अख्तियारले वर्तमानकालमा ललितानिवास जग्गा प्रकरण, गोकुल बास्कोटा टेप, यती, ओम्नी, वाइड बडी आदि प्रकरणमार्फत पुरानै इतिहास दोहोर्‍याइरहेको छ

भ्रष्टाचार गर्नेलाई ‘सन्टिङ’ गरी छाल गन्ने काम दिँदाधरी भ्रष्टाचार गर्न नछाडेको एउटा चर्चित कथालाई पलपलमा सम्झाउने गरी महामारी कतिपयका लागि कमाउने महामौका भएको छ । अनि यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि ठड्याइएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखविहीन (एकजना आयुक्तलाई निमित्त दिइएको) छ । प्रमुखविहीन मात्र हैन, लामै समय पदाधिकारीविहीन पनि रहेको थियो । सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा सक्रिय भइदिएको आयोगबाट राजनीतिक नेतृत्व यसरी गरुडको छाया परेको गोमन सर्पजस्ता भए कि तिनले लामै समय आयोगलाई सचिवकै नेतृत्वमा चल्न बाध्य पार्दिए । तर, त्यसबखत प्रेस, नागरिक समाजले पदाधिकारी नियुक्त गर्न निरन्तर दबाब दिइरहन्थे । सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोकै कारण यसपालि लामो समय अख्तियार प्रमुखविहीन हुन सक्छ । आयुक्तहरू अवकाश पाउँदै पदाधिकारीविहीनै हुन पनि सक्छ । तर पनि अख्तियारमा नियुक्तिको आवश्यकता सायदै देखिनेछ । सञ्चारमाध्यमले सायदै अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्त/आयुक्त नियुक्ति गर भनी लेख्नेछन् । सामाजिक सञ्जालमा सायदै यस्तो माग होला । माग गर्नु पनि किन, जब अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने आशा रत्तिभर छैन । सत्ताको बफादार बनेबापत अवकाशप्राप्त कर्मचारीमध्येबाट केहीले बक्सिस पाउने हुन्, बक्सिस पाउनेले सत्ताकै आज्ञापालन गर्छन् भन्नेमा अब आशंका रहेन । सत्ताले च्यापेका व्यक्तिले जे–जे गरे पनि ‘क्लिन चिट’ दिने अनि सत्तालाई काउसो भएकालाई फसाउन खोज्ने त हुन् भन्ने आत्मविश्वास बलियो हुँदै छ ।

स्क्यान्डिनेभियन देशको ‘अम्बुड्सम्यान’को नेपालीकरण अख्तियारको अभ्यास पञ्चायतकालमै (त्यसबखत अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग) सुरु त भयो, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कहिल्यै भएन । शासकले आफ्नालाई चोख्याउन र विरोधीलाई तह लगाउन यसलाई प्राप्त अनुसन्धान, अभियोजन, सुनुवाइ र फैसलासमेतको अख्तियारीकै दुरुपयोग गरिरहे । अर्थात्, हामीकहाँ ‘अम्बुड्सम्यान’ अख्तियार बनेर त आयो, तर यसको विकास हाम्रै राजनीतिको हावापानीसुहाउँदो भयो । पञ्चायतकालमा राजनीतिका षड्यन्त्रमा अख्तियार प्रयोग भएको इतिहास छ । कार्पेट काण्ड यस्तै एउटा घटना थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा, वाणिज्यमन्त्री डा. हर्क गुरुङ, अर्थसचिव नरकान्त अधिकारी, वाणिज्यसचिव ईश्वरीराज पाण्डे, गभर्नर कुलशेखर शर्मा, भन्सार डाइरेक्टर दुर्गाप्रकाश पाण्डे आदिलाई अख्तियारको जालमा पारिएको थियो । पाण्डेले आफ्नो संस्मरण ‘सरकारी सेवाको अनुभव’ मा भनेअनुसार त्यसबखत कार्पेट निर्यातमा निर्यातकर्ताले प्रोत्साहनबापत बोनस पाउ“थे । बढी बोनसका लागि अधिक बीजकीकरण गरी निर्यात गर्न थाले । वास्तविक मोलभन्दा ५–६ गुणा बढी बीजकीकरण गरी राज्यकोषमा चुना लगाउने काम सुरु भयो । यसबारेमा राजा वीरेन्द्रकै उपस्थितिमा दरबारमा छलफल भयो । डा. हर्क गुरुङले ‘डलर आइरहे पनि व्यापारमा विश्वास भएन’ भने । राजाले ‘हाम्रो व्यापार भइरहेको छ, डलर आइरहेको छ, अरू कुरा किन’ भन्दै बैठक टुंग्याइदिए । तैपनि, पाण्डेले ‘देशले यस्तो काम गर्नु–गराउनु हुँदैन, यो रोकिनुपर्छ’ भनी टिप्पणी उठाएर मन्त्रालयमा फाइल पठाइदिए । 

लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएदेखि नै स्टिङ अप्रेसन अख्तियारको आफ्नो उपस्थिति जनाउने ब्रह्मास्त्र बनेको मात्र छैन, यसको प्रहार पनि बढाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रहार गरिएका १८१ स्टिङ अप्रेसनको निसानाले २७७ जना घाइते भए । त्यसको अघिल्लो वर्ष १४७ वटा अप्रेसनको प्रहारमा २१० जना प्रभावित भए ।
 

‘हाम्रो नैतिकतामा प्रश्नचिह्न लागेपछि अरू कुराले त्यसको मूल्य चुकाउन सकि“दैन, समयमै विचार पुर्‍याएर उचित निर्णय गर्नुपर्छ लेखिएको फाइल ‘माथि’ नै पुग्यो । बोनस त रोक्का भयो, तर ‘कार्पेट काण्ड’कै अनुसन्धान सुरु भयो । ‘डलर आइरहेको छ, अरू कुरा किन’ भनेर यथास्थितिमै निर्यात जारी राख्न लगाउने राजा नै रोक्नुपर्छ भन्ने पदाधिकारीलाई तह लगाउन अघि सरे । प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीले राजीनामा दिनुपर्‍यो । ३२ जना उच्चपदस्थविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा लाग्यो । डा. गुरुङले त ‘यो काम प्रधानमन्त्रीले पनि गरे/गराएको होइन, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पनि जानकारी भएको हो । अब त्यो माथि को हो, त्यो पनि भन्न तयार छु’ भनेपछि न्यायाधीशले डा. गुरुङलाई चुप गराउन परेको थियो,’ पाण्डेले भनेका छन् । एक वर्ष तारेखमा झुलाएर सबैलाई सफाइ दिइएको थियो ।

एक वर्ष तारेख झेल्न बाध्य सबै दरबारका बफादार थिए, तैपनि दरबारियाबीच हुने राजनीतिक दाउपेचमा अख्तियारलाई प्रयोग गरियो । भूतकाल यस्तो भएको अख्तियारले वर्तमानकालमा ललितानिवास जग्गा प्रकरण, गोकुल बास्कोटा टेप, यती, ओम्नी, वाइड बडी आदि प्रकरणमार्फत पुरानै इतिहास दोहोर्‍याइरहेको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले शाहीकालमा ‘राजाको भित्री मनसाय सबै राजनीतिक पार्टीका नाम चलेका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरोस् भन्ने थियो’ भनेर आफ्नो संस्मरण ‘अख्तियारमा ६ वर्ष’मा उल्लेख गरेका छन् । तर, राजइच्छा पूरा नभएपछि अख्तियारको समानान्तर शाही आयोग गठन गरेको उनले बताएका छन् । यसैले त पञ्चायतदेखि गणतन्त्रकालसम्मको अख्तियार देखेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डे ट्विट गर्छन्, ‘पञ्चायतकालदेखि नै अख्तियार यस्तै हो, सानोतिनो अपवाद छाडेर । मेरो सुझाब : संविधान संशोधन गरेर अख्तियार खारेज गरौँ । संसद् बलियो, प्रभावकारी बनाऔँ । राजनीतिक÷राजकीय संस्थाहरू अक्षम–दुर्बल अख्तियारचाहिँ सक्षम हुन सत्तैmन । व्यक्तिगत कार्यकुशलता चाहिन्छ, तर महत्वपूर्ण कुरा संस्था निर्माण हो ।’ 

अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनबारेमा त अझ विमर्श भएकै छैन । घुसको रकमसहित रंगेहात समाइएको समाचार आउँछ, रिसवत लिँदै गर्दा समातिएको रहेछ भनेर आमनागरिक खुच्चिङ भन्छन् । स्टिङ अप्रेसन कसरी गरिन्छ, यो विधिमाथि उठ्ने कानुनी–नैतिक प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदिमा विमर्श हुँदैन । पश्चिमा देशहरूमा अस्वीकार्य भइसकेको अवस्थामा ‘तहल्का’मार्फत झन्डै दुई दशकअघि (सन् २००१ को सुरुमा) स्टिङ अप्रेसनले भारतमा तहल्का मच्चाएको थियो । भारतीय जनता पार्टीको पहिलो दलित अध्यक्ष बनेका बंगारु लक्ष्मण एक लाख रुपैयाँ बुझ्दै गर्दा क्यामेरामा कैद भएपछि उनको ‘बंगारा’ यसरी झर्‍यो, राजनीतिमा पुनर्वापसी सम्भव भएन । पार्टनर जया जेट्ली स्टिङ अप्रेसनको फन्दामा फसेपछि जर्ज फर्नान्डिसको बेदाग कुर्तामा दाग लाग्यो, रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्‍यो।

त्यसैबाट हौसिएर अख्तियारले नियमावलीमा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदन अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान थपेर ‘स्टिङ अप्रेसनलाई वैधता दिएको थियो । ‘स्टिङ अप्रेसन’ सही वा गलत भन्नेमा भारतमा बहस जारी छ, अनि ‘स्टिङ अप्रेसन’ले तहल्का मच्चाउने क्रम पनि जारी नै छ । हामीकहाँ यसको वैधता र विश्वसनीयतामा सार्वजनिक वृत्तमा बहस भएको छैन । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएदेखि नै स्टिङ अप्रेसन अख्तियारको आफ्नो उपस्थिति जनाउने ब्रह्मास्त्र बनेको मात्र छैन, यसको प्रहार पनि बढाइरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा प्रहार गरिएका १८१ स्टिङ अप्रेसनको निसानाले २७७ जना घाइते भए । त्यसको अघिल्लो वर्ष १४७ वटा अप्रेसनको प्रहारमा २१० जना प्रभावित भए । त्यसअघिको वर्ष (०७४/७५) ९७ वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्दा १५४ जनामाथि निसाना परेको थियो । 

हामीकहाँ स्टिङ अप्रेसन स्वीकार्य हुनुमा यसको विधिबारेको अनभिज्ञता नै प्रमुख कारण देखिन्छ । सेवाग्राही–कर्मचारी लेनदेन हुँदा अख्तियार पुगेर रंगेहात समातेको बुझिएको छ । स्टिङ अप्रेसनमा पार्न घुस अफर गरिन्छ, लोभ्याइन्छ, अनि योजनाअनुरूप रंगेहात समातिन्छ भनेर बुझ्नै बाँकी छ । अझ हामीकहाँ स्टिङ अप्रेसन गर्ने निजी समूह उतिसारो छैन । थाहा पाइएका केही ‘ब्ल्याकमेलिङ’मा सीमित छन् । रिसवत लेनदेन वा वार्तालापका भिडियो बनाउँछन्, मोलमोलाइ गर्छन् । मोलमा कुरा नमिलेका एकाध भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । भारतमा फन्दामा पार्न ‘सेक्स वर्कर’को प्रयोग भएका दृष्टान्तहरू छन् । तहल्काकै चर्चित अप्रेसन ‘वेस्ट इन्ड’मा हतियार खरिदमा घोटाला हुन्छ भन्ने साबित गर्न सैनिक अधिकारीहरूलाई ‘सेक्स वर्कर’ प्रयोग गरेर पाँचतारे होटेलमा आमन्त्रण गरी क्यामेरामा कैद गरिएको खुलासा उतिवेलै भएको थियो । तर, आमनागरिकले लोभ्याएर फन्दामा पारिएको बुझेका हुँदैनन् । लोभ्याएर फन्दामा पारिने भएकै कारण विकसित मुलुकमा स्टिङ अप्रेसनको वैधता विवादास्पद बनेको हो ।

कुनै निजी एजेन्सी (मिडिया वा अरू कुनै)को हकमा नै स्टिङ अप्रेसन विवादमुक्त छैन, कसैलाई लोभ्याएर पासोमा पारिने यसको विधिका कारण । यहाँ त एउटा संवैधानिक निकाय यो सब गरिरहेको छ । गरिरहेको मात्र छैन कि उसका लागि देखाउने काम विरलै छन्, सिवाय स्टिङ अप्रेसन ।
 

लोभ्याएपछि लोभिएका कारण ‘स्टिङ अप्रेसन’ मा परेकाले मुख खोल्न सक्तैनन् । उदाहरणका लागि सोझा–सीधा सेवाग्राही मालपोतमा पुगे लेखनदास समाउँछन् । राजस्वका अतिरिक्त लिइने दस्तुर, जुन रिसवत भए पनि दर निर्धारित नै हुन्छ, तिरेर आफ्नो काम फच्चे गर्छन् । कर्मचारी–क्लाइन्ट विवाद त्यतिवेला सुरु हुन्छ, जब क्लाइन्ट कानुनतः नमिल्ने काम लिएर मालपोत पुग्छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी इमानदार वा जोखिम लिन नसक्ने बेइमान भए इन्कार गर्छ । जोखिम लिन सक्ने बेइमान भए मोलमोलाइ सुरु हुन्छ । काम फच्चे भए कुरा सकिन्छ । तर, जब रिसवत रकममा कुरा मिल्दैन, अनि सुरु हुन सक्छ, ‘स्टिङ अप्रेसन’को योजना । गैरकानुनी काम गराउन खोज्ने (मालपोतको हकमा सार्वजनिक जग्गा निजी बनाउने, अरूको जग्गा हडप्न खोज्ने आदि हुन्छन्) स्वाभाविक रूपमा पहुँचवाला हुन्छन् । अख्तियारमै नहुने कुरै भएन, कोही न कोही चिनेजानेकै हुन्छन् । अनि हुन्छ, रिसवत लेनदेन र रंगेहात पक्राउ । यस्तोमा मोलमोलाइ नगरेका कर्मचारीलाई रिसइबी साँध्न पनि फसाइएको सुनिन्छ । बौद्ध वृत्तका डिएसपी श्याम राई र काभ्रेका तत्कालीन सहायक वन अधिकृत प्रह्लादप्रसाद धितालमाथि भएको स्टिङ अप्रेसनमा न्यायालयले सफाइ त दियो नै, घटनाक्रमले दुवैलाई फसाउन अख्तियार प्रयोग भएको देखियो (हिमाल, ९ साउन) । 

कुनै निजी एजेन्सी (मिडिया वा अरू कुनै)को हकमा नै स्टिङ अप्रेसन विवादमुक्त छैन, कसैलाई लोभ्याएर पासोमा पारिने यसको विधिका कारण । यहाँ त एउटा संवैधानिक निकाय यो सब गरिरहेको छ । गरिरहेको मात्र छैन कि उसका लागि देखाउने काम विरलै छन्, सिवाय स्टिङ अप्रेसन । फेरि यसको कानुनी वैधतामाथि पनि प्रश्न छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले नै ‘राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहोदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा आफ्नो वा कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ’ भन्छ । तर, यही ऐनको अधीनमा रहेर बनाइएको नियमावलीले वैधता दिएको कारण यसको कानुनी वैधतामाथि पनि स्वतः प्रश्न उठ्छ । 

खारेजै गर्ने त ? : प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण नचाहेसम्म अख्तियारमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिकल्पना गर्न नसकिने भएकाले अख्तियार खारेज गर्दिए हुने तर्क पनि पछिल्ला दिनमा आएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई अधिकारसम्पन्न जनलोकपालको माग गर्नुहुन्छ, ट्विटमार्फत । तर, भारतको जनलोकपालभन्दा त हाम्रै अख्तियार अधिकारसम्पन्न छ त । ‘अम्बुड्सम्यान’ अनुसन्धान गर्छ, हाम्रो अख्तियारलाई अभियोजनको पनि अधिकार छ । अब अधिकारसम्पन्न भनेर के फैसला गर्ने अधिकार पनि दिने ? यसको अधिकार कति छ भन्ने त लोकमानसिंह कार्कीले ‘सुपर कार्यकारी’ बनेर देखाइदिएकै थिए । यसैले समस्या अधिकारको हुँदै होइन । राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका बाबजुद संवैधानिक निकायको नेतृत्वले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी सुधार मात्र हैन कि अग्रगामी छलाङ नै मार्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्, भारतमा निर्वाचन आयोगको तत्कालीन प्रमुख आयुक्त टिएन शेषन ।

हाम्रो स्कुलमा गणित शिक्षक थिए, बिहार मधुवनीका शिवानन्द मिश्र । एकचोटि चुनावका वेला पनि घर नगएका सरलाई भोट हाल्न जानुहुन्न सर भनी सोध्दा जवाफ दिएका थिए, ‘हामीकहाँ बिहानै बुथ क्याप्चर हुन्छ, भोट हाल्न पाइन्न ।’ यो जंगलराज भनिएको लालु यादवको शासन सुरु हुनुभन्दा अघिको कुरा हो । तर, शेषन नेतृत्वको निर्वाचन आयोगले बिहारकै चुनावमा मतदाताले मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाएर देखाइदियो । शेषनलाई नै डिस्टर्ब गर्न पठाएका भनिएका दुईजना आयुक्त जसलाई शेषनले सर्वोच्च न्यायालयले आदेश दिएपछि बल्ल पदबहाली गराएका थिए, तिनले पनि आफू नेतृत्वमा पुग्दा सुधारकै कदमलाई अघि सारे । यसैले हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका बाबजुद भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी अख्तियारको परिकल्पनै गर्न नसकिने होइन कि ? तर, शेषनजस्तै जब्बरको खोजी गर्नु पनि हतार हुनेछ, बक्सिस बफादारले नै पाउने हुन् । 

Follow @mahatsujit