मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार
  • Tuesday, 02 March, 2021
राजेश विद्रोही
२०७७ माघ ४ आइतबार ०९:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

मधेस आन्दोलनमाथिको प्रहार

Read Time : > 2 मिनेट
राजेश विद्रोही
२०७७ माघ ४ आइतबार ०९:४६:००

गुमेको संघीयता ल्याएको मधेस आन्दोलनले नै हो । यसलाई बचाउने काम पनि मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताले नै गर्नुपर्नेछ ।

माघ ५ मधेसी जनताको गौरवपूर्ण बलिदानी दिवसको दिन हो । ०६३ को माघ ५ मा सिराहाको लहानमा विद्यार्थी रमेश महतो मारिएका थिए । भोलि मधेस आन्दोलनको ठीक १५ वर्ष पूरा हुँदै छ । महतोको हत्यापछि मधेस आन्दोलन डढेलोको आगोझैँ विस्तार र सशक्त बनेको थियो । अहिले मधेस आन्दोलन राजपामार्फत पहाड–मधेस जोड्ने वैकल्पिक राजनीतिक अभियानमा छ । मधेसी जनता पहाडी एवं आदिवासी जनजातिसँग मिलेर मुठीभरका नश्लवादी निरंकुश तानाशाहलाई सत्ताको घोडाबाट खसाल्न चाहन्छन् । ओलीको दम्भपूर्ण तथा डरलाग्दो पश्चगमनसँगै फेरि मधेस आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको छ । किनकि, नेकपाको सत्ता छिनाझपटीबाट सिर्जित र ओली–भण्डारीकृत संविधानमाथिको कुबाट सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा मधेसी जनता हुँदै छन् । त्यसैले मधेसी जनता हामीलाई हाम्रो आन्दोलन चाहियो भन्दै छन् । मधेस आन्दोलनले बोकेको सपना हामीलाई चाहियो भन्दै छन् । 

मधेसी दलितको आँखाबाट मधेस आन्दोलन : मधेस आन्दोलनमा १६ मधेसी दलितको सहादत भयो । उनीहरूको बलिदानी दोहोरो विभेदबाट मुक्तिका लागि थियो । पहिलो, मधेसभित्रकै शोषक, सामन्त, जमिनदार एवं कथित उच्च जातिको पुस्तौँदेखिको पशुवत् व्यवहार र विभेद र दोस्रो, केन्द्रीकृत निरंकुश सामन्ती राज्यव्यवस्थाबाट मुक्ति । तर पनि दलित समुदायले यो दोहोरो विभेद र उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन सकेनन् । लोकतन्त्र नश्लीय शासक वर्गका निम्ति उपहार बन्न पुग्यो । मधेस आन्दोलनकै बलमा संघीयता, समानुपातिक तथा समावेशिता स्थापित भएको हो । तर पनि समाजको पिँधमा दबाएर पिल्साइएका दलित सीमान्त समुदायलाई यसले छुन सकेन । पुस्तौँदेखि पछाडि पारिएका समुदायलाई उल्लेखनीय सहभागिता गराउन र उनीहरूको वास्तविक आवाजलाई संविधानमा मुखरित गर्न उचित ठानिएन । तसर्थ, संविधानले दिएको अधिकारको प्रतिशतभन्दा उनीहरूको संसदीय प्रतिनिधित्व कम छ । संघ र प्रदेशमा दलितले एउटा मन्त्रालयसमेत पाएका छैनन् । कति दलित सहिदको नाममा स्मारक बने ? दलितको बलिदानीको ठूलो उपहास भएको छ । 

मधेसीको आँखाबाट : मधेस र मधेसी जनता लामो समयदेखि आफ्नो मुक्तिका लागि एकल वा संयुक्त रूपमा लड्दै आएका छन् । ००७ साल, ०४६ साल, माओवादी जनयुद्ध या ०६२–६३ को मधेसी जनअधिकारको आन्दोलन र जनआन्दोलन सबै आन्दोलन र संघर्षमा मधेसी जनताको योगदान निर्णायक रह्यो । तर, अधिकार प्राप्त गर्ने समयमा मधेसी समुदायमाथि ठूलो धोका, जालझेल र गद्दारी हुँदै आएको छ । यी कुनै पनि आन्दोलनको उपलब्धि मधेसी जनतासम्म पुग्न दिइएको छैन । पहाडी अभिजातीय शासकले नै जहिले पनि फाइदा लुटिरहे । मधेसी नेतालाई पद, प्रतिष्ठा र पैसाको लालचमा भ्रष्ट पारियो । फलस्वरूप मधेसी मुक्ति र उत्पीडनको भावना बोकेका मधेसी नेतृत्व किनाराकृत हुन पुगे । मधेसभित्र पुँजीपति दलाल शासक वर्ग नै हावी हुन पुग्यो, जसको हृदयमा मधेसी मुक्तिको भावना होइन, शोषणको चरित्र मात्र थियो । 

०६२–६३ को जनआन्दोलन मधेसी जनताका लागि एक हदसम्म अन्तिम आन्दोलन थियो । जसमा १२६ जनाको बलिदानी भयो । तर, ओली सरकारको गठनसँगै मधेसको अधिकारमाथि अंकुश लाग्न थाल्यो । र, अहिले उनले चालेको कदमले मधेस आन्दोलन सखाप पार्ने देखिएको छ । मधेसी सहिदले मधेस मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि चढाएको बलिदानीको चरम उपहास भएको छ । 

जब मधेस आन्दोलनबाट मधेसको एकछत्र राजनीति हत्याएको तत्कालीन मधेसी फोरम दर्जनौँ टुक्रामा विभक्त बन्यो, मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरू पनि पुराना राजनीतिक दलहरूको अपहरणमा पर्‍यो । तिनले मधेसी जनता र मुद्दालाई मधेसकै सडकमा पछारिदिए । फलतः अहिले मधेस आन्दोलनको बलमा प्राप्त संघीयता गुम्ने अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको असंवैधानिक एवं प्रतिगमनकारी कदमले हामीले हासिल गरेका सारा उपलब्धिलाई दाउमा लगाइदिएको छ । संसद् विघटन होस् या नहोस्, दुवै अवस्थामा अब तमाम उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा उत्तिकै छ । नेकपाको घिनलाग्दो उठापटकले सबभन्दा बढी खती मधेसी आन्दोलनको उपलब्धिमाथि हुन सक्ने सम्भावना देखिँदै छ । केपी ओलीले उछालिरहेका पछिल्ला एजेन्डा यो देशका मधेसी, उत्पीडित, दलित सीमान्तकृत तथा आदिवासीका निम्ति बढी नै घातक छन् । 

नेका र प्रचण्ड–माधवको आन्दोलनले केही हुनेवाला छैन, अबको प्रतिगमन सच्याउन मधेस आन्दोलनको अपरिहार्यता छ । किनकि, निर्णायक शक्ति मधेस आन्दोलनबाहेक अरू आन्दोलनमा छैन । गुमेको संघीयता ल्याएको मधेस आन्दोलनले नै हो । बचाउने काम पनि मधेस आन्दोलन र मधेसी जनताले नै गर्नुपर्नेछ । खुसीको कुरा, मधेस आन्दोलन मरेको छैन, नयाँ बाटोमा छलाङ हानिरहेको छ । मधेसको विचारले सामूहिकता ग्रहण गरिसकेको छ । राष्ट्रियताको आकार लिइसकेको छ । हिजोको जस्तो संकुचित घेरामा छैन, मधेस आन्दोलन । प्रधानमन्त्रीको कुपछि फेरि एकपटक मधेस आन्दोलन अपरिहार्य बनेको छ । किनकि, ओलीको कुबाट सबैभन्दा बढी गुम्ने मधेस र मधेसीकै हो, निबिर्सिऔँ ।