निर्वाचनको मिति आउन ८६ दिन मात्र बाँकी, नेकपा विवाद निरुपण गर्न अझै कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ : आयोग

राजकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग : पक्ष–विपक्षबाट सबै कागजात पेस भएपछि मात्रै ४५ दिनको समयावधि सुरु हुन्छ

४५ दिन कस्तो हो भने सबै किसिमका कागजात जुटिसकेपछि आयोगले निर्णय गर्नका निम्ति लगाउने समय हो । त्यो भनेको अधिकतम समय हो । त्योभन्दा कम समयमा पनि निर्णय हुन सक्छ । पक्ष–विपक्षबाट बुझ्नुपर्ने सबै बुझिसकेपछि, त्यसअन्तर्गतका कागजात सबै पेस भएपछि मात्रै ४५ दिनको समयावधि सुरु हुन्छ । आजै (मंगलबार)बाट नै ४५ दिन सुरु भयो भन्ने होइन ।

अयोधीप्रसाद यादव, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त : वैशाखमा निर्वाचन गर्न अहिलेसम्म दल दर्ता भइसक्नुपर्ने थियो

विवाद मात्रै होइन, विषय अदालतमा छ । निर्वाचन यी दुई विषयसँग जोडिएको छ । जबसम्म राजनीतिक पार्टीको द्वन्द्व समाधान हुँदैन वा समझदारी हुँदैन तबसम्म निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन । अहिले दल दर्ता आह्वान गर्दा एउटै पार्टीमा दुई समूह छ, यो सम्भव हुँदैन । दलको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जाने हुँदैन । दल विवाद थिएन र वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो भने यतिवेलासम्म दल दर्ता नै भइसक्नुपर्ने थियो । 

दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त : दलको विवाद निरुपणका लागि पनि प्रक्रिया लामो नै हुन्छ, करिब डेढ महिना लाग्छ नै

राजनीतिक विवाद व्यवस्थापन नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुनका लागि समय निकै घर्किसकेको छ । दलको विवाद निरुपणका लागि पनि प्रक्रिया लामो नै हुन्छ । करिब डेढ महिना समय लाग्छ नै । 

.......

नेकपा विवाद निरुपणमा आफैँले गरेको ढिलाइका कारण निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तयारी प्रभावित भएको छ । नेकपा विवाद नटुंग्याएसम्म दल दर्तालगायतका निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ । मंगलबार मात्रै विवाद निरुपणबारे नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले निवेदन दिएकाले यो टुंगिन कम्तीमा ४५ दिनको समय लाग्नेछ । 

संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा विवाद निरुपणमा ३५ दिनपछि आयोगले ठोस निर्णय दिन सकेको थिएन । ११ माघमा आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दिन नसक्ने बताएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले मंगलबार (२० माघमा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गर्न निवेदन दिएको छ । 

संसद् विघटनसँगै १७ र २७ वैशाखका लागि निर्वाचनको मिति तय भएसँगै आयोगले आफ्नो तयारी थालेको थियो । तर, नेकपा विवादमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिन आनाकानी गर्दै ढिलाइ गरेपछि आयोग आफैँ दबाबमा परेको छ । आयोगले दलको विवादका सम्बन्धमा निर्णय गर्न जति ढिला गर्छ, त्यति नै दबाब उसमाथि पर्ने अवस्था छ । दलको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचनमा जाने अवस्था छैन । पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू पनि दलको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचनमा जाने सम्भावना नै देख्दैनन् । वैशाखमा चुनाव हुनका लागि नेकपा विवाद निरुपणमा ढिला भइसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले दलको द्वन्द्व समाधान नभईकन चुनावमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त नहुने बताए । ‘विवाद निरुपण कति छिटो हुन्छ, निर्वाचन त्यसमा निर्भर गर्छ । विवाद मात्रै होइन, विषय अदालतमा छ । निर्वाचन यी दुई विषयसँग जोडिएको छ । जबसम्म राजनीतिक पार्टीको द्वन्द्व समाधान हुँदैन वा समझदारी हुँदैन तबसम्म निर्वाचनका लागि अगाडि बढ्न सम्भव हुँदैन,’ यादवले भने, ‘अहिले दल दर्ता आह्वान गर्दा एउटै पार्टीमा दुई समूह छ, यो सम्भव हुँदैन । दलको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनमा जाने हुँदैन । यदि दल विवाद थिएन र वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो भने यतिवेलासम्म दल दर्ता नै भइसक्नुपर्ने थियो । र, यो भइसकेको पनि हुन्थ्यो ।’

निर्वाचन अवधि सुरु हुन ९० दिन पनि बाँकी नरहँदा आयोगले दल दर्ताको आह्वानसमेत गर्न सकेको छैन । यादवले ०६४ चैतमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदा जेठ–असारतिरै आफूहरूले दल दर्ता गरेको सम्झिए । ‘०६४ मा चैतमा निर्वाचन थियो, जेठ–असारमै सूचना निकालेका थियौँ । ०७० मा मंसिरमा निर्वाचन भयो, हामीले वैशाखमै निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूका लागि सूचना निकालेका थियौँ । ०७४ मा धेरै काम ‘ओभरल्यापिङ’ भयो,’ उनले भने ।

पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले वैशाखको चुनाव हुनका लागि समय घर्किसकेको बताए । ‘राजनीतिक विवाद व्यवस्थापन नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव हुँदैन । स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचनको वातावरण बन्दैन । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्छ । त्यो विवाद समाधान नभई निर्वाचनमा अघि बढ्दा निर्वाचन सन्तोषजनक हुन सक्दैन,’ पूर्वकार्यबाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुनका लागि समय निकै घर्किसकेको छ । दलको विवाद निरुपणका लागि पनि प्रक्रिया लामो नै हुन्छ । करिब डेढ महिना समय लाग्छ नै । यता अदालतको फैसलाको कुरा पनि छ । त्यसकारण राजनीतिक वातावरण बन्नुपर्ने मुख्य कुरा हो । यसमा आयोग सचेत भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेकपाको विवाद तत्काल टुंगिने अवस्था छैन । किनकि मंगलबार मात्रै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी प्रस्तुत गरेको छ । निवेदन दिएको दिनबाट होइन, काम सुरु भइसकेपछि पनि विवाद टुंगिन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ४५ दिन लाग्छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले सबै किसिमका कागजात जुटिसकेपछि आयोगले निर्णय गर्न ४५ दिन लाग्ने बताए । ‘४५ दिन कस्तो हो भने सबै किसिमका कागजात जुटिसकेपछि आयोगले निर्णय गर्नका निम्ति लगाउने समय हो । त्यो भनेको अधिकतम समय हो । त्योभन्दा कम समयमा पनि निर्णय हुन सक्छ । पक्ष–विपक्षबाट बुझ्नुपर्ने सबै बुझिसकेपछि, त्यसअन्तर्गतका कागजात सबै पेस भएपछि मात्रै ४५ दिनको समयावधि सुरु हुन्छ । आजै (मंगलबार)बाट नै ४५ दिन सुरु भयो भन्ने होइन ।’ 

निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसक्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहको भनाइ छ । यसले पनि आयोगलाई दल दर्तालगायतका काम अगाडि बढाउन चुनौती छ । मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउनुअघि दलको समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘दलीय व्यवस्थामा छौँ । बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ । दलहरूका विवाद निरुपण नभईकन कुनै पनि चुनाव सम्पन्न हुन सक्दैन । खेलाडी भनेको दल हुन् । यिनीहरूलाई तयार नगरी कुनै निर्वाचन हुँदैन । यो हामीले भन्दा निर्वाचन आयोगले बढी बुझेको छ । विवाद निरुपण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो । आयोगले त्यसलाई पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका राजेन्द्र पाण्डेले पनि दल विवाद निरुपण नभई निर्वाचनको काम अघि बढ्नै नसक्ने बताए । ‘प्रमुख रूपमा विवाद निरुपण नभई निर्वाचनको अरू काम अगाडि बढ्दैन । ६४ प्रतिशत मत ‘होल्ड’ गरेको पार्टी नेकपा, गएको प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ मध्ये एक सय ७४ सिट लिएर बसेको पार्टीको टुंगो नलागीकन निर्वाचन अघि बढ्छ ? खेलाडी नभएको खेलमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?’ उनले भने, ‘एउटा पुरानो दृष्टान्त पनि बताऊँ, ०६४ मा निर्वाचन हुँदा तीनपटक मिति सरेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले हामीलाई टाइम छैन, अहिले हामीलाई टाइम पुगेन भन्दा पनि ‘तपाईंहरूलाई आउन कहिले टाइम चाहिन्छ ?’ भनेरसमेत मिति सारिएको छ । राजनीतिक दललाई बाहिर राखेर, अहिलेको विवाद निरुपण नगरी निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढ्ने भन्ने हुँदैन ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षकै अर्का नेता लीलामणि पोखरेलले दलको विवाद सम्पन्न नगरी निर्वाचनको काम अघि बढ्नै नसक्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगका दुईवटा काम हो । एउटा, निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति दल दर्ता गर्ने । दलहरूबीचमा केही विवाद आयो, टुटफुट आयो भने निरुपण दिने । अर्काे काम हो, निर्वाचन सम्पन्न गराउने । दलहरूको दर्ता र त्यससँगै समस्याको निरुपण पहिलो काम हो । त्यो पहिलो काम नगरी निर्वाचन कसरी हुन्छ ? अर्काे, सर्वाेच्च अदालतले स्टे अर्डर गरेन । त्यो अलग कुरा हो । संसद् विघटनकै सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसको टुंगो नलागीकन निर्वाचन कसरी हुन्छ ? सम्भव नै हुँदैन,’ उनले भने ।

यसअघि प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी विवाद निरुपण नभएसम्म दल दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउन माग गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले १६ माघमा नेकपाका दुवै समूहलाई चुनावसम्बन्धी आफ्नो तयारी र दल दर्तासम्बन्धी सूचना जारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले विवाद निरुपण नभएसम्म कसरी दल दर्ता हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो । तर, ओली पक्षबाट आयोग पुगेका सुवास नेम्वाङले निर्वाचनको कामलाई आयोगले तदारुकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । 

आयोगमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको १९ पृष्ठको निवेदन 

केन्द्रीय कमिटीको संख्या चार सय ४१ नै भएको स्विकार्ने र सोही केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अस्वीकार गर्ने आयोगको पत्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत 

काठमाडौं÷ नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णयलाई स्वीकार नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ४३ तथा ४४ अन्तर्गत विवादको निरुपण गरी पाऊँ’ भन्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनपत्रमा आयोगको ११ माघको निर्णयप्रति असन्तुष्टि छ ।

आयोगले गत १२ माघमा नेकपाको साबिकको विवरण नै कायम रहेको पत्र लेखेर जानकारी गराउनु संविधान, कानुन र पार्टीको विधानविपरीत भएको प्रचण्ड–नेपाल समूहको ठहर छ । विवादपूर्वकै विवरण रहेको भनी आयोगले भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहको पत्रमा छ, ‘नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको संख्या चार सय ४१ नै भएको स्विकार्ने र सोही केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबमोजिमको विवरण फेरबदल गर्न नमिल्ने भन्ने त्यस आयोगको पत्रको व्यहोरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रावधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको प्रस्ट छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकता खोज्दै निर्वाचन आयोगमा १९ पृष्ठ लामो दाबीपत्र पेस गरेको छ । मंगलबार प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेललगायत नेताहरू आयोग पुगेर पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ४४ अनुसार विवाद निरुपण गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहले आयोगलाई पत्र बुझाएका हुन् । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ४४ लाई टेक्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘दफा ४४ (१) बमोजिम ‘दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलको तर्फबाट आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत जसले प्राप्त गरेको छ’ त्यसलाई विवाद उत्पन्न हुनुअगाडिको मान्यता दिनुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ । अतः आयोगले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमतबाहेक अन्य अप्रासांगिक कुराको सहारा लिनु दलको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन जान्छ ।’

आयोगले निर्णय गर्दा केपी ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीका बहुमत सदस्यले अध्यक्ष पदबाट हटाएको कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा उनीहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आठवटा बुँदा पेस गरेका छन् । पार्टी कमिटीहरू स्वेच्छाचारी ढंगले चलाएको, अनुशासनहीन काम गरेको, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेत पार्टीमा छलफल नभएको, बैठक आयोजना गर्न इन्कार गरेको, पार्टी बैठकमा दम्भ र निरंकुश प्रवृत्ति प्रकट गरेको, कोभिड– १९ मा नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पार्टीले दिएको सुझाबलाई लत्याएकोजस्ता आरोप लगाइएको छ । सरकारको स्थायित्व तथा पार्टी एकतालाई कायम राख्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई बोध नगरेको ओलीमाथि आरोप छ । 

आयोगले निर्णय गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नेकपाको अन्तरिम विधान, एमाले र माओवादीबीच भएको सम्झौतालाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । दाबी पेस गर्ने क्रममा उनीहरूले आयोगमा ३ जेठ ०७५ मा पार्टी एकता हुँदा पेस गरेका पार्टीको विधान, प्रतिवेदन, घोषणापत्र, केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकको निर्णयलगायत कागजात बुझाएका छन् । त्यस्तै, पार्टी एकता हुँदाको चार सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली, ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरिएको निर्णय ९ पुस र १९ माघको केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय पनि बुझाइएको छ । १९ माघको केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थित सदस्यहरूको दस्तखत पनि बुझाइएको छ । आयोगलाई उनीहरूले दुई सय ७५ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । 

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार कसरी टुंगिन्छ विवाद ? 

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । 

नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ ? दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया छन् । चरणबद्ध प्रक्रिया यस्ता छन् :

१. आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।
२. दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ । 
३. सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप एक सय २० दिन म्याद थप्न सकिनेछ । 
४. लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ । 
५. विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ । 
६. तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिने रहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
७. कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।