आयल निगमले इन्धन ढुवानीका लागि नेपाल–भारत सीमा वारपार हुँदै (क्रस बोर्डर) दोस्रो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक सर्भेअनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को सिलगुडी डिपोदेखि निगमको झापा, चारआलीस्थित कार्यालयसम्म ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याइनेछ । 

यसअघि डेढ वर्षअघिबाट ६९.२ किलोमिटर लामो मोतीहारी–अमलखेगन्ज रुटमा पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ । यो पाइपबाट दैनिक ६० हजार लिटरसम्म डिजेल आयात भइरहेको छ । यो परियोजना सफल रूपमा सञ्चालन भएकाले निगम र आइओसी अधिकारीले दोस्रो क्रस बोर्डर पाइपलाइन परियोजना अघि बढाएका हुन् । 

सिलगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनबारे संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको छ । समिति सभापति विमल श्रीवास्तव र सदस्यहरू भीमसेनदास प्रधान, मायादेवी न्यौपाने, अमृतादेवी अग्रहरिको टोलीले निरीक्षण गरेको निगमले जनाएको छ । परियोजना प्रमुख तथा निगमका निर्देशक वीरेन्द्रकुमार गोइतले पाइपलाइन बिछ्याउने रुटको पहिचान गर्ने काम सकिन लागेको बताए ।

‘कुन बाटो भएर पाइपलाइन बिछ्याउने भनेर पहिलो चरणको अध्ययन सकिएको छ,’ उनले भने, ‘पाइपलाइनको लम्बाइ करिब ५० किलोमिटर हुने देखिएको छ । यसमध्ये नेपालपट्टि १५ किलोमिटर र भारतपट्टि ३५ किलोमिटर बिछ्याउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । आइओसी टोलीसँग मिलेर विस्तृत इन्जिनियरिङ गर्न लागेको र सो काम सकिएपछि निर्माण थालिने उनले बताए ।

बिहीबार परियोजना बन्ने ठाउँ र रुटको स्थलगत अध्ययन गरेको संसद्को उद्योग समिति सभापति श्रीवास्तवले पाइपलाइन छिटै निर्माण सुरु हुने जानकारी पाएको बताए । ‘स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि तथा आइओसीका अधिकारीसँग छलफल भयो । त्यसक्रममा पाइप बिछ्याउने भारतीय रुटमा केही समस्या छ भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘भारतपट्टि जंगल, घना बस्ती र केही आतंकवादीको क्षेत्रसमेत रहेको पहिचान भएको छ । यी सबै कुराबाट जोगाएर पाइपलाइन बिछ्याउन र तेल ल्याउन केही असहजता देखिएको छ, तर यी समस्या समाधान हुने आइओसी अधिकारीले बताएका छन्,’ श्रीवास्तवले भने, ‘नेपालपट्टि भने ठूलो समस्या देखिएको छैन ।’

प्रारम्भिक सर्भेले भारतीय रुट हुँदै नेपाल मेची पुलबाट पाइप नेपालतर्फ प्रवेश गराउन सकिने औँल्याएको छ । समिति सभापति श्रीवास्तवले मेची पुल हुँदै नेपाल प्रवेश गराउनुको सट्टा खोलैखोला काँकडभिट्टासम्म पाइप लम्ब्याउने र त्यहाँबाट पुल क्रस गराई सडकमार्ग हुँदै पाइप बिछ्याउन सुझाब दिएको बताए ।

‘नेपालतर्फ पाइप बिछ्याउँदा क्षति एकदमै कम हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौँ । यसो गर्दा विकासमा स्थानीयको सहभागिता पनि बढ्छ,’ उनले भने । पाइपलाइनको लागत अनुमान अझै निक्र्योल भइसकेको छैन, तर आइओसीले खर्च व्यहोर्ने गरी निर्माण अघि बढाउन सुझाब दिएको उनले बताए ।

‘मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन आइओसीकै खर्चमा बनाइएको हो । सोही मोडल अवलम्बन गर्दै आइओसीकै खर्चमा झापाको पाइपलाइन पनि बनाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकियो भने ठूलो रकम खर्च हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’ ६९.२ किलोमिटरको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा आइओसीले बनाएको थियो । सोभन्दा करिब २० किलोमिटर छोटो भए पनि सिलगुडी–झापा पाइपलाइनको लागत अझ बढी पर्ने आकलन गरिएको छ ।

भण्डारण गृह पनि सँगै बन्ने
झापाको चारआलीमा निगमले खरिद गरेको २३ बिघा जग्गामा भण्डारण गृहको निर्माणसमेत अघि बढाइएको छ । परियोजना प्रमुख तथा निर्देशक वीरेन्द्र गोइतका अनुसार सो ठाउँमा ४१ हजार सात सय ५० किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘यहाँ बनाउने भण्डारण गृहको अवधारणापत्र र लेआउटको काम सकिएको छ,’ उनले भने । यहाँ १२ हजार ५० किलोलिटर पेट्रोल, २८ हजार ५० किलोलिटर डिजेल, चार सय किलोलिटर मट्टीतेल र एक हजार दुई सय ५० किलोलिटर हवाई इन्धन भण्डारण गर्न मिल्ने डिपोको निर्माण सुरु हुन लागेको गोइतले बताए ।

यहाँ निर्माण हुन लागेको भण्डारण गृहले प्रदेश १ को ९० दिनलाई पुग्ने माग धान्न सक्ने निगमको भनाइ छ । समिति सभापति श्रीवास्तवले भण्डारण गृहका लागि छनोट गरेको जग्गा उपयुक्त रहेको बताए । ‘भण्डारण गृह बनाउन लागेको जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट पौने दुई किलोमिटर मात्र भित्र रहेछ । समथर भूभाग भएकाले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि उपयुक्त नै पाइयो,’ उनले भने । पाइपलाइनबाट ल्याइएको तेल सोही भण्डारण गृहमा राखिनेछ ।

सोही स्थानमा चार हजार मेट्रिक टन क्षमताको खाना पकाउने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह निर्माणसमेत अघि बढाइने प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘करिब चार हजार मेट्रिक टनको एलपी ग्यास भण्डारण गृह तथा बोटलिङ प्लान निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको र सो परामर्शदाताबाट कार्य सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।

०७३ मा निगमले यहाँ १६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले २३ बिघा तीन कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी दरमा खरिद गरेको विषयमा अख्तियारले छानबिनसमेत अघि बढाएको थियो । तर, पछिल्लो समय जो जग्गामा पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन अख्तियारले समेत बाटो खोलिदिएको छ ।