सत्तास्वार्थको आहालमा डुबेर प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नुभयो यसबाट राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ, यो इतिहासमा क्रूर अपराधको रूपमा रहनेछ 

नेपाल यतिवेला राजनीतिक संकटको भुमरीमा फसेको छ । जनताको अपेक्षा, राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको लक्ष्य तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई जोगाइराख्नुपर्ने अवस्थाका विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमबाट संविधानको ‘कु’ मात्र भएको छैन, लोकतन्त्रको भविष्य नै संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो हर्कत लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत मात्र हैन, विधि र पद्धतिको अस्वीकृति र सर्वसत्तावादी चिन्तनको पराकाष्ठा पनि हो ।

आजको राजनीतिक संकट केपी ओलीको बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयका कारण उत्पन्न भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिरबाट फरक ढंगले जसरी सरकार र सत्ता अगाडि बढ्यो, संविधानले परिकल्पना गरेका राज्य सञ्चालनसम्बन्धी गतिविधिहरू जसरी देखापरे, त्यसका पछाडि विविध कारण छन् । र, यो चक्रव्यूहभित्रका कारकहरूबारे म यहाँ चर्चा गर्दै छु । 

नेपाली राजनीतिमा अहिले जे देखिइरहेको छ, त्यसका आन्तरिक कारणहरूको खोजी गर्नु अत्यावश्यक छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न नेपाली जनताले ७० वर्षभन्दा लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान गरेका छन् । समष्टिगत रूपमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनमार्फत राजतन्त्रको अन्त्य भयो । जनताका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधानसभामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भयो । यो संविधानमा संवैधानिक अधिकारका दृष्टिकोणले निरंकुशतन्त्रको त कतै कल्पना नै गरिएको छैन, बरु जनताका मौलिक अधिकारहरू उत्कृष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार, खाद्य सम्प्रभुतालगायतका मानवअधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन् । 

राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्वको समावेशी समानुपातिक प्रणालीमार्फत विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैको प्रतिनिधित्व हुने एउटा सुन्दर व्यवस्था पनि सँगसँगै गरिएको छ । केन्द्रीकृत सत्ताको स्थानमा संघीय व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमै सरकार सञ्चालनका अधिकार प्रदान गरेर शक्तिशाली स्थानीय सरकार निर्माण गरिएको छ । सरकारी काम कारबाही जनताको आफ्नै घरदैलोमा पुगोस्, सेवा–सुविधा तुरुन्त प्राप्त गरून् भनेर प्रदेश सरकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो मर्म र भावनाको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन पहिलो चरणमै रहेको र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन भइरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीभित्रको कारण बताउँदै संसद् विघटन गर्न पुग्दा विश्वमा नै एउटा आश्चर्य मात्र भएको छैन, ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई अस्वीकार गरेको र संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्ने निरंकुशतावादी, सर्वसत्तावादी र परिवर्तनविरोधी हर्कतका रूपमा परिभाषित भएको छ । यो कार्य विघटनकारी, प्रतिगमनकारी, युगलाई पछाडि फर्काउने, निरंकुशतातर्फ लैजाने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, देशमा द्वन्द्व निम्त्याउने र विदेशी चलखेललाई ठाउँ दिने कार्य हो । 

यत्रो संघर्षबाट निर्माण गरेको संविधानलाई आफू सत्तामा आएको अढाई वर्षमै समाप्त पार्ने आँट कसरी आयो ? यो समग्र प्रक्रियामा गम्भीर षड्यन्त्रहरू छन् । यसका कनेक्सन र प्रभाव, यसलाई सञ्चालन गर्ने र यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउनमा कसको सहारा र सहायता छ भन्ने विषय पनि योसँगै जोडिएर आएका छन् । 
 

तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, आत्मनिर्भरतालाई समाप्त पार्ने उद्देश्य अन्तर्निहित यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण र अत्यन्त निकृष्ट प्रकारको राजनीति किन भयो ? यत्रो संघर्षबाट निर्माण गरेको संविधानलाई आफू सत्तामा आएको अढाई वर्षमै समाप्त पार्ने आँट कसरी आयो ? यो समग्र प्रक्रियामा गम्भीर षड्यन्त्रहरू छन् । यसका कनेक्सन र प्रभाव, यसलाई सञ्चालन गर्ने र यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याउनमा कसको सहारा र सहायता छ भन्ने कुरा पनि योसँगै जोडिएर आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मूर्खतापूर्ण कार्यबाट जटिल र दूरगामी प्रभाव पर्ने देखिँदै छ । नागरिक समाज, पार्टीहरू र जनतामा निराशा र आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । यो स्थिति कसरी र किन पैदा भयो, केले पैदा गर्‍यो भन्ने कुराको अन्तरनिहित तथ्य र त्यसभित्रका समस्याहरूको पहिचान नगरी सतही कुराबाट मात्रै आमजनता सडकमा ओर्लिंदैनन् भन्ने कुरामा पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ । साथै, यहाँसम्म आइपुग्नका लागि तयार भएका आधार जे–जे थिए, ती सबैलाई भत्काएर एउटा नयाँ परिस्थिति पैदा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसका लागि म यहाँ केही त्यस्ता पक्षहरूमा चर्चा गर्न गइरहेको छु, जसबाट समस्या कहाँ छ र त्यसको समधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने धारणा तयार हुने विश्वास लिएको छु ।

नेतृत्वले सत्ताको दुरुपयोग गर्नु : सत्ता प्राप्तिका लागि सबै सर्तहरू स्वीकार गर्ने तर प्राप्त गरेपछि सत्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नै आजको राजनीतिक समस्याको जड हो । आन्दोलनमा लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न पटक्कै नरुचाउने, जनताको अभिमतबाट बनेको संविधानमा टेकेर सत्ताको नेतृत्व लिने तर संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेका समावेशिता, संघीयता र न्यायपूर्ण विकासमा रुचि नराख्ने, आफू व्यापक जनमतबाट सत्ताको नेतृत्वमा आएको गर्व गर्ने तर सीमित स्वार्थसमूहको हितका लागि राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिबाट नेतृत्वले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेकाले आजको संकट सिर्जना भएको हो । 

सत्ता जनसेवा, विकास र समृद्धिका लागि हो । सत्ताको नेतृत्वलाई मुलुकलाई समुन्नतिको यात्रामा हिँडाउने दायित्व हुन्छ । तर, यो कुरालाई बेवास्ता गर्दै केवल आफ्नो निहित स्वार्थमा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र विरोधी मतलाई समाप्त पार्ने खालको मानसिकताबाट ग्रसित भएको व्यक्तिका कारण आजको संकट जटिल मोडमा पुगेको छ । लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत मतभन्दा फरक मत राख्नेविरुद्ध सत्ताको दुरुपयोग गर्ने मात्र होइन, आफ्नो स्वार्थविरुद्ध अभिमत दिने आफ्नै राजनीतिक दलका बहुमत समूहविरुद्ध जुनसुकै हदको कुकृत्य गर्न बाँकी नराख्ने प्रवृत्तिले आजको संकट निम्त्याएको हो । र, यी सबै व्यक्तिगत स्वार्थप्रेरित प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप आफ्नै दलको बृहत् बहुमतको संसद् विघटन गरिएको छ । 

सहअस्तित्वको सिद्धान्तको अस्वीकृति : राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भुल्नै नहुने यथार्थ के हो भने हाम्रो सामाजिक चरित्र र समाज निर्माणको प्रक्रिया विशिष्ट प्रकारको छ । विभिन्न आदिवासी तथा जनजाति समूह र खस–आर्यहरूको बीचको अन्तरघुलनबाट निर्माण भएको हाम्रो सामाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक संरचनामा विकास भएको छ । यी सबै जातीय तथा सांस्कृतिक समूहभित्र हुने र नहुनेहरूको वर्गीय चरित्र छ । त्यसैले हाम्रो समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, लैंगिक एवं वर्गीय विविधतालाई आत्मसात् गरी सबल एवं समुन्नत राष्ट्रको निर्माण गर्न र ती विविधताभित्रका सबै प्रकारका असमानताहरू हटाई आत्मसम्मानसहितको समृद्ध समाजको निर्माण गर्न संविधानले समाजवादउन्मुख समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको हो । यो परिकल्पना सहअस्तित्वको सिद्धान्तको स्वीकृतिबाट स्थापित भएको हो ।

तर, मुलुकको वर्तमान राजनीति र विषेश गरी राज्यसत्ताले सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई रुचाएन । म नै राज्य हुँ भन्ने असफल भइसकेको दम्भले आफ्नै दल र अन्य राजनीतिक दलहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभए समग्र संरचना नै ध्वस्त गरिदिन्छु भन्ने व्यवहारले अरूको कुरा सुन्ने र विधि पद्धत्तिको संस्कारलाई निषेध गरेको छ । हाल सरकार प्रमुखबाट भएको संसद् विघटन सिफारिस र राष्ट्रप्रमुखबाट गरिएको व्यवस्थापिकाको चीरहरण यसैको उदाहरण हो । 

सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्धको समस्या : भारत र चीनजस्ता दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको तुलनात्मक रूपले सानो राष्ट्र नेपालले असंलग्न परराष्ट्र एवं पञ्चशीलको नीति हुँदाहुँदै पनि सन्तुलित परराष्ट्र नीति लागू गर्न सकेन । सत्तास्वार्थका लागि कहिले यो शक्ति त कहिले त्यो शक्तितिर ढल्केको देखिनु ठूलो समस्या बनेको छ । राष्ट्रलाई फाइदा हुने राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रिय अखण्डतालाई रक्षा गर्ने उद्देश्यमा आधारित भएर विभिन्न राष्ट्रसँग सम्बन्ध बनाउने कुरामा नेतृत्वको असफलता, नीतिनिर्माणमा असफलता हुनुले देशले दुःख पाइरहेको छ । 

आफ्नो सत्ताको निहित स्वार्थका निम्ति अनावश्यक ढंगले अर्काे राष्ट्रलाई उत्तेजित पार्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिने र व्यवहारमा भने उनीहरूकै दलाली गर्दै देशको राजनीतिलाई एउटा अवस्थाबाट अर्काे अवस्थामा पुर्‍याएका कारणले देश संकटको भुमरीमा फसेको छ । शक्तिराष्ट्रका आफ्ना स्वार्थ र मान्यताहरू छन् र उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्न चाहन्छन्, तर त्यसलाई प्राथमिकता नदिएर हामीले हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताअनुसार लागू गर्ने नीतिको आवश्यकता छ । राजनीतिक र ब्युरोक्रेसी दुवै तहमा एकातिर दलाली गर्ने, नीति निर्माणमा समेत विभिन्न ढंगबाट प्रभावित हुने, आफ्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्र नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको स्वार्थअनुसारको नीति निर्माण गर्ने कुराले राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि समस्या पैदा गरेको छ । पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालभित्र पटक–पटक अति राष्ट्रवादी छवि बनाउने, आफ्नो क्षणिक स्वार्थसिद्धिका लागि उत्तेजित अभिव्यक्ति दिने, तर केही समयमै आत्मसमर्पण गरेर समग्र राष्ट्रको हित नै समाप्त पार्ने ठाउँमा पुग्नुभयो । 

सत्तास्वार्थ र सत्तालिप्साको समस्या : सत्तामा पुग्नु भनेको जनताका आकांक्षालाई परिपूर्ण गर्दै उनीहरूको दुःख, कष्टलाई समाधान गरी विकास र समृद्धिमार्फत समुन्नत एवं आत्मनिर्भर राष्ट्रको निर्माण गर्नु हो । तर, नेपालको वर्तमान राजनीतिमा यस्तो प्रकारको सत्तालिप्सा देखियो कि सत्तास्वार्थका लागि संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता तथा संसदीय परम्परालाई कुल्चिएर जनताले दिएको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको अभिमतलाई अवमूल्यन गर्दै एकपछि अर्काे संविधानविरोधी हर्कतहरू भइरहेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न अरू कुनै शक्तिको स्वार्थमा नेपाली जनताको हितविरुद्धमा सत्तालाई सञ्चालन गर्ने मानसिकता बोकेर आउनेहरूबाट मुलुकको बर्बादी भएको छ । 

जनतालाई किनेर, जनतामा भ्रम छरेर र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चाहना र समर्थनमा सत्तामा आउन पाउने खालको गलत प्रवृत्ति हामीकहाँ देखिएको छ । कम विकसित मुलुकमा यस्ता चलखेलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव देखिन्छन् । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्राथमिकताहरू बोकेका हुन्छन् र ती प्राथमिकता जनताको हितभन्दा बाहिर हुँदैनन् । तर, ती सबै प्राथमिकतालाई लत्याएर केवल आफ्नो सत्तास्वार्थ कायम गर्न समग्र संरचनालाई समाप्त पार्ने सत्तालिप्साले नेपाली जनता र समग्र राजनीतिलाई आक्रान्त पारेको छ । 

मुख्य कुरा मुलुकको विधिविधानअनुसार जनताले दिएको अभिमतबाट राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गर्ने हो । सरकारमा बस्नेहरूले संविधानले निर्धारित गरेको संरचनाभित्र रहेर नियमसंगत विधिबाट काम गर्ने हो र यस दौरानमा सरकारको काममा जनता वा जनताबाट निर्वाचित व्यवस्थापिका सन्तुष्ट नभएमा विधिपूर्वक अर्काे सरकार आउँछ । तर, सरकारको काम कारबाहीमा आफ्नै दल वा व्यवस्थापिका सन्तुष्ट नभएकाले सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्ने भइयो भनेर व्यवस्थापिका संसद् नै भंग गर्नु चरम सत्तालिप्सा हो । सत्तास्वार्थको आहालमा डुबेर प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नुभयो, यसबाट राष्ट्रले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ र यो नेपालको इतिहासमा अत्यन्त क्रूर अपराधको रूपमा रहनेछ । 

जनताको सम्बन्धबाट अलग हुनु : हरेक राजनीतिक पार्टी जनताको भावनासँग, आफ्नो वर्गीय चेतनासँग, जनताका आकांक्षा र दुःखसँग प्रस्ट रूपमा जोडिएका हुन्छन् । समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राजनीतिक पार्टीहरूको निर्माण हुने हुनाले पार्टीहरूले जनताबाट प्राप्त अभिमतका आधारमा उनीहरूको सेवा गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् । तर, सत्तामा पुगेपछि खराब नेतृत्व सीमित स्वार्थसमूहभित्र रमाउँछ, जनतामाझ एकाकार हुन रुचाउँदैन र त्यही स्वार्थसमूहको भलाइलाई मुलुकको प्रगति देख्छ । जनसम्बन्ध टुट्नाले जनताका आवाज नेतृत्व तहसम्म पुग्न सक्दैन र नेतृत्व मनोगत हुने र भ्रममा बाँच्ने अवस्था हुन्छ । जनता पीडामा भइरहेको कुरा नेतृत्वले बुझ्न सक्तैन र उनीहरूले आफूले जे गर्‍यो त्यो नै सबैभन्दा उत्कृष्ट काम भनेर मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । 

आजको बालुवाटार जनताको मर्म र भावनाबाट टाढा भएर नै उसले आफ्ना जनविरोधी हर्कतहरू गरिरहेको छ । त्यसैगरी, विकास निर्माणमा सरकार जनतासँग एकाकार नहुनु अर्काे उल्लेखनीय पक्ष हो । राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका लागि उपलब्ध साधन स्रोत, युवाबहुल जनशक्ति र जनतामा छरिएर रहेको पुँजीमा विकसित प्रविधिलाई जोडी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्थ्यो । तर, यसका लागि आफ्नो शक्तिलाई पहिचान गर्ने र त्यसलाई जोड्ने नीति निर्माण गर्ने आधार देखिएन । जनताको अन्तरनिहित शक्तिलाई प्रयोग गर्नुको सट्टा आफ्नो स्वार्थअनुसार नीति निर्माण गर्नु र आमजनतालाई फाइदा पुर्‍याउनुको सट्टा सीमित दलाल पुँजीपति वर्गको स्वार्थअनुसारका नीति निर्माण गर्नु विडम्बनापूर्ण छ । खासमा गरिबी, भोकमरी र उत्पीडित वर्गको समस्या नै आजको प्राथमिकता हो । 

नीतिगत भ्रष्टाचार र नेतृत्वको सम्पत्ति मोह : खास व्यक्ति वा समूहले राज्यसत्ताको आडमा खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । योभन्दा पनि खतरनाकचाहिँ सिंगो राज्यसत्ता र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । अझ डरलाग्दो के छ भने ती भ्रष्टाचार र अनियमितताको रक्षार्थ सरकार र प्रधानमन्त्री आफैँ खडा हुन्छन् । यतिसम्म कि सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संवैधानिक निकायमा पनि प्रधानमन्त्री आफ्ना बफादार व्यक्ति नियुक्त गरी नियन्त्रण गर्न खोज्दै छन् । आज राजनीति गर्नुको अर्थ भ्रष्टाचारको सुविधा प्राप्त गर्नु जस्तो जो बुझाइ हुँदै छ, नारा पारदर्शिताको दिने तर व्यवहार भ्रष्टाचारमा डुब्ने खालको अवस्थाले नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णा देखिँदै गएको छ । नेतृत्वले संस्थाहरूको नेतृत्व चयन गर्दा आफ्ना स्वार्थअनुसार चल्ने व्यक्ति मात्र छान्नु भ्रष्टाचार नै हो । यस प्रकारको सत्ताको दुरुपयोगलाई रोकी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिज्ञहरूको सांस्कृतिक रूपान्तरण आजको आवश्यकता हो । 

त्याग, बलिदान र योगदानको कदर नहुनु : जब राज्यसत्ता स्वेच्छाचारी र निरंकुश हुँदै जान्छ, जनाधिकारसहितको राज्यव्यवस्थाको पुनर्संरचनाका लागि बलिदानीपूर्ण आन्दोलनहरू हुन्छन् । आमनागरिकको हित र रक्षाका खातिर जनताको ताकतबाट भएका त्यस्ता आन्दोलनमा जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र योगदान हुन्छ । त्यसैले परिवर्तनसँगै देश अग्रगमनको दिशामा अघि बढ्दा राज्यले त्याग र बलिदानीको यथोचित सम्मान र कदर गर्नुपर्छ भने परिवर्तनका लागि योगदान दिनेको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली जनताले ७० वर्ष निरन्तर कष्टपूर्ण संघर्ष गरेका छन् । जनता कहिले युद्धमा होमिएका छन्, पटक–पटक जनआन्दोलनमा लागेबापत जेलनेल र चरम यातना भोगेका छन् । आज तिनै त्याग, बलिदान र योगदान तथा जनताको तागत र सहभागितामा राजनीतिक दलहरू स्थापित भएका हुन् । तर, देश र जनताका लागि त्याग, बलिदान र योगदानको ऋण राज्यले तिर्न सकेको छैन । त्याग र बलिदानको कदर नहुने, बिचल्लीमा पर्ने अवस्थाले परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको अवमूल्यन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पश्चगमनको कुचेष्टाले विगत ७० वर्षदेखिको त्याग, बलिदान र योगदानलाई चरम अवमूल्यन गरेको छ ।

राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रतिको अडान : हरेक नागरिकका निम्ति राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रियता र स्वाधीनता एउटा गौरवको विषय बन्ने गर्छ । आमजनतामा राष्ट्रप्रतिको सम्मान वृद्धि गर्न र राष्ट्रप्रति जनतालाई समर्पित गराउन नेतृत्वमा नै राष्ट्रिय भावना भरपूर हुनुपर्छ । तर, सत्ताप्राप्तिका लागि राष्ट्रियताको नारालाई उठाउने र सत्ताप्राप्तिपछि आत्मसमर्पण गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रतिको अडानमा स्खलन भइराखेको छ । विकास र समृद्धि, परराष्ट्र सम्बन्ध, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध अभिवृद्धि र राष्ट्रिय भावनालाई जागृत गर्ने खालको नीति निर्माण गर्ने कार्यक्रम र योजना नबनाउने, बरु राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरू गर्नमा उद्यत् रहने कारणले राष्ट्रिय भावना तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रतिको अडान खस्केर गएको छ । 

शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट बच्ने : नेपाल सामरिक महत्वको स्थानमा अवस्थित भएकाले शक्तिराष्ट्रले नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको होडबाजी र प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई तानिरहेका छन् । हाम्रो परराष्ट्र नीति, सामाजिक आर्थिक अवस्था, अन्तरसम्बन्धका दृष्टिकोणले हामी यस्तो प्रतिस्पर्धाको मिचाइमा परेर होइन, स्वतन्त्र ढंगले उनीहरूका आपसी टकरावहरूबाट अलग रहेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बन्ध मात्र कायम गर्नुपर्दछ । 

नयाँ प्रणाली र पुरानो संस्कृतिको समस्या : नयाँ प्रणालीले नयाँ व्यवहारको माग गर्छ । नयाँ चेतनाको विकासको आवश्यकता पर्छ । नयाँ सम्बन्धको सुदृढीकरण गर्न जरुरी थियो । तर, नयाँ प्रणालीमा पुरानो संस्कृति नै अभिव्यक्त हुँदा आज जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छ । राज्यका महत्वपूर्ण पदहरूमा रहनेमा जनहित र जनभावनालाई बुझ्ने चेतनाको कमी हुनु र व्यवहारमा नयाँ संस्कृति प्रस्तुत गर्न नसक्नुले नयाँ प्रणालीको विकास हुन सकेन । नेतृत्व जनताको सेवक बन्नुको सट्टा मालिक बन्ने खालको मनोवृत्ति र संस्कृति अभिव्यक्त भयो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रता, सार्वभौम अधिकारप्रतिको सम्मान हाम्रो संस्कृतिको मूल मियो बन्नुपथ्र्यो । सत्तामा बस्ने शासक होइन, सेवक भएको जनताले अनुभूति गर्नुपर्थ्यो । पछाडि परेको वर्ग, समुदायले प्राथमिकता पाएको र अभिभावकत्व पाएको महसुस हुनुपर्थ्यो । तर, नयाँ प्रणालीअनुसारको संरचना र व्यवहार रूपान्तरित नहुँदा समस्या पैदा भएको छ । यसर्थ, हरेक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी अभियान आवश्यक भएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतका शासकहरूले झैँ व्यक्तिवादी ढंग र निरंकुश तरिकाद्वारा जनताको मताधिकार कुल्चिएका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको छ र म नै राज्य हुँ भन्ने अभिमानले जनतामा असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

म नै राज्य हुँ भन्ने असफल भइसकेको दम्भले आफ्नै दल र अन्य राजनीतिक दलहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभए समग्र संरचना नै ध्वस्त गरिदिन्छु भन्ने व्यवहारले अरूको कुरा सुन्ने र विधि पद्धतिको संस्कारलाई निषेध गरेको छ । 

राज्यका प्रमुख अंगहरूबीच सन्तुलनको सट्टा प्रतिस्पर्धा : संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार किटान गरेको छ । ती संस्थाबीच शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यविभाजन र अधिकारहरूको बाँडफाँट गरेको छ । यसमा आ–आफ्नो ठाउँबाट संविधान र जनभावनाअनुसार श्रेष्ठतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा एकले अर्कालाई बाधा हाल्ने, एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो अधिकारक्षेत्रबाहिर गएर निर्णयहरू गर्ने मात्र होइन, सबैलाई कार्यकारी भूमिका नै चाहिने खालको चेतना र प्रतिस्पर्धा देखिनु विडम्बनाको कुरा हो । संविधानको मर्मअनुसार कानुन बनाउनमा बाधाअड्चन सिर्जना गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन गर्नमा आनाकानी गर्ने र व्याख्यामा आफूखुसी गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका प्रमुख अंगका नेतृत्व असफल भएका छन् । अपारदर्शिता सबैतिर व्याप्त छ । असम्बन्धित क्षेत्राधिकारभित्र गठबन्धन देखा परेको छ । यसले राज्यको सन्तुलनकारी भूमिका गुम्न गएको छ । र, यसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका सबैभन्दा बढी विवादास्पद छ ।

सामाजिक वर्ग, मनोविज्ञान र सामाजिक धाराहरूबीचको असन्तुलन : विविधतायुक्त हाम्रो समाजमा जातिगत, धार्मिक, भौगोलिक तथा भाषिक मनोविज्ञानहरू विद्यमान छन् । सामाजिक वर्गका आ–आफ्ना मान्यता छन् । परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ प्रणालीमा संविधानले सबैलाई स्वतन्त्रता र सम्मानको अधिकारको सुनिश्चतता गरेको छ । उक्त अधिकारलाई प्रयोग गरेर हरेक वर्ग समुदायले संविधानले दिएका हकका आधारमा आफ्नो वर्ग, समुदायको उन्नति हुने सुनिश्चितता पाउनुपर्छ । राज्यले आधारभूत तहमा रहेको वर्ग, समुदायको अभिभावकत्व गर्ने, गरिब र पीडितमा बढी लगानी गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउनेलगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, समाजमा रहेका सबै मनोविज्ञान र सामाजिक धाराहरूलाई समेत सन्तुलित गर्ने काम पनि राज्यको भूमिकाभित्र हुनुपर्छ । आज राज्यका यी भूमिका कमजोर हुनुले फेरि सामाजिक द्वन्द्व देखिइरहेको छ । 

शासनसत्ताबाट च्युत भएका व्यक्तिहरूमा सत्तामोहको छटपटी छ । तर, उनीहरूलाई पनि संविधानले दिएको अधिकारभित्र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न र शासनसत्ताको अभ्यास गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार, विधि र पद्धतिलाई मिचेर होइन, परिवर्तनको प्रगतिशील विधि र पद्धतिभित्र रहेर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

सत्तालाई घेराबन्दी गर्ने स्वार्थसमूह : नीतिनिर्माण तथा योजना कार्यान्वय र समस्यामा सत्तासीन व्यक्तिहरू र जनताको प्रत्यक्ष संवाद र सम्बन्ध व्यावहारिक रूपमा नै देखिनुपर्छ । यही नै लोकतन्त्रको असली सौन्दर्य हो । तर, हाम्रा संरचना र सत्ताका केन्द्रहरू जनताबाट अलग भएर रहेका छन् । स्वार्थसमूहहरूको घेराबन्दीमा रहेर जनताका दुःखलाई देख्न नसक्ने, उनीहरूका आवाजलाई सुन्न नसक्ने नेतृत्वबाट समुन्नतिको सपना बाँडेर के गर्नु ? रचनात्मक सोच्ने, आलोचनात्मक रूपले हेर्ने व्यक्तिहरू सत्ताको वरिपरि ढिम्कन पनि पाउँदैनन् । जीहजुरी गर्ने र निर्वस्त्रलाई पनि हजुरको सुन्दर कपडा भन्दै प्रशंसा गर्ने पात्रहरू केवल आफ्नो स्वार्थमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ति गर्ने एजेन्टसमेत हुने गरेकाले जनताले निर्माण गरेको सरकार जनताको सम्बन्धबाट अलग भएको छ । यसलाई बदलेर प्रत्यक्ष जनसम्बन्ध निर्माण गर्नका लागि स्वार्थसमूहहरूको घेराबन्दीलाई तोड्न जरुरी छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस्तै घेराभित्र रहेर काम गर्दैगर्दा जनमत र जनभावनाविरुद्ध, राष्ट्रको समृद्धि र प्रगतिका विरुद्ध र सिंगो संविधानका विरुद्ध गैरसंवैधानिक कदम चाल्न सकेका हुन् । 

राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने वर्ग–समुदायप्रति अनुदारवादी व्यवहार : हाम्रो संविधानले जनताका मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारजस्ता अधिकारहरू मूल रूपमा उत्पीडित वर्ग र गरिबहरूका लागि उल्लेख गरेको हो । यसको कार्यान्वयन सरकारले आफ्नो नीति, योजना र बजेटमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ । बेरोजगारीको समस्यालगायतका अन्य समस्यालाई समाधान गर्न संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार त्यस वर्ग र समुदायप्रति अनुदार बनेको छ । कोरोना महामारीको क्रममा साना व्यवसाय गर्ने, किसान र मजदुरी गरेर खानेहरूको समस्या अत्यन्त संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । सरकारबाट लोकतन्त्रको नाममा गरिबप्रति अभिभावकत्व नलिइएको कुरा मात्र होइन, उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने खालका कामहरू भए । समग्रमा सरकार जनताप्रतिको आफ्नो अभिभावकत्वबाट च्युत भयो ।

नागरिक अधिकारबाट वञ्चित हुने कुरा : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबैलाई समानताको अधिकार दिए पनि व्यावहारिक रूपमा विभिन्न जातजाति, वर्ग र समुदायका नागरिक संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । आज नागरिकता नपाएर नेपाली नागरिककै छोराछोरी छटपटाइरहेका छन् । यसप्रति संवेदनशील भएर सरकारले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।

धर्म प्रचारको प्रतिस्पर्धा : धार्मिक आस्था हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । व्यक्तिले आफ्नो इच्छाअनुरूप आफ्नो धार्मिक आस्था रोज्न पाउनुपर्दछ । तर, हाल व्यापारको रूपमा धर्म प्रचार हुँदै छ र यो पद र प्रतिष्ठाको रूपमा देखिँदै छ । करोडौँको लगानी गरेर धर्म परिवर्तनका अभियान चलेका छन् । धर्मका नाममा कैयन् रुढिवादी कार्यसमेत गराइरहिएको छ । यस्तो अवस्थामा धर्मलाई नितान्त व्यक्तिको आस्थाको रूपमा लिने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुमा पनि हाम्रो समस्या देखिएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले होली वाइनको सेवन गरेर दिनुभएको सन्देश यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।