न्यायाधीशको प्रश्न : बहुमत छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयास किन गर्नुभएन ?

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफबारे केही जिज्ञासा छन् । अदालतमा प्राप्त भएका दस्ताबेजमा ३ जेठ ०७५ मा दुई दल मिलेर नेकपा बनेको भन्ने छ । तर, फेरि अर्को पत्रमा ३ चैत ०७४ मा केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको भन्ने छ । यसरी हेर्दा पार्टी एकीकरणअघि नै केपी ओली बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री भएको जस्तो देखिन्छ । पार्टी एकीकरणअघि नै बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता थिएँ भन्न कसरी मिल्छ ? प्रस्ट पारिदिनोस् न ? 

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल : केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई अलग–अलग दल थिए । उहाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारमा आउनुभएको हो । तर, अहिले पछि ती दुई दल अस्तित्वमा थिए कि एउटै दल भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । पछि त दुवै दल एक भए । हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि त्यही मानेको छ । त्यसैले उहाँ पहिले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो, तर दुई दल एक भएपछि ७६ (१) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँ पहिले गठबन्धनको र पछि बहुमत प्राप्त एउटै दलको प्रधानमन्त्री हो । एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक शपथ लिने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन । दलहरू एकीकरण भएपछि (सरकारको आधार पनि) रूपान्तरण हुन्छ भन्ने संविधान वा कानुनमा लेखिएको छैन । तर, रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो, रिट निवेदकले पनि मानेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ । 

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : संविधानको धारा (७) मा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर, संसद्बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा भनिएको छ । के अहिले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको अवस्था हो ? 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : प्रधानमन्त्री त नियुक्त भएको हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन । फेरि बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता नै उहाँ हो । त्यसैले बहुमत जुटाएर अरू कोही प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था पनि भएन । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा : त्यसो भए त उहाँले बहुमतसिद्ध गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि । 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : उहाँलाई बहुमतले नै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको हो । त्यसैले, बहुमत लिनुपर्ने अवस्था छैन । उहाँले पाएको बहुमत संसद्बाट खण्डित भएको छैन । बहुमतलाई चुनौती नभएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नै आएन । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा : हाम्रो संसदीय प्रणालीमा चुनावमा त जनताले दललाई मत दिन्छन् । जनमत कुनै नेतालाई दिएको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : निर्वाचनमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारमा प्रस्तुत गरिएको हो । त्यसैका आधारमा जनताले मत दिएका हुन् । त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, पार्टीभित्रबाट र संसद्बाट पनि असहयोग भयो ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : राजनीतिक दलको नेताले सबैलाई समेटेर हिँड्नुपर्छ, सम्झौता पनि गर्नुपर्छ । म समेट्न सक्दिनँ, मसँग त्यो क्षमता छैन भन्ने अनुभूति हुन्छ भने आपूm नेता भएको प्रमाणित गर्ने निकाय संसदीय दल वा संसद् नै हो, तर संसद्मा त्यस्तो छलफल भएको त जानकारीमा आएन नि । 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली पहिलो प्रधानमन्त्री होइन । ०५१ सालमा पनि जब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा फेल भयो, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुभयो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सदर पनि ग¥यो । 

न्यायाधीश सिन्हा : तर, अहिले त प्रधानमन्त्रीले संसद्मा त्यो अवस्था फेस गर्नुभएको छ र ? 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : ०५१ मा पनि नीति तथा कार्यक्रम असफल भएपछि प्रधानमन्त्री संसदीय दलमा जानुभएन । संसद्मा पनि जानुभएन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँको आफ्नै दलका नेताले असहयोग गरे । (उनले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफको केही वाचन पनि गरे जसमा भनिएको छ– पार्टीले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा निरन्तर असहयोग मात्र भयो, अमेरिकासँग भएको सम्झौता एमसिसी अघि बढाउनुप¥यो भन्दा किन कार्यान्वयन भएन ? एमसिसी किन पास हुन दिइएन ? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत सभामुखले एमसिसी रोक्नुभयो । यस्तो असहयोगका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।)

प्रधानन्यायाधीश जबरा : ०५१ र ०५२ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनका जुन घटना भए, अब त्यस्तो नहोस् भनेर संविधानले त्यही मकसद राखेको होइन ? 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : स्थायित्व भनेको काम गर्नका लागि हो । प्रधानमन्त्रीले काम नै गर्ने अवस्था आएपछि (प्रतिनिधिसभा) विघटन भएको हो ।

न्यायाधीश सिन्हा : संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री भएपछि सब काम म नै गर्न सक्छु, मैले सकिनँ भने काम हुन सक्दैन भन्ने हो ? कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था छ कि छैन ? एकपटक नेता चुनिएपछि पाँच वर्षसम्म परिवर्तन हुन सक्दैन ? वा सक्छ ? 

महान्यायाधिवक्ता खरेल : परिवर्तन नै नहुने भन्ने भएन । तर, चुनावमा जाँदा केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्री भनिएकाले उहाँले जनताले गरेका वाचा तथा देखाएका सपना पूरा गर्न पाउनुपर्छ । 

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल : तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको समर्थन आपूmलाई छ कि छैन, अथवा प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? धारा ७६ का अरू उपधाराहरू प्रयोग नगरी सीधै उपधारा (७) गर्ने अधिकार कहाँबाट आयो ? (बहुमत प्राप्त दलको वा गठबन्धनको सरकार बन्न नसकेमा उपधारा (५)अन्तर्गत कुनै एक व्यक्तिले आपूmलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेमा उसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनिएको छ, उसले पनि विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था धारा उपधारा (७)मा छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेल : बलियो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने, तर कमजोर सरकारले सक्ने भन्ने बहस नै तर्कसंगत भएन । अर्को, बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले किन संसद् विघटन गर्नुप¥यो भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । खासमा संसद्मा र आफ्नै दलको असहयोगका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । फेरि संसद् विघटन हुनै सक्दैन भन्ने तर्क नै गलत छ । किनकि संविधानको धारा ८५ मा ‘संविधानबमोजिम’ विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ । संविधानका धाराहरू एक–अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित हुन्छन् । त्यसैले समग्रमा व्याख्या गर्नुपर्छ । 

......

संवैधानिक इजलासमा सरकारका तर्फबाट बहस सुरु गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले संविधान निर्माण गर्दा र त्यसको व्याख्या गर्दा अलग–अलग मान्यता हुने तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित सर्वोच्चमा परेका रिटउपर जारी सुनुवाइमा सोमबारदेखि बहस सुरु गरेका खरेलले संविधान निर्माणका क्रममा बोलेको भिडियोको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै यस्तो तर्क गरेका हुन् । 

संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको हो । सरकारतर्फका अधिवक्ताहरूको नेतृत्व गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले यसअघि चर्चामा रहेको आफ्नै भिडियोको प्रसंगबाट बहस थालनी गरे । ‘मैले विघटन कसरी हुन्छ भनेर बोलेको भिडियोको विषयमा इजलासभित्र र बाहिर पनि प्रश्नहरू आएका छन् । मैले भनेकै हो, तर त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारले विघटन गर्न सक्दैन भनेर मैले भनेको छैन,’ खरेलले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान, कानुन र हाम्रा यसअघिका अभ्यासबमोजिम छन् । त्यसैले मैले त्यसवेला दिएका अभिव्यक्तिले यो मुद्दालाई प्रभावित गर्दैन ।’ 

गत संसदीय निर्वाचनको परिणाम आउने वेला खरेलले सरकार बनाउने विभिन्न विकल्पको अभ्यास नगरी संसद् विघटन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए, जसको भिडियो अहिले चर्चामा छ । ‘बहुमत भयो ठीक छ । दुई पार्टी मिले भने पनि ठीक छ । दुई पार्टी मिलेनन्, ठूलो दलले पनि सरकार गठन गर्न सकेन भने कहाँ जाने ? एकैपटक संसद् विघटन गर्ने ?’ पुरानो अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भने फेरि मौका दिने । फेरि मौका दिँदा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने मात्रै चुनाव गर्ने अवस्था संघीय सरकार, संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को हकमा व्यवस्था गरेका छौँ ।’ उनले यो व्यवस्था प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन, प्रदेश सभामा समेत लागू हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

खरेलले सोमबारको बहसमा संविधान निर्माणको क्रममा र व्याख्याको क्रममा अलग धारणाहरू आउने बताए । ‘म यहाँ बहस सुनेर बस्दा एक चर्चित प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई सम्झिएँ । जो ०४७ को संविधान मस्यौदा समितिका संयोजक हुनुहुन्थ्यो । ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको फैसला उहाँले गर्नुभएको छ । उहाँले संविधान लेखन र व्याख्या दुवै गर्नुभयो । निर्माण गर्दा अलग मान्यता आउने रहेछन्, व्याख्या गर्दा अलग धारणा आउने रहेछन्,’ खरेलले भने । 

उनले आफू संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बहसमा आएको भन्दै सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक दायित्व भएको बताए । ‘यो संवैधानिक दायित्वबाट महान्यायाधिवक्ता पन्छिन मिल्दैन,’ उनले भने । आफूले पहिलेको अन्तर्वार्तामा विधायकको हैसियतले बोलेको प्रस्ट पार्दै उनले यो पनि भने, ‘त्यो विधायकको मनसाय हो, विधायिकाको मनसाय होइन ।’

त्यसपछि इजलास र महान्यायाधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ चल्यो । न्यायाधीशहरूले गम्भीर प्रश्नहरू राख्दै गए, खरेलले पनि संवैधानिक विषयभन्दा राजनीतिक विषयलाई महत्व दिएर जवाफ दिए । उनले आफ्नो बहसलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफका अंशहरू पनि पढेर सुनाए । तर, न्यायाधीशहरूले भने राजनीतिकभन्दा पनि संवैधानिक व्यवस्थाको विषयवरिपरि रहेर नै जिज्ञासा राखिरहे । 

संवैधानिक इजलासमा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद् विघटन भएको लामो समयसम्म पनि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको विषयमा उठाएको प्रश्नको पनि खरेलले जवाफ दिए । ‘सामान्यतया, राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कतिपय ऐनहरू लागू हुन्छन् । कतिपय भने लागू भएपछि पनि प्रकाशित हुन्छन् । सार्वजनिक सूचनाका निम्ति प्रकाशन गरिन्छन् । धेरैपटक यस्तो भएको छ,’ खरेलले तर्क गरे । 

उनले इजलासमा यो प्रसंग उठाएका अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुँदाको उदाहरण दिँदै भने, ‘उहाँ ०७३ सालको साउन २४ मा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभयो । उहाँको नियुक्तिको सूचना अहिलेसम्म अपलोड भएको छैन । जब कि नियुक्तिबारे भने राजपत्रमा ०७३ साउन २८ प्रकाशन भएको छ । अपलोड भएको छैन, हेर्दा भेटिएन ।’ उनले यो सूचित मात्रै गर्ने विषय भएको भन्दै सबै राजपत्रमा सूचना अपलोड नहुन पनि सक्ने तर्क गरे ।

बहसका लागि १३ दिन समय माग

खरेलले बहसका लागि सरकारी पक्षलाई १३ दिन मागेका छन् । ‘रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले जति समय लगाउनुभएको छ, त्यति नै समय भए हामीलाई पनि पुग्छ’ उनले भने । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार अग्नि खरेलसहित चारजना नायब महान्यायाधिवक्ता, पाँचजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजना उपन्यायाधिवक्ता गरी ११ जनाले सरकारको पक्षमा बहस गर्दै छन् । त्यस्तै, अन्य अधिवक्ताहरूले पनि बहसका लागि नाम समावेश गराएका छन् ।

यसअघि आइतबारसम्म रिट निवेदकका तर्फबाट १३ दिनसम्म बहस भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट चार सय १३ जना कानुन व्यवसायीले नाम टिपाएका भए पनि समय अभावका कारण ६८ जनाले मात्रै बहस गर्न पाएका थिए ।