मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

लैंगिक हिंसापीडितको अधिकार संरक्षणमा संवेदनशील बन्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लैंगिक हिंसापीडितको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि संवेदनशील हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका लागि सन्देश दिँदै उनले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताए । 
  
‘कुनै पनि प्रकारको लैंगिक हिंसाको समूल अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ लैंगिक हिंसापीडितको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि संवेदनशील र अग्रसर हुन म हरेक व्यक्ति, परिवार,  समाज र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आह्वान गर्दछु,’ उनले सन्देशमा भनेका छन्, ‘हामीले व्यक्ति, समाज र सिंगाे राष्ट्रलाई लैंगिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य र सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनुपर्नेछ । कतिपय गलत अभ्यास र दुःखद घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हुँदै हिंसाका सबै कारक निर्मूल पार्नुपर्नेछ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैंगिकलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको स्पष्ट पारे । 

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिलाकेन्द्रित नीति, कानुन, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम सरकारले बनाएको उनले उल्लेख गरे । 

उनले संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारलाई लैंगिक हिंसाविरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरे । 

उनले कानुनी प्रबन्धले मात्र लैंगिक हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसकिने भएकाले व्यक्तिको अन्तरचेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताए । ‘लैंगिक हिंसापीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गर्दछु,’ उनले  सन्देशमा भनेका छन् । 

लैंगिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनका चरणमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले २०७४ सालको  तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४ हजार ६ सयभन्दा बढी महिला विभिन्न तहमा निर्वाचित भएको जानकारी दिए । 

‘राजनीतिक संरचनामा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.५ प्रतिशत र संघमा ३३.५ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो उपलब्धि दक्षिण एसिया तथा विश्वकै विकसित मुलुकका लागि समेत प्रेरणादायी रहेको छ,’ सन्देशमा भनिएको छ, ‘हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विधा र फाँटहरूमा महिलाले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरू परिवर्तनका संवाहक बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि लैंगिक हिंसाका घटनाह आशातीत रूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले छाउका नाममा हुने छुवाछुत, बेचबिखन, श्रमशोषण, बोक्सीको आरोप, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार, हत्या, तेजाब आक्रमणलगायत जघन्य अपराध  मानव सभ्यताका लागि कलंक भएको जनाउँदै सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता हिंसाविरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा पारित हुँदै 

सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै  तेजाब आक्रमणबाट पीडितलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यवस्थासहितको अध्यादेश पनि जारी गरिएको बताए । 

उनले कोभिड– १९ को महामारीको प्रभावले थप लैंगिक   हिंसाका घटना हुन सक्ने सम्भावनातर्फ सजग हुँदै लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सरकारको अभियानमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी, अभियानकर्मी, सञ्चारकर्मी, व्यक्ति, परिवार र समाज सबैको ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरे । 

आजदेखि नोभेम्बर २५ (मंसिर १०) देखि डिसेम्बर १० (मंसिर २५) तारिखसम्म लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान विश्वभरि  चलाइएको छ  । नेपालमा  ‘लैंगिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता : व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ सो अभियान आजदेखि सुरु भएको छ ।