मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

केन्द्रीय सदस्यलाई प्रचण्ड–नेपालको ब्रिफिङ : निर्वाचन आयोगसँग सशंकित, अदालतसँग विश्वस्त

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह दलको आधिकारिकता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगसँग सशंकित र संसद् पुनस्र्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग विश्वस्त देखिएको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको आकस्मिक केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे गरेको ब्रिफिङमा आयोग र अदालतसँगको अपेक्षा सुनाएका हुन् ।

बैठकको सुरुमा विषयवस्तु राखेका प्रचण्डले आजसम्म गरिएका आन्दोलनको समीक्षा र कानुनी रूपमा चलिरहेको संघर्षबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेको केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले बताए । प्रचण्डले बैठकमा निर्वाचन आयोगका लागि चुनाव चिह्न र पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूलाई दिनु नै विकल्पहीन विकल्प भएको बताएका थिए ।

‘चुनाव चिह्न र पार्टीको आधिकारिकता हामीलाई दिनुको कुनै अर्को विकल्प आयोगसँग छैन । केपी ओलीसँग पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक पार्टीको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य संख्या छैन,’ केन्द्रीय सदस्यलाई आधिकारिता आफैँले पाउनेबारे विश्वस्त तुल्याउँदै प्रचण्डले भने, ‘यस्तो अवस्थामा अब हामी बहुमतभन्दा पनि धेरै केन्द्रीय सदस्य र नेता भएको समूहलाई आधिकारिकता दिनुको विकल्प छैन ।’ 

चौलागाईंका अनुसार प्रचण्डले ओलीको दबाबका कारण निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाउन खोजिरहेको र नियम–कानुनअनुसार दृढतापूर्वक सत्यको समूहमा फैसला गर्न नसकिरहेको बताएका थिए । ‘यद्यपि, निर्वाचन आयोगले सही निर्णय गर्दै गर्दैन भन्नेमा अहिले नै नपुगौँ ।

ओलीले धम्की त दिइरहेका छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आयोग त्यसबाट डराउँदैन होला, कानुनलाई नै मान्छ होला,’ प्रचण्डले बैठकमा राखेको विषय उद्धृत गर्दै चौलागाईंले भने । निर्वाचन आयोगको ढिलासुस्तीले गलत निर्णय गर्न सक्ने देखिएको भन्दै प्रचण्डले भने, ‘आवश्यक परे सबै केन्द्रीय सदस्यहरू सशरीर गएर सनाखत गरौँला । अहिलेलाई हस्ताक्षर र नागरिकताको प्रतिलिपि छोडेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जानुहोस् । आवश्यक प¥यो भने बोलाउँला ।’

निर्वाचन आयोगप्रति सशंकित देखिएका प्रचण्ड सर्वोच्च अदालतप्रति भने आशावादी देखिएका थिए । ‘देशमा विधिको शासन छ । संविधानले शासन गरेको हो । अदालतले संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैको डर, धाक, धम्कीमा फैसला गर्छ भनेर सोच्नु न्यायालयको अपमान हो,’ उनले भने, ‘हामी न्यायालयको अपमान नगरौँ र न्यायाधीशहरूले पनि न्यायालयको अपमान गर्दैनन् भन्ने विश्वास गरौँ ।’

बैठकमा अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ओलीले पूर्वएमालेका नेता–कार्यकर्तालाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेको भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरेका थिए । ‘ओलीजी हाम्राविरुद्ध बाहिर जथाभावी बोल्दै हिँडिरहेका छन् । पूर्वएमालेको सेन्टिमेन्टलाई लिएर तलतलसम्म छलफल गर्न खोजिरहेका छन्,’ नेपालले पूर्वएमालेतर्फका नेताहरूलाई केन्द्रित गर्दै भने, ‘साथीहरू यो षड्यन्त्रलाई बुझेर क्रस गर्ने गरी अघि बढ्नुहोस् । केपी ओलीले नै हो सबै छोडेर पूर्वमाओवादीसँग एकता गरेको र जबज छोडेको ।’

नेता नेपालले ओलीसँग आफूले ४८ वर्ष संगत गरे पनि राम्रोसँग चिन्न नसकेको भन्दै कुनै पनि लोभलालचमा परेर संविधान र लोकतन्त्रको विपक्षमा नउभिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘अहिले पनि ओलीजी अनावश्यक ढंगले खेल्न खोजिरहेका छन् । यसबाट सतर्क रहनुपर्छ । मिलेर जाउँ, नेतृत्व युवाहरूलाई नै दिने हो,’ नेपालले बैठकमा भने ।

 उनले राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसके पनि ‘मिलेर जाउँ भन्दै ओलीले दूत र सन्देशहरू पठाइरहेको’ खुलासा गरे । ‘मसँग प्रचण्डसँग सकिँदैन भनेर भनिरहेका छन् । उहाँ (प्रचण्ड)सँग माधव नेपालसँग सकिँदैन भनेर भनिरहेका रहेछन् । उहाँसँग त माधव नेपाललाई चिन्नुभएकै छैन, कति अप्ठेरो मान्छे हो, धुरुधुरु रुवाउँछ भन्दै मान्छे पठाएछन्,’ उनले भने, ‘बाहिर आलोचना र गाली गरिरहेका छन्, भित्र मीठा कुरा गरेर सहकार्यका लागि मान्छे पठाइरहेका छन् ।’

बिहीबार साँझ पार्टी कार्यालयका तर्फबाट आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यलाई ‘शुक्रबार दिउँसो १२ बजे पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा नागरिकतासहित उपस्थित हुन’ सन्देश पठाइएको थियो । सन्देशमा नागरिकतासहित किन उपस्थित हुने भनेर प्रयोजन खुलाइएको थिएन । 

बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि संकलन गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । ‘केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षरसँगै नागरिकता पनि आवश्यक पर्छ कि भनेर संकलन गरेका छौँ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जनताको सहयोग समर्थन राम्रै पाइएको छ,’ भुसालले भने, ‘तर, निर्णय आउनुपर्ने ठाउँबाट आइपुगेको छैन । हामी सम्भावित अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर तयारी गरिरहेका छौँ ।’

उनले घोषित आन्दोलनलाई सशक्त, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएर कसरी लैजाने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए । बैठकले पार्टीको समायोजन हुन बाँकी रहेका प्रदेश, जिल्ला, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी र केन्द्रीय निकायको समायोजको कामलाई पूरा गरी परिपत्र जारी गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराए ।