दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भारतमा स्वतन्त्र प्रेस नामेट हुँदै छ

किसान आन्दोलनमा भएको प्रहरी हिंसाबारे रिपोर्टिङ गर्ने द क्याराभान र द वायरका पत्रकारलाई देशद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ

सेप्टेम्बरमा भारतीय सरकारले हतार–हतार केही कृषि कानुन पास गर्‍यो । कृषि कानुनको विरोधमा किसान सडकमा उत्रिए । कृषि कानुनविरुद्ध उठेको अहिलेको प्रदर्शनलाई प्रधानमन्त्री मोदी सत्तामा आएयताकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यो कानुनले कृषिबजारमा ठूला कर्पोरेसनलाई भित्र्याउने हुँदा आफू विस्थापित हुने डर किसानको छ । जसले गर्दा उचित मूल्यका लागि हुने सौदाबाजीमा आफूहरू कमजोर धारणा राख्छन् ।

सरकारी मन्त्री र किसान आन्दोलनका नेताबीच कैयौँ चरणमा वार्ता भइसकेको छ । अहिले आएर सरकारले कृषि प्रदर्शनमा सिख किसानको ठूलो उपस्थितिलाई देखाएर यो खालिस्तान पृथकतावादीबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउन थालेको छ ।

यसबीच सरकारले केही स्वतन्त्र मिडिया संस्थाविरुद्ध समेत कठोर कदम चालेको छ । विरोध कार्यक्रमको पूर्वनिर्धारित समयतालिकाअनुसार २६ जनवरीका दिन एक लाख किसान ट्र्याक्टर लिएर दिल्लीभित्र प्रवेश गरे । त्यस दिन दिउँसो ४ः०९ बजे म आबद्ध मासिक म्यागेजिन द क्याराभानले ट्विट् गर्‍यो– ‘उत्तराखण्डका ३४ वर्षे किसान प्रदर्शनकारी नवनीत सिंहलाई गोली हानेर मारिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घटना आयकर कार्यालय क्षेत्रमा भएको थियो ।’ 

घटनास्थलमा उपस्थित हाम्रा रिपोर्टरका अनुसार प्रहरीले घटनास्थललाई सुरक्षित बनाउन कुनै भूमिका खेलेन । अन्य प्रदर्शनकारीले घटनाबारे ध्यान आकर्षित गराउन खोज्दा पनि प्रहरीले बेवास्ता गर्‍यो । त्यसपछिका चार दिन लगाएर हामीले नवरीत सिंहबारे (सुरुमा नवनीत ठानिएका मृतकको नाम नवरीत रहेको पुष्टि भयो) स्टोरी तयारी गर्‍यौँ । रिपोर्टका लागि दिल्ली प्रहरीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले कुनै जवाफ दिएनन् । अन्तिममा जनवरी ३० मा दिल्ली प्रहरीका शीर्ष अधिकारीले यस सम्बन्धमा केही कदम चाले । 

भारतीय प्रेसको ठूलो हिस्सा सरकारसँगको अति निकटताका कारण आफ्नो जिम्मेवारीबाट च्यूत भइसकेको छ । सरकारका अघिल्तिर लत्रिन बाँकी मिडियालाई कमजोर वा मौन गराउने उद्देश्य राखेर पत्रकारमाथि मुद्दा लगाइएको छ । 

‘प्रहरीको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको झुटो सूचना दिएका कारण द क्याराभानविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।’ हुन त दिल्लीमा भाजपाको शासन छैन, तर दिल्ली प्रहरी भने केन्द्रीय भाजपा सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ । मुद्दामा ‘देशद्रोह’को आरोप लगाउन मिल्ने कानुनको हिस्सा त्यसमा उठाइएको छ । जमानत नहुने यो मुद्दामा तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुन सक्छ । र, यस मुद्दामा क्याराभानका कार्यकारी सम्पादक विनोद के. जोस, सम्पादक तथा कार्यकारी प्रकाशक अनन्तनाथ र सञ्चालक तथा प्रकाशक परेशनाथको नाम राखिएको छ । 

त्यसको भोलिपल्ट न्युज पोर्टल द वायरका सम्पादक सिद्धार्थ वरदराजनविरुद्ध पनि यो मुद्दा दायर गरियो । नवनीत सिंहका परिवारले उनको हत्याको आरोप लगाएको भिडियो द वायरमा प्रकाशित भएपछि सिद्धार्थलाई मुद्दा लगाइएको थियो । क्याराभान र द वायरविरुद्ध उस्तै मुद्दा लगाइनु कुनै संयोग होइन ।

अधिकांश मूलधारका मिडिया भाजपा सरकारको प्रोपगन्डा मेसिनमा परिणत भइरहँदा यी दुई संस्था मात्र सरकारको कामलाई आलोचनात्मक रूपले हेर्नेमा पर्छन् । फेरि सरकारी निर्देशनमा क्याराभ्यानको ट्विटर एकाउन्ट पनि बन्द गरियो । (२५० वटा ट्विटर ह्यान्डलसँगै बन्द गरिएको क्याराभ्यानको एकाउन्ट अहिले सुचारु गरिएको छ ।) संविधानले देशको कार्यकारीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न संस्थाको परिकल्पना गरेको छ । तर, आजसम्म आइपुग्दा तीमध्ये अधिकांशले घुँडा टेकिसकेका छन् । दुवै सदनमा भाजपाको बहुमतले सरकारी स्वेच्छाचारितालाई झनै सहज बनाइदिएको छ । निजामती र प्रहरी छुट्टै संस्थाका रूपमा भन्दा पनि सरकारकै दमनयन्त्रका रूपमा काम गर्दै छन् । त्यसैले प्रेसमाथिको आक्रमण विनाअवरोध जारी छ । 

यही माहोलमा सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि दमनका विभिन्न नीति अंगीकार गरेको छ । जस्तै– सन् २०१८ मा दलितहरूको समूहले २०० वर्ष पुरानो एउटा युद्धको सम्झनामा मुम्बईमा एउटा भेलाको आयोजना गरे । त्यहाँ दलित र हिन्दू अतिवादी समूहबीच भडप भयो । त्यसपछि कैयौँ अभियन्ता र प्राज्ञलाई नियोजित रूपमा पक्राउ गरिएको छ । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको सम्बन्ध माओवादीसँग रहेको र झडपमा तिनको सहयोगी भूमिका रहेको आरोप लगाएको छ ।

जबकि झडप गर्ने हिन्दू अतिवादीहरू खुला हिँडिरहेका छन् । एक वर्षअघि सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकविरुद्ध आन्दोलित मुसलमान अल्पसंख्यक उग्रदक्षिणपन्थीको निशानामा पर्दा प्रहरीले उस्तै पूर्वाग्रही व्यवहार देखायो । यस्तोमा भारतीय प्रेसको ठूलो हिस्सा सरकारसँगको अति निकटताका कारण आफ्नो जिम्मेबारीबाट च्यूत भइसकेको छ । सरकारका अघिल्तिर लत्रिन बाँकी मिडियालाई कमजोर वा मौन गराउने उद्देश्य राखेर पत्रकारमाथि मुद्दा लगाइएको छ । घटनास्थल पुगेर गरिने इमान्दार रिपोर्टिङलाई ‘राष्ट्रद्रोह’ घोषित गर्न थालियो भने भारतको गम्भीर पत्रकारिताको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न हुनेछ ।  

(बल द क्याराभान म्यागेजिनका राजनीतिक सम्पादक हुन्)  गार्जियनबाट