अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सेयर कारोबार गर्ने प्रणालीमा नेप्सेको एकाधिकार तोडिने, तर ब्रोकरको सिन्डिकेट सुरु हुने

निजी क्षेत्रबाट समेत ब्रोकर कम्पनीले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) किन्न सक्ने व्यवस्था गर्दै छ, तर त्यसको फाइदा उठाउँदै ५० वटै ब्रोकर मिलेर आइटी कम्पनी खोले । त्यसैले बनाएको एउटै टिएमएस प्रयोग गरी सिन्डिकेट लगाउने तयारी गर्दै छन्

ब्रोकर कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग पनि लगानीकर्ताको सेयर खरिद–बिक्री व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली (टिएमएस) खरिद गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले तयार गरेको नयाँ सूचना प्रविधि कार्यविधिमा ब्रोकरहरूले निजी क्षेत्रसँग खरिद गरेरसमेत टिएमएस प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिएको हो । हालसम्म ब्रोकरहरूलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मात्रै यस्तो टिएमएस दिइरहेको छ । अर्थात्, टिएमएसमा नेप्सेको एकाधिकार छ । तर, नयाँ सूचना प्रविधि कार्यविधिको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ब्रोकर कम्पनीहरूले टिएमएसमा सिन्डिकेट लागू गर्ने तयारी गरेका छन् । 

सम्पूर्ण ५० वटै ब्रोकर कम्पनी मिलेर टिएमएस प्रणाली उपलब्ध गराउने आइटी कम्पनी नै स्थापना गरेका छन् । अर्थात्, सबै ब्रोकरको लगानी भएको आइटी कम्पनीले उपलब्ध गराउने टिएमएस नै उनीहरूले प्रयोग गर्नेछन्, जसले सेयर कारोबारमा एकाधिकार हुने मात्रै होइन, सेयर कारोबारसम्बन्धी सूचनाहरू पनि दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का महाप्रबन्धक चन्द्रसिंह साउद ब्रोकरहरूले आइटी कम्पनी खोल्नु नै गैरकानुनी भएको बताउँछन् । ‘ब्रोकरहरूको कार्यअधिकार बजारमा सेयर किनबेच गराउने मात्रै हो,’ नेप्सेका महाप्रबन्धक साउदले भने, ‘उहाँहरूसँग आइटी कम्पनी खोल्ने अधिकार छैन ।’ 

सञ्चालनमा रहेका ५० वटा सेयर ब्रोकरहरू मिलेर ११ असोजमा आइटीसम्बन्धी कम्पनी क्यापटेक दर्ता गरिसकेका छन् । २५ करोड अधिकृत पुँजी र १० करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा ब्रोकरहरूको ६० प्रतिशत लगानी रहनेछ । त्यस्तै, अन्य आइटी कम्पनीको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ । ‘हामीले ६० प्रतिशत सेयर लिनेछौँ, अहिलेसम्म हामी ५० ब्रोकर प्रत्येकले बैंकमा १ लाख जम्मा गरेका छौँ,’ सेयर ब्रोकर परमेश्वरभक्त मल्लले भने, ‘आइटी सेवा दिने कम्पनीको २० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत सहभागी हुन चाहने अन्य पक्षलाई दिनेछौँ ।’

कम्पनीमा सम्पूर्ण लगानी ब्रोकरहरूको रहने भए पनि तत्काललाई २० प्रतिशत रकम अन्यबाट उठेको देखाउन लागिएको नेप्सेका अधिकारीको दाबी छ । ‘बाँकी २० प्रतिशत भनेको नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र अर्थ मन्त्रालयबाट अवरोध हुन सक्ने अवस्थामा कुरा मिलाउन हिस्सा छुट्याइएको हो,’ उनले भने । कम्पनीको चुक्ता पुँजीबापतको सबै रकम ब्रोकरहरूले नै हाल्नुपर्ने, तर निःशुल्क सेयर शक्तिकेन्द्रमा पनि दिनुपर्ने भएपछि असन्तुष्ट ब्रोकरहरूले अनौपचारिक रूपमा नेप्सेलगायतका निकायमा सिन्डिकेट लागू गर्दै गरेको जानकारी पुर्‍याएका थिए । 

 विवादको जड
ब्रोकर कम्पनीहरूले एउटै कम्पनीबाट टिएमएस खरिद गर्ने मात्र नभई लगानीकर्ताले गरेको कारोबारको विवरण एकै भण्डारमा राख्ने तयारी थालेका छन् । अलग–अलग कम्पनीबाट टिएमएस खरिद गर्न ब्रोकरहरूलाई अलग–अलग एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपिआई) दिइएको हुन्छ ।

एपिआईले ब्रोकरलाई नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा खरिद–बिक्री आदेश हाल्न र समयमै त्यस्तो आदेशलाई मिल्दो अर्को आदेशसँग म्याचिङ गराउने काम गर्छ । ब्रोकर आफैँले आइटी कम्पनी खोल्ने र एउटै एपिआई प्रयोग गर्दा लगानीकर्ताको खरिद–बिक्रीको विवरण सबै ब्रोकरकहाँ पुग्ने भन्दै नेप्सेले एउटै कम्पनीको टिएमएस प्रयोगलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो । 

कार्यविधि बनाउँदा एउटा कम्पनीले दिने टिएमएस प्रणाली कम्तीमा १२ वटा ब्रोकरले मात्रै प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, नियमले यसरी संख्या तोक्न नमिल्ने भएपछि एपिआई प्रयोगमा लगाम लगाइएको छ । ‘हामीले स्पष्ट रूपमा हरेक ब्रोकरको अलग–अलग एपिआई हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेका छौँ,’ साउदले भने, ‘यो व्यवस्थाले एउटै कम्पनीबाट प्रणाली खरिद गरे पनि कारोबार तथ्यांक भने अलग–अलग रहनेछ ।’नेप्सेले प्रदान गरेको टिएमएसमा भने ब्रोकरहरूका लागि अलग–अलग एपिआई रहेकाले तथ्यांक दुरुपयोगको समस्या नरहेको नेप्सेका अधिकारीहरूको दाबी छ । 

‘हामी सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले तथ्यांकको दुरुपयोग हुँदैन ।’ ब्रोकरहरूले संयुक्त रूपमा यो प्रणाली विकास गर्दा लगानीकर्ताले गर्ने कारोबार तथ्यांकसमेत एकमुष्ठ रहने र दुरुपयोग हुन सक्ने नेप्सेको जिकिर छ । यद्यपि, धितोपत्र बोर्डकै कतिपय उच्च अधिकारीहरू कम्पनीलाई यस्तो अधिकार दिन लागिपरेका छन् । ‘सफ्टवेयरजस्तो विषयको कार्यविधि नेप्सेले नै बनाएर कार्यान्वयन गराउन सक्छ,’ धितोपत्र बोर्डका ती अधिकारीले भने, ‘तर, उच्च अधिकारीहरूबाट यो कार्यविधि छिटो स्वीकृत गराउन दबाब परेको छ ।’ 

कार्यविधिमा रहेको व्यवस्था ब्रोकरहरूमा लागू हुने भएकाले धितोपत्रमा पेस गर्न जरुरी रहेको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले बताए । ‘यो आइटी कार्यविधि ब्रोकरहरूमा लागू हुने भएकाले यसको रिकग्नाइजेसन बोर्डले गर्नुपर्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यही भएर पेस गर्न भनेका हौँ ।’ कारोबारको तथ्यांक भने सबै ब्रोकरमा अलग–अलग रहने व्यवस्था गर्न आफूहरू दृढ रहेको उनी बताउँछन् । 

नेप्सेले १९ करोड ८१ लाख खर्चेर पूर्ण स्वचालित कारोबार गर्न सफ्टवेयर बनाउँदा नै ब्रोकरहरूका लागि टिएमएससमेत बनाएर दिएको थियो । ब्रोकरहरूले आफ्नै टिएमएस बनाउन इच्छुक रहेको बताएपछि नेप्से सहमत भएको थियो । तर, ब्रोकरहरूले आइटी कम्पनी नै खोलेर टिएमएस बनाउन लागेपछि र कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा सुरुवाती चरणमा विवाद देखिएपछि नेप्सेले कडाइ गर्ने प्रयास गरेको हो । एउटै टिएमएस प्रणाली हुँदा ५० वटा ब्रोकरको बजारमा एकाधिकार रहने भन्दै नेप्सेले चिन्ता गरेको हो । 

‘यसअघि हाम्रा ब्रोकरहरूले आन्दोलन गरेर बजार बन्द नै गरेको उदाहरणसमेत छ,’ नेप्सेका एक अधिकारीले भने, ‘एउटै टिएमएस हुँदा सबै ब्रोकर कम्पनी मिलेर बजार बन्द गर्न चाहेमा रोक्न गाह्रो हुन्छ ।’ प्रस्तावित कार्यविधिमा नेप्सेले प्रदान गरेको टिएमएस प्रयोगबापत ब्रोकरहरूले मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म ब्रोकरहरूले टिएमएस प्रयोग गर्दा मासिक शुल्क तिर्नुपरेको थिएन । तर, ब्रोकरहरूलाई अन्यत्रबाट टिएमएस खरिद गर्ने अधिकार दिँदा नेप्सेको कमाइ गुम्ने भएकाले पनि विवाद गरेको दाबी ब्रोकरहरूको छ । 

‘नेप्सेको टिएमएस चलाउँदा एउटा ब्रोकरले महिनामा १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,’ सेयर ब्रोकर नरेन्द्रराज सिजापतिले भने, ‘नेप्सेले आफ्नो कमाइ नहुने भएकाले नै विवाद गरेको हो ।’ प्रस्तावित कार्यविधिले टिएमएस प्रणाली कम्तीमा विदेशका दुई ब्रोकरमा प्रयोगमा रहेको समेत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।