मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ पौष १० शुक्रबार १६:१५:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पूरा गऱ्याे पाँच वर्ष, अझै पूरा हुन सकेन भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ पौष १० शुक्रबार १६:१५:००

०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पहरूबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आज पाँच वर्ष पूरा गरेको छ । 

यस पाँच वर्षको अवधिमा भूकम्पले पारेको क्षतिको पुनर्निर्माण अझै पूरा हुन भने सकेको छैन । 

यो अवधिमा प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा ठूलो संख्यामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरू तयार पारिसकेको जनाएको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म निजी आवासको पुनर्निर्माणको काममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । 
अन्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । 

भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा क्षति भएका निजी आवास, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूलगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पाएको छ । 

कोभिड– १९ का कारण पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित भएपछि सरकारले प्राधिकरणको कार्यवधि एक वर्ष थप गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरी ०७८ पुस १० गतेसम्म पुऱ्याएको छ । 

स्थापना भएको ५ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेको बताएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणका लागि सात लाख ९६ हजार दुई सय ४५ लाभग्राहीहरूसँग अनुदान सम्झौता गरेकोमा पाँच लाख ५६ हजार चार सय ८७ अर्थात् ७० प्रतिशत लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण गरिसकेको बताए । 

यस्तै एक लाख ६८ हजार ८३ अर्थात् २१ प्रतिशत लाभग्राहीहरू घर पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । बाँकी लाभग्राहीले यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सिइओ ज्ञवालीले बताए । 

भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका चार हजार दुई सय ५७ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा मिलाउने काम भएको छ भने ११ हजार चार सय ३७ भूमिहीन तथा सुकुम्बासी लाभग्राहीलाई साबिककै स्थानमा घर बनाउन अनुमति दिएको छ । 

यस्तै, एक हजार तीन सय ५१ लाभग्राहीले जग्गा खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।

निर्माणाधीन १ सय ३० एकीकृत बस्तीमध्ये ५० वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको पनि सिइओ ज्ञवालीले बताए ।

सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

क्षतिग्रस्त नाै सय २० वटा सम्पदामध्ये चार सय ६५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको पनि सिइओ ज्ञवालीले बताए । 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ भने धरहराको २०औँ तला पुनर्निर्माण भइरहेको र बाँकी दुई तला छिट्टै सम्पन्न हुने पनि उनले बताए । 

यसबाहेक सिंहदरबारको मुख्य प्रशासनिक भवनलगायतका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको बताए । 

यस्तै, सात हजार पाँच सय ५३ विद्यालयमध्ये ६ हजार ८५ पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने एक हजार चार सय ६८ विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । 

यस्तै, कुल एक हजार एक सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने ३८ वटा पुनर्निर्माणका चरणमा छन् । 

सुरक्षा निकायका दुई सय १६ वटा संरचनामध्ये दुई सय १४ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै सडक तथा खानेपानी र्फको पुनर्निर्माणमा पनि उच्च प्रगति भएको सिइओ ज्ञवालीको भनाइ छ । 

पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत भएको कुल बजेट चार खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार र दातृ निकायहरूको समेत गरी कुल तीन खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको रकम चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकको तर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा दुई खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको प्राधिकरणले बताएको छ । 

यसमध्ये दुई खर्ब ३८ खर्ब रुपैयाँका लागि सम्झौता भई स्राेत सुनिश्चितता भएको छ । 

यस्तै गैरसरकारी संस्थाहरूसँग करिब ९० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नका लागि सम्झौता भई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।