मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर २८ आइतबार ०९:५३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल–चीन जोड्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनमा ढिलाइ

Read Time : > 1 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर २८ आइतबार ०९:५३:००

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाएको छ । वर्ष दिनअघि नै दुई वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने समयसीमा तय गरिए पनि अहिलेसम्म काम थालिएको छैन । पहिलो वर्ष कुनै काम नै नगरी बितिसकेको छ । ‘एक महिनाअघि मात्र रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई अघि बढाउन चिनियाँ पक्षलाई आग्रहपत्र पठाएको छ,’ रेल विभागकी महानिर्देशक प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले भनिन् । अहिलेसम्म त्यसको कुनै जवाफ आइनसकेको उनले जानकारी दिइन् ।

विशेष गरी कोरोना महामारीका कारण काम ठप्प हुन पुगेको रेल विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । दुवै देशले प्राथमिकता दिएकाले अध्ययनको काम थालनी भइसकेको हुन्थ्यो, तर महामारीले पनि बाधा पुर्‍याएको रेल विभागकी महानिर्देशक शाक्य बज्राचार्यले बताइन् । ‘कामलाई अब धेरै ढिलाइ गर्नुहुँदैन भनेर नै हामीले काम थाल्न आग्रह गर्दै चिठी लेखेका हाैँ,’ उनले भनिन् । 

यसअघि नै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) गर्ने निर्णयसहित दुई देशबीच कामको बाँडफाँड भइसकेको छ । चिनियाँले डिपिएसलाई नै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को मान्यता दिन्छन् । २५–२६ असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने सहमति भएअनुसार दुई देशबीच १० मंसिर ०७६ मा कामको बाँडफाँड भएको थियो । 

दुईपक्षीय सहमतिअनुसार सबै प्राविधिक कामको अध्ययन चीनले गर्ने र लागत पनि उसैले व्यहोर्ने उल्लेख छ । डिपिएस प्रतिवेदन तयार गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी व्यहोर्नुपर्नेछ । आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पनि नेपालले नै गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन र फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । 

यसअघि नै चिनियाँ पक्षले आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यो रेलमार्ग नेपाली भूभागमा मात्र ७२ किलोमिटर लामो हुनेछ । अधिकांश भागमा सुरुङ र पुल रहने रेलमार्गको अनुमानित लागत ३ खर्ब रुपैयाँ छ । भौगोलिक रूपमा रेलमार्ग निर्माण कठिन भए पनि असम्भव भने नरहेको अध्ययनले देखाएको छ । ०७२ को नाकाबन्दीपछि भारतसँगको एकपक्षीय निर्भरता तोड्न नेपालले नेपाल–चीन सीमापार बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको योजना अघि बढाएको थियो ।