समाचार डिजिटल संस्करण

अभियोजन सुधार सम्बन्धमा सरकारी वकिल र प्रहरीलाई निर्देशन

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस वर्षलाई अभियोजन सुधार वर्षका रूपमा मनाउने क्रममा सबै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकिलसँग छलफल गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार भर्चुअल छलफल आयोजना गरेको हो । 

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले देशभरका प्रहरी र सरकारी वकिललाई मुद्दा मजबुत बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्न निर्देशन दिएका हुन् । 
पीडितलाई न्याय दिलाउन अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने दुवै निकाय क्रियाशील हुनुपर्ने भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले जानकारी दिए । 

खरेलले पीडित र साक्षी संरक्षणमा प्रहरी र वकिल दुवैको थप सक्रियता र विशेष संवेदनशीलता आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘पीडितका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न, पीडित मैत्री व्यवहार गर्न एवं पीडितलाई सहायता गर्न र अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन प्रक्रियाबारे पीडितलाई निरन्तर सूचना प्रवाह गर्न यहाँहरूको विशेष क्रियाशीलताको लागि आग्रह गर्दछुु ।’

सरकारी वकिलले अभियोजनको निर्णय गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले छलफलका क्रममा बताएका छन् । ‘प्रमाणबेगर अभियोजन गर्नु र तथ्य, प्रमाणले स्थापित हुन नसक्ने दाबी लिनु पनि अक्षमता प्रदर्शन गर्नु नै हो,’ उनले भने, ‘प्रमाण हुँदाहुँदै कसुरबाट उन्मुक्ति हुने आधार खडा गर्नु पनि व्यावसायिक स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो ।’ अपराधको गम्भीरताका आधारमा मुद्दा चलाउन उनले सरकारी वकिललाई निर्देशन दिए । 

साक्षी बकपत्रका वेला सरकारी वकिल उपस्थित नहुने गरेको घटनाप्रति समेत ध्यानाकर्षण भएको महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए । उनले भने, ‘साक्षी परीक्षण प्रक्रियामा सरकारी वकिलहरूले व्यावसायिक दक्षता प्रदर्शन गर्नका लागि म विशेष आग्रह गर्दछु ।’

साथै प्रहरी महानिरीक्षक क्षेत्रीले मातहतका प्रहरी प्रमुखलाई अपराध अनुसन्धानमा विशेष सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्नसमेत आनाकानी गरेको गुनासो आएकोमा उनले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । 

‘प्रहरीबाट असल व्यवहार नदेखाएको भन्ने गुनासो सुन्नमा आएको हुँदा गुनासाहरू आउन नदिने तर्फ सचेतता अपनाउनुपर्नेछ,’ उनले कार्यक्रममा भने । 

साथै प्रहरीले प्रमाण सिर्जना गर्नेभन्दा पनि ग्रहण मात्र गर्न उनले निर्देशन दिए । अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूको उचित अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

जरुरी पक्राउ पुर्जीको दुरुपयोग भएको गुनासो आएकोप्रति समेत क्षेत्रीले ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले यसलाई नियम नभई अपवादका रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

साक्षी र पीडितको संरक्षणमा समेत प्रहरी क्रियाशील हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘साक्षीको संरक्षणको जिम्मेवारी उचित रूपमा वहन गरी निजहरूलाई दिनुपर्ने परामर्श यथोचित समयमा दिई अदालतसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । प्रतिकूल बकपत्र गर्न सिकाएमा अनुसन्धान अधिकारीलाई क्षमा दिन सकिँदैन ।’