअनुसार इन्टेलिजेन्समा आबद्ध सैनिकले खटिएकै ठाउँबाट सूचना कमान्डलाई गर्नेछन् । उनीहरू कमान्डर रहेको सैनिक कार्यालयसम्म धाइरहनुपर्दैन । 

चिनिन सक्ने डर भएका कारण सेनाले यो विधि नयाँ इन्टेलिजेन्समा कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो । फिल्डमा खटिने इन्टेलिजेन्समा सूचना संकलन र प्रवाहको अलावा नियमित सैनिक अभ्यास हुँदैन । यो अवस्थामा शरीर चुस्तता मान नभई कतिपय सैनिक दक्षतामा पनि ह्रास आउन सक्छ । तर, उनीहरू अन्ततः सैनिक संगठनमै फर्कनुपर्ने भएको हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकाससमेत फरक तवरले गरिने सैनिक योजना छ । 

पत्रकार, शिक्षक र जनप्रतिनिधि पनि सेनाका ‘इन्फर्मर’ 
कार्यान्वयन चरणमा रहेको ‘क्रोप्स अफ इन्टेलिजेन्स’ले सूचना संकलनका लागि पत्रकार, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायप्रति सकारात्मक सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । सूचना संकलनमा लागी उनीहरू विभिन्न आवरणमा पत्रकार, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिकहाँ पुग्छन् । यसका लागि उनीहरू सूचना संकलनका खास विधि अपनाउँछन् । जसकारण सूचना फुत्काएको पत्रकार, शिक्षक तथा जनप्रतिनिधिले पत्तै पाउँदैनन् । सैनिक दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘खबर संकलन कार्यमा ग्याप हुन नदिन र तत्काल खबर हासिल गर्न विभिन्न पत्रकार, जनपतिनिधि, शिक्षक तथा सुरक्षा निकायप्रति सकारात्मक सर्वसाधारणसँग आवश्यक समन्वयमा खबर संकलन कार्य गर्दै आइरहेको छ ।’